749 पटक हेरिएको
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं दुर्लभ जडीबुटी ‘पाँचऔले’ को अवैध संकलन र प्रशोधनलाई वैधानिकता दिन राज्यका जिम्मेवार निकाय र कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहबाटै विवादास्पद अनुमति जारी भएको सनसनीपूर्ण तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जडीबुटी प्रशोधनको वैधानिक आवरणमा सुर्खेत र पर्वतका विकट क्षेत्रमा कारखाना खोलेका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई ‘सेटिङ’ का आधारमा प्रतिबन्धित पाँचऔलेको प्रशोधन, भण्डारण र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीका लागि बाटो खोलिदिएको पाइएको छ। यो प्रकरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ।
साइटिस महासन्धि र नेपालको कानुनमाथि प्रहार
अख्तियारमा दर्ता भएको विस्तृत उजुरी र प्राप्त प्रमाणहरू अनुसार चिनियाँ नागरिकहरू वाङ सिफु र झेङ सिहोङको एकल लगानी र सञ्चालन रहेका तीन कम्पनीहरू—युव्यान बायोटेक्नोलोजी (सुर्खेत), सिन नङ बायोटेक (सुर्खेत) र छिफु बायोटेक्नोलोजी (पर्वत) ले स्थानीय वन प्रशासनलाई मोटो आर्थिक प्रभावमा पारेर रहस्यमयी ढंगले कार्यविधि मिचेर अनुमति लिएका छन्।
दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि—साइटिस (CITES) को अनुसूचीमा सूचीकृत र नेपालको वन ऐन २०७६ ले व्यावसायिक प्रयोग, संकलन र निकासीलाई पूर्णतः निषेध (कडा प्रतिबन्ध) गरेको पाँचऔलेलाई यी उद्योगहरूले ‘प्रशोधित अत्तर, पाउडर वा सुकाइएको कच्चा पदार्थ’ को नाम दिएर सिधै चीनतर्फ तस्करी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘सेतो सुन’ का रूपमा चिनिने यो जडीबुटीको अवैध कारोबारबाट संकलित करोडौँ रुपैयाँ हुन्डीमार्फत वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिने गरेको आशंका गरिएको छ।
वन अधिकृतकै ‘सुरक्षा कवच’ मा ढुवानी
गम्भीर कुरा त के छ भने, यी प्रतिबन्धित जडीबुटीहरूको संकलनका लागि हिमाली भेगका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई परिचालन गर्ने गरिएको छ। स्थानीयस्तरबाट संकलन भई आएको पाँचऔलेलाई कारखानासम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउन वन अधिकृतहरूले नै ‘सुरक्षा कवच’ (संरक्षण) प्रदान गर्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। स्थलगत अनुगमनका क्रममा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले आँखा चिम्लिनुको पछाडि चिनियाँ लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुनेोटो “महिनावारी” नै मुख्य कारण रहेको स्थानीय बासिन्दाहरूको दाबी छ।
यो प्रकरण त्यतिबेला झन् शंकास्पद र विवादास्पद बन्यो जब ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा रहेको ‘चाइनिज होओचेङ बायोटेक्नोलोजी’ लाई सोही प्रकृतिको कसुरमा २०८२ माघमा डिभिजन वन कार्यालयले सिल गर्यो। तर, सुर्खेत र पर्वतका उद्योगहरूलाई भने उस्तै प्रकृतिको गम्भीर कानुनी उल्लंघनमा पनि कर्मचारीतन्त्रले “विशेष संरक्षण र राजनीतिक आड” दिइरह्यो। एउटै प्रकृतिको कसुरमा ओखलढुङ्गामा कानुन सक्रिय हुने तर सुर्खेत र पर्वतमा मौन बस्ने यो प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रभित्रको चरम विभेद र आर्थिक लेनदेनलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
यसबारे कुरा गर्दा जिल्ला वन कार्यालय, सर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत राधाकृष्ण दासले सो उद्योग मापदण्डविपरीत रहेको स्वीकार गरेका छन्। सन्डे खबरसँग कुरा गर्दै डिएफओ दासले युव्यान बायोटेक्नोलोजीले नदीकिनारभन्दा पाँच सय मिटर टाढा उद्योग कारखाना खोल्नुपर्नेमा नदीसँगै जोडेको बताए। उनले भने- ‘कानूनभन्दा कोही माथि छैन। मापदण्डविपरीत काम गर्न कसैले पाएँदैन।’
उता, स्थानीयवासीहरू भने उक्त चिनियाँ कम्पनीले नियामक निकाय र स्थानीय अधिकारीहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको भनेर त्यसका सञ्चालकहरूले बताउने गरेको जनाएका छन्।
उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पाँचऔलेको पनि कारोबार गर्न अनुमति दिएको कागज पनि निजहरूसँग रहेको तर त्यस्तो कारोबार गरे नगरेको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको जनाए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले यो कम्पनीले मापदण्ड विपरीत काम गरेको तथा अनधिकृत पाँचऔलेसमेतको कारोबारको अनमुति लिएको भन्ने समेतको जानकारी प्राप्त भएपछि उक्त कम्पनीको कामकारोबार तत्काल रोकिएको बताए। उनले मापदण्डविपरित वातावरण प्रभाव मूल्यांकन समेतको काम भएको हुनसक्ने भन्दै त्यसबारे पनि फिल्डमै टोली पठाएर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। साथै श्रेष्ठले कम्पनीको मापदण्डको समग्र अध्ययन गरी कानून विपरीत भए ‘आफूले एक्सन लिने’ बताए।
उता, चिनियाँ कम्पनीका व्यवस्थापक हरि श्रेष्ठ भने यो मुलुकमा जेनजी सरकार भएको र जेनजी सरकारमा आफूले जेसुकै ‘सेटल’ गर्ने भन्दै हिड्ने गरेका छन्।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) मा कीर्ते र सेटिङ
यो कम्पनीको अर्को सर्वाधिक पेचिलो र गैरकानुनी पाटो यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) मा देखिएको कैफियत हो। उद्योग विभाग र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर यी कम्पनीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आवश्यक प्रक्रियाहरू नै पूरा नगरेको र कतिपय अवस्थामा कागजातहरू कीर्ते (मिलाइएको) पाइएको छ।
“कागजी सेटिङ” का भरमा अनुमति पाएका यी उद्योगहरूले दिनभर प्रतिबन्धित पाँचऔले र अन्य जडीबुटीको ‘प्रोसेसिङ’ गर्ने र रातिको समयमा निकै घातक रासायनिक फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा नदीको पानी विषाक्त बनेको छ।
श्रम कानूनको धज्जी
उद्योगहरूले नेपालको अध्यागमन कानुनको समेत धज्जी उडाएका छन्। राहदानी नम्बर EM9158646 भएका चिनियाँ सञ्चालक झेङ सिहोङ र वाङ सिफुले नेपालको श्रम विभागबाट श्रम इजाजत (Work Permit) नलिई दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकलाई पर्यटकीय भिसामा भित्र्याएर अवैध रूपमा काममा लगाएका छन्। नेपाली जनशक्तिलाई पूर्णतः पाखा लगाउँदै सामान्य मजदुरीदेखि उच्च व्यवस्थापकीय पदसम्म चिनियाँहरूलाई नै भर्ना गरिनुले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वदेशी रोजगारीको संवैधानिक हकमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ।
‘ओखलढुङ्गा मोडल’ मा कारबाहीको माग
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरिएका विस्तृत फोटो, भिडियो प्रमाण, नक्कली भनिएका वातावरणीय रिपोर्टहरू र कम्पनीका आन्तरिक कागजातहरूले चिनियाँ लगानीकर्ता र वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको ‘अपवित्र नेक्सस’ लाई पूर्णतः नाङ्गो पारिदिएका छन्।
आयोगसमक्ष उजुरीकर्ताहरूले यी विवादास्पद र गैरकानूनी अनुमतिहरू तत्काल खारेज गर्न र ‘ओखलढुङ्गा मोडल’ मा छापा मारी उद्योगहरू सिल गरेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन जोडदार माग गरेका छन्। यदि दोषी कर्मचारी र चिनियाँ नागरिकलाई तत्काल कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने नेपालको बहुमूल्य हिमाली जडीबुटीको भण्डार र प्राकृतिक सन्तुलन सदाका लागि अन्त्य हुने जोखिम देखिएको छ। कर्मचारीतन्त्रको संरक्षणमा भइरहेको यो “सेतो सुनको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी” रोक्न अब अख्तियारले चाल्ने कदममा सबैको नजर टिकेको छ।
