सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय लिन रास्वपाले शुक्रवारसम्म पर्खने

सरकारलाई समर्थन गरिरहेको तेस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिनेबारे आगामी शुक्रवारसम्म निर्णय लिने पार्टी प्रवक्ताले बताएका छन्।

सोमवार बसुन्धरामा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा कायमै राख्नेबारेमा छलफल भएको रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए।

“आगामी शुक्रवारसम्म सबै कोणबाट अध्ययन गरेर शुक्रवारको बैठकमा एकदमै गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गरेर निर्णय गर्छौँ,” ढकालले भने।

रवि लामिछाने नेतृत्वको यो पार्टीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेयता समर्थन जारी राखेको थियो।

स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन प्रस्ताव

सरकारबारे आफ्नो दलमा छलफल गर्नुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरेका थिए।

गत वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपछि रास्वपाका २१ जना सांसदहरू छन्। प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रपछि रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दल हो।

धानमन्त्री तयार भएको अवस्थामा उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट निर्वाचित भएका स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन आफ्नो दलले प्रस्ताव गर्ने रास्वपा प्रवक्ता ढकालले बताएका छन्।

“अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारणले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्नुभयो। तर पहिला जाने वा नजाने निर्णय भएपछिको कुरा भयो,” पत्रकारहरूको जिज्ञासामा ढकालले भने।

“प्रधानमन्त्री तयार भएको अवस्थामा स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ। यो देशको अहिलेको आवश्यकता हो। तर जाने वा नजाने निर्णय नै शुक्रवार मात्रै हुन्छ,” ढकालले भने।

सोमवार चितवनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन आफू तयार भएको बताएका थिए।

प्रचण्डले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने समेत दाबी गरेका छन्।

रास्वपाका नेता दीपक बोहराले भने पार्टीको बैठकमा आगामी चुनावसम्म सरकारमा जान नहुने पक्षमा पनि नेताहरूले मत राखेको बताए।

“आगामी चुनावसम्म सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मत पनि छ। सम्भवतः शुक्रवार पार्टीको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय लिन सक्छ,” उनले भने।

सरकारमा सहभागिता र बहिर्गमन

मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित सहभागी भएको थियो।

तर सरकारमा सहभागी भएको एक महिनामै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति नगरेको मुद्दामा सांसद पद गुमाए। सांसद पद खारेज भएसँगै लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

केही दिनमै नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्त गरेका लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नभएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र रास्वपाबीच विवाद सुरु भएको थियो।

अन्ततः माघ २२ गते रास्वपाका सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए र यो दल सरकारबाट बाहिरियो। सरकारमा सहभागी नभए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो।

कतिपयले रास्वपाको यो कदमलाई पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विचाराधीन दोहोरो राहदानी प्रयोगको उजुरीसँग पनि जोडेर चर्चा गरेका थिए। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले “आधार र प्रमाण” नपुगेको भन्दै उनी विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।