65 पटक हेरिएको 
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सिंहदरबार सुरक्षा समितिले सिंहदरबार प्रवेश व्यवस्थामा कडाइ गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासकीय अदालतमा देखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सिंहदरबार परिसर प्रवेशका लागि कानून व्यवसायीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा ‘गेट पास’ लिनुपर्ने भएपछि अदालतमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने सेवाग्राही र वकिलहरू प्रभावित भएका हुन्।
यस परिवर्तनले विशेषगरी दैनिक पेसीका लागि अदालत धाउने कानून व्यवसायीहरूलाई समय व्यवस्थापन र पहुँचमा समस्या उत्पन्न गरेको छ। यसअघि नेपाल बार एशोसिएसन वा सम्बन्धित निकायको परिचयपत्रकै आधारमा सहज रूपमा प्रवेश पाइँदै आएको अवस्थामा अहिले अतिरिक्त प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएपछि असहजता बढेको हो।
अदालतद्वारा गेट पासमा सहजीकरण, नागरिक एपबाट तत्काल सेवा
परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासकीय अदालतले कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीका लागि ‘गेट पास’ उपलब्ध गराउने सहजीकरणको व्यवस्था तत्काल लागू गरेको छ। नेपाल बार एशोसिएसन का अध्यक्षको मौखिक आग्रहपछि अदालतले नागरिक एपमार्फत आवेदन दिएर छिटो पास प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जनाएका छन्।
अदालतले डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। नागरिक एपमार्फत आवेदन दिँदा तत्काल प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था गरिएको छ भने कुनै प्राविधिक वा अन्य समस्या परेमा सहजीकरणका लागि अदालत परिसरमै दुई जना कर्मचारी खटाइएको छ। यस व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट जोगाउने उद्देश्य राखिएको अदालतको भनाइ छ।
बारको आपत्ति : ‘प्रवेश अवरोधले न्यायिक प्रक्रियामा असर’
यता नेपाल बार एशोसिएसन ले सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विगतमा बार वा परिषद्को परिचयपत्र देखाएर सहज प्रवेश पाइँदै आएकोमा पछिल्ला दिनमा अवरोध गरिएको उल्लेख छ। प्रवेश अवरोधलाई बारले न्यायिक प्रक्रियामा पुगेको असरको रूमा चित्रित गरेको छ।
एशोसिएसनले यस्तो व्यवस्थाले प्रशासकीय अदालतमा मुद्दाको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्न कठिनाइ भएको दाबी गरेको छ। साथै, पूर्ववत् सहज प्रवेशको व्यवस्था कायम नभएसम्म पेसी सूची प्रकाशनजस्ता अत्यावश्यक कार्यबाहेक अन्य सुनुवाइ स्थगित गर्न अदालतसँग अनुरोधसमेत गरेको छ।
निर्णय गृहको, दबाब अदालतमाथि ?
सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्ने निर्णय प्रशासकीय अदालतको नभई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षा समितिको हो। यस्तो अवस्थामा प्रशासकीय अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने प्रयास मात्र गरेको देखिन्छ।
तर समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय—गृह मन्त्रालय—सँग समन्वय गर्नुको सट्टा अदालततर्फै असन्तुष्टि व्यक्त गरिनुले विवादको केन्द्र फरक दिशामा मोडिएको देखिन्छ। यसले ‘गृहको समस्या, घानमा अदालत’ भन्ने स्थिति सिर्जना गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
सेवाप्रवाह सुधार्दै अदालत : नयाँ समय तालिका लागू
यसैबीच, प्रशासकीय अदालतले सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार २४ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्थाअनुसार दैनिक पेसी सूची बिहान ९:३० बजेसम्म वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ भने १०:०० बजेसम्म सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ।
विगतमा पेसी सूची प्रायः साढे १० बजेपछि मात्र सार्वजनिक हुने गरेकोमा अब समय अगाडि सारिएको छ, जसले कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई तयारीका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, विशेष परिस्थितिबाहेक बिहान १०:१५ बजेदेखि नै मुद्दा सुनुवाइ सुरु हुने व्यवस्था गरिएको छ। इजलास सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन दिउँसो १:३० देखि २:३० बजेसम्म चिया तथा खाजाको समय निर्धारण गरिएको छ भने त्यसबाहेक इजलासले तोकेको समयअनुसार निरन्तर सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मुद्दा चाप बढ्दो, फर्छ्यौटमा सुधार
प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै मुद्दाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। तर त्यसका बाबजुद अदालतले मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेखनीय सुधार गरेको देखिन्छ। औसतमा ६ महिनाभित्रै मुद्दा टुंग्याउने अवस्था कायम रहेको र एक वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
