चिनियाँ कम्पनीलाई अवैध पाँचऔलेको कारोबार अनुमति, कारोबार संदिग्ध!

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं दुर्लभ जडीबुटी ‘पाँचऔले’ को अवैध संकलन र प्रशोधनलाई वैधानिकता दिन राज्यका जिम्मेवार निकाय र कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहबाटै विवादास्पद अनुमति जारी भएको सनसनीपूर्ण तथ्यले यतिबेला प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ।
जडीबुटी प्रशोधनको वैधानिक आवरणमा सुर्खेत र पर्वतका विकट क्षेत्रमा कारखाना खोलेका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई ‘सेटिङ’ का आधारमा प्रतिबन्धित पाँचऔलेको प्रशोधन, भण्डारण र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीका लागि समेत बाटो खोलिदिएपछि यो प्रकरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोकामा पुगेको छ।
विशेषगरी सुर्खेतको गुर्भाकोट र भेरिगङ्गा तथा पर्वतको कुश्मामा सञ्चालित तीनवटा ठूला चिनियाँ उद्योगहरूले वन कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई मोटो आर्थिक प्रभावमा पारी साइटिस (CITES) को अनुसूचीमा सूचीकृत र नेपालको कानुनले ‘कडा प्रतिबन्धित’ भनेको पाँचऔलेको व्यापारिक सञ्जाल फैलाएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा यस्तो भयावह रुप उजागर गरेको छ, जसले मुलुकको जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदामाथि नै अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको छ।
अख्तियारमा दर्ता भएको विस्तृत उजुरी र प्राप्त प्रमाणहरू अनुसार चिनियाँ नागरिकहरू वाङ सिफु र झेङ सिहोङको एकल लगानी र सञ्चालन रहेका युव्यान बायोटेक्नोलोजी, सिन नङ बायोटेक र छिफु बायोटेक्नोलोजीले जडीबुटी प्रशोधनको नाममा स्थानीय वन प्रशासनबाट रहस्यमयी ढंगले कार्यविधि मिचेर अनुमति लिएका छन्।
साइटिस महासन्धि र नेपालको वन ऐन २०७६ ले पाँचऔले जस्ता लोपोन्मुख वनस्पतिको व्यावसायिक प्रयोग, संकलन र निकासीलाई पूर्णतः निषेध गरे पनि यी उद्योगहरूले ‘प्रशोधित अत्तर, पाउडर वा सुकाइएको कच्चा पदार्थ’ का नाममा यसको चीनतर्फ तस्करी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
यस्ता प्रतिबन्धित जडीबुटीको संकलनका लागि हिमाली भेगका स्थानीयलाई परिचालन गर्ने र कारखानासम्मको सुरक्षित ढुवानीका लागि वन अधिकृतहरूले नै सुरक्षा कवच प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ। यसबापत करोडौँको अवैध चलखेल भएको र सो रकम हुन्डीमार्फत वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिने गरेको आशंका गरिएको छ।
यो प्रकरण त्यतिबेला झन् शंकास्पद र विवादास्पद बन्यो जब ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा रहेको चाइनिज होओचेङ बायोटेक्नोलोजीलाई सोही प्रकृतिको कसुरमा २०८२ माघमा डिभिजन वन कार्यालयले सिल गर्‍यो, तर सुर्खेत र पर्वतका उद्योगहरूलाई भने उस्तै प्रकृतिको गम्भीर गल्तीमा पनि कर्मचारीतन्त्रले “विशेष संरक्षण र राजनीतिक आड” दिइरह्यो। एउटै प्रकृतिको कसुरमा ओखलढुङ्गामा कानुन सक्रिय हुने तर सुर्खेत र पर्वतमा मौन बस्ने यो प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रभित्रको चरम विभेद र आर्थिक लेनदेनलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
यी उद्योगहरूले केवल प्रतिबन्धित जडीबुटीको मात्र अवैध खेलोफड्को गरेका छैनन्, बरु वातावरणीय मापदण्ड र राष्ट्रिय गौरवका नदीहरूको अस्तित्वमाथि समेत जगैदेखि चिहान खनेका छन्। नेपालको राजपत्र मिति २०७१/०६/०६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार वन पैदावारमा आधारित कुनै पनि उद्योग नदी किनार वा वनको सिमानाबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, यी तीनै चिनियाँ उद्योगले राज्यको कानुनलाई खुल्ला चुनौती दिँदै खोलाको बगर, सार्वजनिक जमिन र प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै पक्की संरचना खडा गरी भारी मेसिनरी जडान गरेका छन्।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को रिपोर्ट समेत शक्ति र पैसाको भरमा नक्कली बनाइएको वा कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया नै पूरा नगरी “कागजी सेटिङ” मा उद्योग सञ्चालन अनुमति दिइएको पाइएको छ। दिनभर प्रतिबन्धित पाँचऔले र अन्य जडीबुटीको ‘प्रोसेसिङ’ गर्ने यी कारखानाले रातिको समयमा निकै घातक रासायनिक फोहोर, एसिडयुक्त पानी र प्रशोधनपछिको लेदो सिधै खोलामा मिसाउने गरेका छन्। जसका कारण भेरिगङ्गा, गुर्भाकोट र कुश्मा क्षेत्रका नदीहरूको पानी विषाक्त बनेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना पशुचौपाया मर्ने, सिँचाइ गरिएको खेतबारीको उत्पादन घट्ने र जलचर प्राणीहरू सामूहिक रूपमा मरिरहेको भन्दै पटक-पटक स्थानीय प्रशासन र वन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि “माथिको निकै ठूलो आदेश छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ” भन्दै कर्मचारीहरू पन्छिने गरेका छन्। यसले के देखाउँछ भने, यी चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको पहुँच केवल जिल्लास्तरमा मात्र सीमित नभई केन्द्रको नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पुगेको छ।
श्रम कानुनको उल्लङ्घन र राष्ट्रिय सुरक्षाको पाटो झन् भयावह देखिएको छ। यी उद्योगहरूले नेपालको श्रम विभागबाट कुनै पनि कानूनी स्वीकृति वा श्रम इजाजत (Work Permit) नलिई दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकलाई पर्यटकीय भिसामा भित्र्याएर अवैध रूपमा प्राविधिक एवं प्रशासनिक काममा लगाएका छन्।
राहदानी नम्बर EM9158646 भएका झेङ सिहोङ जस्ता सञ्चालकहरूले नेपाली जनशक्तिलाई पूर्णतः पाखा लगाउँदै सामान्य मजदुरीदेखि उच्च व्यवस्थापकीय पदसम्म चिनियाँहरूलाई नै भर्ना गरेका छन्, जसले नेपालको अध्यागमन कानुन र स्वदेशी रोजगारीको संवैधानिक हकलाई ठाडो चुनौती दिएको छ। उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार यी उद्योगहरूले वन क्षेत्रभित्रै कारखाना विस्तार गर्दा समेत वन ऐन २०७६ को दफा २ (थ) को परिभाषालाई लत्याइएको छ, जहाँ बुट्यान वा रुखले ढाकेको क्षेत्रलाई वन मान्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने भए पनि यहाँ डिभिजन वन अधिकृतकै स्तरबाट “मौखिक सहजीकरण” गरी जग्गा कब्जा गरिएको आरोप छ। यसो हुनुमा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्थलगत अनुगमनका क्रममा आँखा चिम्लिनु र चिनियाँ लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुने “महिनावारी” नै मुख्य कारण रहेको स्थानीयको दाबी छ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरिएका विस्तृत फोटो, भिडियो प्रमाण, नक्कली भनिएका वातावरणीय रिपोर्टहरू र कम्पनीका आन्तरिक कागजातहरूले चिनियाँ लगानीकर्ता र वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको ‘अपवित्र नेक्सस’ लाई पूर्णतः नाङ्गो पारिदिएका छन्।
पाँचऔले जस्तो बहुमूल्य र दुर्लभ राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदालाई व्यक्तिगत लाभ र कमिसनका लागि विदेशीको हातमा सुम्पन मद्दत गर्ने कर्मचारीहरू, श्रम स्वीकृति बिना विदेशीलाई काममा लगाउने सञ्चालकहरू र नदी किनार प्रदूषित गर्ने कारखानाहरूमाथि तत्काल ‘ओखलढुङ्गा मोडल’ मा छापा मारी सिल गरेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ। यदि यी विवादास्पद र गैरकानूनी अनुमतिहरू तत्काल खारेज गरी दोषी कर्मचारी र चिनियाँ नागरिकलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने नेपालको हिमाली जडीबुटीको भण्डार र प्राकृतिक सन्तुलन सदाका लागि अन्त्य हुने जोखिम देखिएको छ।
अर्को सर्वाधिक पेचिलो कुरा त के छ भने यो कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै कैफियत देखिएको छ। उद्योग विभागलाई प्रभावमा पारेर यसले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसमेतका प्रक्रियाहरू पूरा नगरेको र कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर कागजातहरू मिलाएको तथ्यसमेत देखिएको छ।
कर्मचारीतन्त्रको संरक्षणमा भइरहेको यो “सेतो सुनको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी” रोक्न अब अख्तियारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो नै अहिले जनचासोको मुख्य विषय बनेको छ। यस घटनाले नेपालमा विदेशी लगानीको नाममा भइरहेको कानुनी छिद्रको दुरुपयोग र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई कसरी राज्यले नै प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। त्यसैले, अब स्थानीय जनता र नागरिक समाजले समेत यी उद्योगहरू विरुद्ध कडा आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्, जसले आगामी दिनमा यो प्रकरणलाई झन् जटिल बनाउने देखिन्छ। 000