सेटिङमै नेपालको जडीबुटी स्वाहा! मापदण्ड विपरीत चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति

नेपालका जडीबुटीमा चिनियाँ कम्पनीहरूले अवैध र अनधिकृत रूपमा जरा गाडेको देखिएको छ ।

पर्वतदेखि सुर्खेतसम्ममा मापदण्ड विपरीत जडीबुटी कारखाना स्थापना गरी सञ्चालन भइरहनुमा वन प्रशासकदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मको मिलेमतो भएको आरोप स्थानीयहरूको छ।

राज्यले वन तथा वन सम्पदाहरूको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि वन सम्बन्धी विषय (फरेस्टी) अध्ययनको व्यवस्था मिलाउँछ। अनि त्यही फरेस्टी पढेर डिएफओसमेत वन प्रशासक बन्ने गर्दछन्। तर कतिपयको काम भने वन संरक्षण होइन, वन विनाश गर्ने गरेको पाइन्छ। उनीहरूले वन्यजन्तु तथा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्नेमा कतिपय वन प्रशासकहरू अवैध तस्करीमा रमाउने गरेका छन्।

सुर्खेतमा यस्तै भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीयले उजुरी दिएपछि यो रहस्य खुलेको हो।

कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ र जिल्ला वन कार्यालय, सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत राधाकृष्ण दासको संरक्षणमा अवैध रूपमा खुलेको चिनियाँ कम्पनीले अवैध पाँचऔलेको समेत कारोबार एवं निकासी पैठारी गरिरहेको गम्भीर खुलासा भएको छ। त्यस्तो अवैध कम्पनीलाई श्रेष्ठ र दासले कारबाही गर्नुपर्नेमा सहयोग पुर्‍याइरहेको स्थानीयको आरोप छ।

उता, सरकारी मापदण्डले नदी किनारामै कारखाना खोल्न निषेध गरेको छ। तर सरकारी संरक्षणमा चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्।

नेपाल सरकारले वन पैदावारमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्र तथा नदी किनारबीचको दूरी कायम राख्न २०७१ सालमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको थियो, जसअनुसार कुनै पनि प्रशोधन केन्द्र नदी वा वनको सिमानाबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, सुर्खेतका गुर्भाकोट र भेरिगङ्गामा सञ्चालित युव्यान बायोटेक्नोलोजी र सिन नङ बायोटेक तथा पर्वतको कुस्मामा रहेको छिफु बायोटेक्नोलोजीले यस कानुनी प्रावधानलाई लत्त्याउँदै खोलाको बगर र प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै पक्की संरचना खडा गरेर भारी मेसिनरी सामान जडान गरेका छन्। राज्यको नियमलाई ठाडो चुनौती दिँदै नदी किनारमै उद्योग स्थापना हुनुले ठूलो वातावरणीय दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको छ।

यसबारे डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख राधाकृष्ण दासले मापदण्ड विपरीतका यी उद्योगबारे जानकारी पाएको र छानबिन भइरहेको बताए पनि स्थानीयहरू भने प्रशासनिक निकाय र सञ्चालकहरूबीचको अपवित्र मिलेमतोले गर्दा यस्ता उद्योगले संरक्षण पाइरहेको आरोप लगाउँछन्।

उनले मापदण्ड विपरीत भए जोकोहीलाई पनि कारवाही गर्ने बताए पनि मिलेमतोको कारण अझै कम्पनी सिल समेत नगरेको स्थानीयको बुझाइ छ।

कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले चिनियाँ कम्पनी मापदण्डविपरित रहेकोले फिल्डमै टोली पठाएर अध्ययन भइरहेको तथा उक्त कम्पनीको कामकारोबार रोकिएको जानकारी दिए।

उता, पर्वतमा भने जिल्ला वन कार्यालय, पर्वतका जिल्ला वन अधिकृत हिमाल न्यौपानेले अवैध जडिबुडी तस्करहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यतिसम्मकी साइटिस महासन्धिले प्रतिबन्धित पाँचऔलेको अवैध कारोबार पनि चिनियाँ कम्पनीले गरिरहेको खुलेको छ। साइटिस (CITES) भनेको ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’ हो। यो ‘लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि‘मा नेपालले सन् १९७५ मा हस्ताक्षर गरिसकेको कारण नेपालमा पनि यो महासन्धि पालना बाध्यकारी रहेको छ।

चिनियाँ कम्पनीहरूले वातावरणीय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने भन्दै भित्रिएका यी उद्योगहरूले कानुनको शासनलाई धज्जी उडाउँदै प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरणमाथि अपराध गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको विस्तृत उजुरीले वन क्षेत्रको सेटिङ र प्रशासनिक मौनताको पर्दाफास गरेको छ।

उद्योगहरूको गैरकानुनी हर्कत केवल मापदण्ड मिच्नुमा मात्र सीमित छैन, यसको सबैभन्दा घातक रूप औद्योगिक फोहोरको व्यवस्थापनमा देखिएको छ। दिनको उज्यालोमा आफ्नो अवैध क्रियाकलाप लुकाउने प्रयास गर्ने यी उद्योगहरूले रातिको अन्धकारमा प्रशोधन प्रक्रियाबाट निस्कने घातक रासायनिक फोहोर, एसिडयुक्त पानी र विषाक्त लेदो सिधै नदीमा बगाउने गरेका छन्। यस विषाक्त जलप्रवाहका कारण भेरिगङ्गा, गुर्भाकोट र कुश्मा क्षेत्रका नदीहरूको वास्तविक प्रणाली ध्वस्त भइसकेको छ, जहाँ माछा लगायतका जलचर प्राणीहरू सामूहिक रूपमा मर्न थालेका छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणले त्यही प्रदूषित पानी सिँचाइ र पशु चौपायाका लागि प्रयोग गर्दा ठूलो स्वास्थ्य जोखिम पैदा भएको छ।

यस प्रकरणको अर्को अँध्यारो पाटो श्रम कानुन र अध्यागमन नियमको ठाडो उल्लङ्घन हो। श्रम विभागको कुनै पनि स्वीकृति वा वैधानिक वर्क परमिट नलिई चिनियाँ नागरिकहरू पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरी यहाँका उद्योगहरूमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय छन्। नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि भौँतारिरहेका बेला आफ्नै भूमिमा खुलेका उद्योगमा विदेशीहरूले अवैध रूपमा काम गर्नु र स्थानीय प्रशासनले यसमा आँखा चिम्लिनु प्रशासनिक भ्रष्टताको पराकाष्ठा हो।

ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा रहेको अवैध उद्योगलाई डिभिजन वन कार्यालयले तत्काल कारबाही गरी सिल गर्दा पनि सुर्खेत र पर्वतका यी उद्योगहरूले कसरी र कुन शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, त्यो गम्भीर छानबिनको विषय बनेको छ।

अख्तियारमा बुझाइएका प्रमाण र कागजातहरूले कर्मचारीतन्त्रको मौनता र आर्थिक लाभको चलखेलको संकेत गरेका छन्। पटक-पटकको उजुरी र स्थानीयको ध्यानाकर्षणका बाबजुद कर्मचारीहरू ‘माथिको आदेश‘ भन्दै पन्छिनुले यस सेटिङको जरो निकै गहिरो रहेको देखाउँछ।

अब विकासको खोल ओढेर प्राकृतिक स्रोत लुट्ने र देशको कानुनलाई उपहास गर्ने यस्ता उद्योगहरूमाथि कडा कानुनी प्रहारको खाँचो छ।

अख्तियारले यस प्रकरणमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउनु, अवैध काम गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु र संरक्षण दिने कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु मात्रै यस्तो संगठित अपराध अन्त्य गर्ने अन्तिम बाटो हो। स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीमाथि अख्तियारले सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।

नेपालको पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानिँदै आएको छ। तर, यही समृद्धिको नारालाई ढाल बनाएर विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय प्रशासनको अपवित्र मिलेमतोमा नेपालको राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदामाथि भयावह लुट मच्चाइएको छ।

सुर्खेत र पर्वत जिल्लामा सञ्चालित चिनियाँ लगानीका तीनवटा ठूला जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरूले नेपालको सार्वभौम कानुन, वातावरणीय सुरक्षा, अध्यागमन नियम र श्रम मर्यादाको हुर्मत लिएको भन्दै आयोगमा विस्तृत उजुरी दर्ता भएको छ। २०८३ वैशाख १३ गते दर्ता भएको उक्त उजुरीमाथि अख्तियारले गम्भीर अनुसन्धान थालिसकेको छ।

के छ अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा ?

सुर्खेतको गुर्भाकोट र भेरिगङ्गामा सञ्चालित युव्यान बायोटेक्नोलोजी र सिन नङ बायोटेक तथा पर्वतको कुस्मामा सञ्चालित छिफु बायोटेक्नोलोजीले राज्यको यो नियमलाई पूर्णतः इन्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, “यी उद्योगहरू खोलासँगै टाँसिएर सञ्चालन हुनु भनेको राज्यको कानुनलाई खुल्ला चुनौती दिनु र वर्षायाममा खोलाको बहावलाई अवरोध गरी ठुलो वातावरणीय दुर्घटना निम्त्याउनु हो।”

उता, ती उद्योगहरूले रातिको समयमा कारखानाको फोहोर नदीमा बगाउने गरेको आरोप पनि उजुरी पत्रमा गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ- ‘यी उद्योगहरूले दिउँसोको समयमा आफ्नो फोहोर लुकाउने र रातिको सन्नाटामा प्रशोधनका क्रममा निस्कने अत्यन्तै घातक रासायनिक फोहोर, एसिडयुक्त पानी र विषाक्त लेदो सिधै नदीमा बगाउने गरेका छन्।‘

यस बदमासीका कारण भेरिगङ्गा, गुर्भाकोट र कुश्मा क्षेत्रका नदीहरूको इकोसिस्टम ध्वस्त भई माछा लगायतका जलचर प्राणीहरू सामूहिक रूपमा मरिरहेको उल्लेख गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूले त्यही पानी सिँचाइ र आफ्ना पशुचौपायालाई खुवाउन प्रयोग गर्दै आएकोमा अब समस्या हुन थालेको भनेर उजुरीमा भनिएको छ।

अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीले नेपालको श्रम बजार र अध्यागमन क्षेत्रको अर्को कालो पाटो पनि खोलेको छ। ती उद्योगहरूले नेपालको श्रम विभागबाट कुनै पनि कानुनी स्वीकृति वा श्रम इजाजत (Work Permit) नलिई दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकहरूलाई ‘पर्यटकीय भिसा‘ मा भित्र्याएर अवैध रूपमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक काममा लगाएका छन्।

नेपालको श्रम कानुनले विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुअघि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने र नेपाली नागरिकले नसक्ने जटिल प्राविधिक काममा मात्र विदेशी राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, चिनियाँ नागरिकहरू वाङ सिफु र झेङ सिहोङको एकल लगानी रहेका यी उद्योगमा सामान्य मजदुरीदेखि उच्च व्यवस्थापकीय पदसम्म चिनियाँ नागरिककै दबदबा छ।

सेटिङमा सबै काम

यो समग्र प्रकरणमा स्थानीय वन कार्यालय र प्रशासनका कर्मचारीहरूको भूमिका सबैभन्दा बढी शंकास्पद देखिएको छ। उजुरीकर्ताहरूले दाबी गरे अनुसार स्थानीय वन कार्यालयलाई यसबारे पटक-पटक मौखिक र लिखित जानकारी गराउँदा एवं स्थानीयले ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत “माथिको निकै ठूलो आदेश छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ” भन्दै कर्मचारीहरू पन्छिने गरेका छन्। चिनियाँ कम्पनीका नेपाल व्यवस्थापक हरि श्रेष्ठले सबैतिर आफूले म्यानेज गरेको तथा जेनजी सरकारसम्म आफ्नो पहुँच रहेकोले कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भन्दै हिँड्ने थालेका छन्।

ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा उस्तै प्रकृतिको अवैध काम गर्ने ‘चाइनिज होओचेङ बायोटेक्नोलोजी‘ लाई २०८२ माघ २६ मा डिभिजन वन कार्यालयले तत्काल सिल गरेको थियो। तर वन प्रशासनसँग मिलेमतो भएकै कारण सुर्खेत र पर्वतका यी उद्योगहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्।