नेपालको पत्रकारीताको ईतिहास र वर्तमान परिस्थिति बारे
नेपालको पत्रकारीताको इतिहास लामो, संघर्षपूर्ण र परिवर्तनशील यात्राले भरिएको छ। यसको सुरुवात वि.सं. १९५८ मा प्रकाशित ‘गोरखापत्र’बाट भएको मानिन्छ। त्यो समय नेपाल राणा शासनको अधीनमा थियो, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निकै सीमित थियो। गोरखापत्र सरकारी मुखपत्रका रूपमा सुरु भए पनि यसले नेपाली समाजमा सूचना प्रवाहको प्रारम्भिक आधार तयार गर्यो। राणा शासनको अन्त्यपछि मात्र निजी पत्रपत्रिकाको विकास सम्भव भयो, जसले विचार अभिव्यक्तिका लागि नयाँ ढोका खोल्यो।
वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि पत्रकारीता क्षेत्रमा केही खुलापन आयो। विभिन्न साप्ताहिक र दैनिक पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशित हुन थाले। तर, यो स्वतन्त्रता दीर्घकालीन हुन सकेन। पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना (२०१७ साल) सँगै प्रेस स्वतन्त्रतामा पुनः अंकुश लाग्यो। सरकारको नियन्त्रणमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूले मात्र काम गर्न पाए, र आलोचनात्मक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गरियो।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि भने नेपाली पत्रकारीताले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरियो। यसपछि निजी लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र पछिल्लो समय अनलाइन मिडियाको तीव्र विकास भयो। विशेषगरी एफएम रेडियोको विस्तारले सूचना पहुँच गाउँगाउँसम्म पुर्यायो। यसले लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
हालको अवस्थामा नेपाली पत्रकारीता एकातिर प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। डिजिटल पत्रकारिताको विस्तारले सूचना प्रवाहलाई छिटो, सहज र व्यापक बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले समाचारको पहुँच अझ बढाएको छ। तर, यही प्रविधिले ‘फेक न्युज’, भ्रामक सूचना र अपुष्ट सामग्रीको जोखिम पनि बढाएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा र स्वतन्त्रता हो। विभिन्न राजनीतिक दबाब, आर्थिक अस्थिरता र विज्ञापनमा निर्भरता जस्ता कारणहरूले स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर परेको छ। कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरू धम्की, आक्रमण र कानुनी कारबाहीको जोखिममा पनि परिरहेका छन्। यसले निष्पक्ष र अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।
यसबाहेक, मिडिया संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था पनि चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। विज्ञापन बजार सीमित हुनु, अनलाइन प्लेटफर्ममा राजस्वको अभाव र प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनुका कारण धेरै सञ्चार माध्यमहरू टिक्न संघर्षरत छन्। यसले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक, कामको गुणस्तर र संस्थागत स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
समग्रमा, नेपालको पत्रकारीता इतिहासले स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गरेको देखिन्छ। वर्तमान अवस्थामा यसले प्रविधिसँगै आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ, तर चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन्। भविष्यमा जिम्मेवार, तथ्यपरक र निष्पक्ष पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्न कानुनी संरक्षण, आर्थिक स्थायित्व र पेशागत नैतिकताको सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ। यही बाटोले मात्र नेपाली पत्रकारीता अझ सशक्त र विश्वसनीय बन्न सक्छ।
बालेन सरकारसंग किन पत्रकार जगत ससंकित छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय तनावपूर्ण र अविश्वासपूर्ण देखिएको छ। यो सन्देह एकै कारणले होइन, विभिन्न घटनाहरू र प्रवृत्तिहरूको जमघटले बनेको हो।
सबैभन्दा ठूलो कारण पारदर्शिता र पहुँचसम्बन्धी विवाद हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले कतिपय निर्णयहरू (जस्तै—अवैध संरचना हटाउने, व्यापारिक संरचनामाथि कारबाही) तीव्र गतिमा लागू गर्दा मिडियालाई पर्याप्त जानकारी नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ। पत्रकारहरूले सूचना पाउन गाह्रो भएको, प्रेस ब्रिफिङको अभाव भएको, र आधिकारिक धारणा लिन कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। यसले “सूचना नियन्त्रण” भइरहेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
दोस्रो, बालेनको सञ्चारशैली पनि विवादको केन्द्रमा छ। उनले परम्परागत मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै जनतासँग संवाद गर्ने शैली अपनाएका छन्। यो शैली आधुनिक र प्रभावकारी भए पनि, पत्रकारिताको भूमिका—जाँच, सन्तुलन र आलोचना—लाई कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता मिडिया क्षेत्रमा छ। कतिपय अवस्थामा उनले आलोचनात्मक समाचारप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएको वा मिडियामाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ, जसले सम्बन्ध झन् चिस्याएको छ।
तेस्रो, कानुनी र प्रशासनिक दबाबको आशंका पनि उठ्ने गरेको छ। महानगरले केही मिडिया हाउस वा पत्रकारमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको, वा रिपोर्टिङप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कडा भाषा प्रयोग गरेको घटनाहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ भन्ने डर पैदा गरेको छ। यद्यपि, महानगरको तर्क हुन्छ—नियम कानुन कार्यान्वयनमा कसैलाई छुट छैन।
चौथो, “पपुलिज्म बनाम पत्रकारिता” को द्वन्द्व पनि देखिन्छ। बालेनको जनसमर्थन बलियो छ, र उनी सीधा जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने नेता मानिन्छन्। यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरूले उठाएका आलोचनात्मक प्रश्नहरू कहिलेकाहीँ “जनविरोधी” वा “विकास अवरोधक” रूपमा प्रस्तुत हुने जोखिम हुन्छ। यसले पत्रकारहरूको पेशागत भूमिकालाई दबाबमा पार्न सक्छ।
तर, अर्को पक्ष पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। केही मिडियाहरूको रिपोर्टिङमा अतिरञ्जना, अपुष्ट सूचना वा राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा बालेनको प्रतिक्रिया केवल “प्रेसविरोधी” मात्र हो कि “जवाफदेहिता माग्ने प्रयास” पनि हो—यो बहसको विषय बनेको छ।
समग्रमा हेर्दा, बालेन सरकार र पत्रकार जगतबीचको सन्देह पारस्परिक अविश्वासबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ। समाधानको बाटो भने स्पष्ट छ—अधिक पारदर्शिता, नियमित संवाद, तथ्यमा आधारित आलोचना र पारस्परिक सम्मान। यी तत्वहरू बलियो भए मात्र लोकतान्त्रिक शासन र स्वतन्त्र पत्रकारिता दुवै सुदृढ हुन सक्छन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसंग किन पत्रकार जगत ससंकित छ ।
सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ—बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपालका प्रधानमन्त्री होइनन्, उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुन्। त्यसैले “प्रधानमन्त्री बालेन शाह” भन्ने आधारमै बहस गर्नु तथ्यगत रूपमा ठीक हुँदैन। तर, तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न—बालेनसँग पत्रकार जगत किन सशंकित देखिन्छ—भने वास्तविक बहसको विषय हो।
पहिलो कारण सूचना पहुँच र पारदर्शितासँग जोडिएको छ। महानगरले लिएका कतिपय कडा र छिटा निर्णयहरू (जस्तै—अवैध संरचना हटाउने, व्यवसायमाथि कारबाही) का क्रममा पत्रकारहरूले आधिकारिक जानकारी पाउन कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। नियमित प्रेस ब्रिफिङको अभाव र संस्थागत संवाद कमजोर हुँदा मिडियामा सन्देह बढ्ने स्वाभाविक हो।
दोस्रो, बालेनको सञ्चार शैली फरक छ। उनले परम्परागत मिडियालाई बाइपास गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै जनतासँग संवाद गर्ने अभ्यास गरेका छन्। यसले जनसम्पर्कमा गति दिएको भए पनि, पत्रकारिताको भूमिका—प्रश्न गर्ने, तथ्य जाँच गर्ने, सन्तुलन कायम गर्ने—कमजोर बनाइँदैछ कि भन्ने चिन्ता पैदा गरेको छ।
तेस्रो, आलोचनाप्रतिको प्रतिक्रिया पनि विवादको विषय बनेको छ। कतिपय अवस्थामा बालेन वा महानगरका निकायले आलोचनात्मक रिपोर्टिङप्रति कडा भाषा प्रयोग गरेको वा असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको देखिन्छ। यस्तो शैलीले पत्रकारहरूलाई दबाबको अनुभूति हुन सक्छ, भले त्यसको उद्देश्य जवाफदेहिता खोज्नु नै किन नहोस्।
चौथो, “लोकप्रिय नेतृत्व बनाम संस्थागत पत्रकारिता” को द्वन्द्व छ। बालेनको जनसमर्थन बलियो भएकाले, उनका निर्णयहरूलाई चुनौती दिने पत्रकारहरू कहिलेकाहीँ जनभावनाविरुद्ध गएको जस्तो चित्रित हुन सक्छन्। यसले मिडियाको स्वतन्त्र भूमिकामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ।
तर, मिडिया पक्ष पनि पूर्ण रूपमा निर्दोष छैन। केही अवस्थामा अपुष्ट समाचार, अतिरञ्जना वा राजनीतिक झुकावयुक्त रिपोर्टिङले विश्वास घटाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बालेन पक्षले उठाउने प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन।
समग्रमा, यो सन्देह एकतर्फी होइन—यो पारस्परिक अविश्वासको परिणाम हो। समाधान भने स्पष्ट छ: महानगरले पारदर्शिता र संस्थागत संवाद बढाउनुपर्छ, र पत्रकारिताले पनि तथ्यपरक, जिम्मेवार र निष्पक्ष अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउनु आवश्यक छ। यही सन्तुलनले मात्र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
तपाईको डाटा सही गर्नु होला । नेपालमा २०८२ आम चुनाव पछि रास्वपाको नेतृत्वमा बालेन प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
ठीक छ—यदि तपाईंले उल्लेख गरेझैँ २०८२ को चुनावपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने, पत्रकार जगत किन सशंकित देखिन्छ भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर रूपमा उठ्छ। अहिले देखिएका घटनाक्रमहरू हेर्दा केही ठोस कारणहरू देखिन्छन्:
१. “खामोशी” वा सीमित सञ्चार शैली
बालेनको शासनशैलीलाई “खामोशी भरा शासन” भनेर व्याख्या गरिएको छ—अर्थात् धेरै सार्वजनिक संवाद नगरी निर्णय लिने प्रवृत्ति।
पत्रकारका लागि यो समस्या हुन्छ, किनकि सूचना, प्रतिक्रिया र आधिकारिक धारणा नपाउँदा उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा तथ्य जाँच गर्न कठिन हुन्छ।
२. कूटनीतिक र सार्वजनिक व्यवहारमा असामान्यता
हालै विदेशी प्रतिनिधिसँग भेट नगरेको जस्ता घटनाले पनि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो व्यवहारलाई परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक मानिएको छ।
पत्रकारहरूका लागि यस्तो असामान्य शैली “सूचना नियन्त्रण” वा “अस्पष्ट नीति” को संकेत हुन सक्छ।
३. संसदलाई कमजोर बनाउने आरोप
सरकारले अध्यादेशमार्फत काम अघि बढाएको, संसद सत्र स्थगित गरिएको जस्ता आरोपहरू पनि उठेका छन्।
जब कार्यपालिका बलियो र संसद कमजोर देखिन्छ, पत्रकारहरूले स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रको सन्तुलनबारे प्रश्न उठाउँछन्।
४. विवादित निर्णय र सामाजिक तनाव
धार्मिक वा संरचनासम्बन्धी कारबाहीका कारण केही समुदायमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
यस्ता विषयमा स्पष्ट सरकारी धारणा नआउँदा पत्रकारहरूले थप शंका गर्ने अवस्था बन्छ।
५. “पपुलिस्ट” नेतृत्व बनाम संस्थागत मिडिया
बालेनको शैली सिधै जनतासँग जोडिने—सामाजिक सञ्जालमार्फत—भएको देखिन्छ।
यसले परम्परागत मिडियालाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ, जसले पत्रकारहरूलाई “हाम्रो भूमिका कमजोर हुँदैछ कि?” भन्ने डर हुन्छ।
निष्कर्ष
पत्रकार जगतको सशंका कुनै एक कारणले होइन—
- सीमित सूचना प्रवाह
- असामान्य राजनीतिक शैली
- संस्थागत प्रक्रियामाथि प्रश्न
- र जनसमर्थनमा आधारित नेतृत्व
यी सबै कारणहरूको संयोजन हो।
तर एउटा कुरा सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्छ—
पत्रकारको काम प्रश्न उठाउनु हो, र सरकारको काम स्पष्ट जवाफ दिनु हो।
जब यी दुईबीच संवाद कमजोर हुन्छ, त्यहाँ सशंका स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ।
अनि राम्रो पक्ष के हो
यदि तपाईंले भनेझैँ बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेको परिकल्पनामा हेर्ने हो भने, पत्रकार जगत सशंकित हुनुका बीच पनि केही सकारात्मक पक्षहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। ती पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु पनि उचित हुँदैन।
पहिलो, निर्णायक नेतृत्वको छवि। बालेनको शैली ढिलो प्रक्रियाभन्दा छिटो निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ। नेपालजस्तो ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलताले ग्रस्त राज्यमा यस्तो निर्णायकता धेरैका लागि आकर्षक मानिन्छ। पत्रकारिताका लागि पनि यो सकारात्मक हुन सक्छ, किनकि नीतिगत अस्पष्टता भन्दा स्पष्ट निर्णयहरू विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ।
दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश। बालेनको सार्वजनिक छवि “नो कम्प्रोमाइज” प्रकारको देखिन्छ—नियम उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने। यदि यो प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा लागू भयो भने, खोज पत्रकारितालाई बल पुग्न सक्छ। किनकि सरकार स्वयंले अनियमितता नियन्त्रणमा चासो देखाउँदा मिडियालाई तथ्य उजागर गर्न सहयोग पुग्छ।
तेस्रो, प्रत्यक्ष जनसम्पर्क। सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै जनतासँग संवाद गर्ने अभ्यासले सूचना प्रवाहलाई छिटो बनाएको छ। यसले बिचौलियापन घटाउने तर्क पनि छ। पत्रकारहरूका लागि यो चुनौती भए पनि, सार्वजनिक सूचनाको पहुँच विस्तार भएको पक्षलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।
चौथो, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व। परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिबाट बाहिर आएको नेतृत्वले नयाँ सोच, प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण र नतिजामुखी कार्यशैली ल्याउने अपेक्षा हुन्छ। यसले शासन प्रणालीमा सुधारको सम्भावना देखाउँछ, जुन पत्रकारिताका लागि पनि अध्ययन र निगरानीको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।
पाँचौँ, लोकप्रिय म्यान्डेट। जनसमर्थन बलियो हुँदा ठूला सुधारात्मक कदम चाल्न राजनीतिक साहस बढ्छ। यदि यो सही दिशामा प्रयोग भयो भने—संस्थागत सुधार, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन—मिडियाले पनि सकारात्मक परिणाम रिपोर्ट गर्न सक्छ।
तर एउटा सन्तुलन बुझ्न जरुरी छ—
यी सकारात्मक पक्षहरू टिकाउ हुनका लागि पारदर्शिता, संस्थागत प्रक्रिया र प्रेससँगको संवाद बलियो हुनैपर्छ। यदि त्यो भएन भने, राम्रो नियत भए पनि सशंका हट्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बालेन नेतृत्वको “बलियो पक्ष” र “पत्रकारको सशंका” दुबै एकैसाथ अस्तित्वमा छन्। भविष्य कस्तो बन्छ भन्ने कुरा यी दुईबीचको सम्बन्ध कति सन्तुलित हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ।

44 पटक हेरिएको 



