351 पटक हेरिएको जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदको बैठक आज सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म ललितपुरको भोलढोकास्थित ज्यापू प्रज्ञा भवनमा जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषद् बैठक संचालन हुने छ । बैठकमा जसपा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव “समाजवादको नेपाली बाटो : सङ्घीय समाजवाद” पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पस्तुत गरेका छन् ।
· यस दस्तावेजले फेरिंदै गएको नेपालको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाको विश्ेषण् गदै नेपाल पूँजीवादको पाम्भिक चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
· मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको अहिले १७ वर्ष पूरा भएको छ । राज्यसत्तामा पटकपटक पुगेका दलहरूको अकर्मन्यता, भ्रष्टाचार, कुशासनका कारण केही पुर्नउत्थानवादी र नवसम्बद्र्धनवादी तत्वहरू सल्बलाउन थालेका छन् । अहिलेको व्यवस्थामा शासकहरूद्वारा केही कमजोरीहरू भएको सत्य हो । तर यसको विकल्प प्रतिगमन होइन, अझ उन्नत स्तरको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र हो भन्दै यस अवधिमा विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रमा भएका सकारात्मक प्रवृत्तिहरू उल्लेख गरिएको छ ।
· आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा रु. ८ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्ष रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर ४ सय ९१ बाट बढेर १ हजार ५ सय १७ पुगेको छ । विद्युत उत्पादन ७ सय मेगावाटबाट ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको छ । यसबिच नेपालकोे जनसंख्यामा विद्युत सेवाको पहुँच ५६.१ प्रतिशतबाट बढेर ९९ प्रतिशत पुगेको छ भने आधारभूत खानेपानीको पहुँच ४५ बाट बढेर ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । २०६५ सालमा कालोपत्रे सडक ५ हजार ४ सय किलोमिटर रहेकोमा हाल १९ हजार १ सय ६३ किलोमिटर रहेको छ । ६१ जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा हाल मुलुकका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । मुलुकमा सबै स्तरका गरी १ लाख ५ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । २०६५ सालमा वाणिज्य बैंकका ५९१ शाखा रहेकोमा हाल ५०८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य वित्तीय संस्थाहरूसमेत जोड्दा ११५४३ पुगेको छ ।
· २०६५ सालमा निरपेक्ष गरिबी ३ं०.८ प्रतिशत रहेकोमा हाल घटेर २०.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.५०५ बाट बढेर ०.६२२ कायम भएको छ । नेपालीको औसत आयु ६०.७ वर्षबाट बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । साक्षरता दर ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । २०६४ सालमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४८ रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ६१ बाट ३३ मा र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २८१ बाट १५१ मा झरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात मुलुकमा स्रोत र साधनको असमान वितरण पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । स्रोत र साधनको असमान वितरणको मापकको रूपमा गरिने जीवनस्तर सर्वेक्षण जिनी सूचकाङ्क अनुसार नेपालको जिनी सूचकाङ्क २०६०÷६१ म ०.४१ रहेकोमा हाल ०३.० कायम भएको छ ।
· सङ्घीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सङ्घीय व्यवस्था स्थापना हुनुपूर्व २०५६ सालमा भएको पछिल्लो आम निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा महिला प्रतिनिधित्व ५.० प्रतिशत मात्र थियो भने २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ं.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसरी नै २०५४ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ११ं.८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनमा ४ं१.२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसरी नै निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता १२ प्रतिशत रहेकोमा हाल २९.२ प्रतिशत पुगेको छ । लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क ०.५३२ बाट सुधार भई ०.४५२ पुगेको छ । घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व २३.९ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएपश्चात यस अवधिमा कूल निजामती कर्मचारी सङ्ख्या ८५८१२ जनामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी÷दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका गरी २५०९२ व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।
· नेपालमा सत्ता, नीति निर्माण र व्यवसायिक शक्तिबिचको साँठगाँठबाट अनुदान, ठेक्का तथा कर–नीति निर्माणमार्फत केही सीमित व्यक्ति र समूहहरू लाभान्वित हुने व्यवस्था मौलाउँदै गएको छ । पहुँच र सम्बन्धको आधारमा राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूबिचको मिलोमत्तो, नीतिगत भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरूपयोग तथा बिनाउद्यमशीलता सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सत्तानिकटका पहुँचवालाहरू, कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गले आर्थिक प्रणालीमा प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई वर्तमान वैश्विक अर्थशास्त्रीय भाषामा बिचौलिया पुँजीवाद ९ऋचयलथ ऋबउष्तबष्किm० भन्न थालिएको छ । यस्तो प्रकृतिको संरचनात्मक विकृति भएको पुँजीवाद देशको समावेशी विकास, समतामूलक समृद्धि र समाजवादी मुलुक निर्माणका लागि बाधक बन्दै गएको छ ।
· सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्त्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रबारे विस्तृत रूपमा चचौ गरिएको छ । चाय्ट जिपिटी, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिन्टिङलगायतका प्रविधिको विकासले मानिसले गर्ने शारीरिक श्रम मात्र होइन मानसिक श्रमको समयलाई समेत गुणात्मक रूपले घटाइ दिएको छ । मेसिनले मेसिनको सञ्चालनदेखि भौतिक, रासायनिक र गणितका अनगिन्ती समस्याहरूको समाधानमा समेत रोबोटले काम गर्न थालेका छन् । कृषिको यान्त्रिकिकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनको वृद्धिमा एग्रिकल्चर रोबोटिक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भने कृषि ड्रोनहरूले उत्पादन र परीक्षणमा प्रभाव पारिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा एआई च्याटबोटले प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिङको माध्यमबाट मान्छेले जस्तै कुारा गर्न सक्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका विविधि क्षेत्रमा द भिन्सी सर्जिकल सिस्टम, टेलिप्रिजेन्स रोबोट, दिपमाइन्ड हेल्थ जस्ता प्रविधिलगायतको अनुसन्धान र विकासले नयाँ फड्को मारेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समेत नयाँ प्रविधिको विकासले निकै सहज, सरल, सुरक्षित, छिटो र छरितो बनाइदिएको छ । यी नवअन्वेषित प्रविधिका कारण श्रमको स्वरूप, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याएको छ । अब त्यसको सामना पनि त्यहि ढङ्गले गर्न सक्नु पर्दछ ।
· उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि सङ्घीय राज्यको आवश्यकताको चर्चा गर्दै वर्तमान प्रशासनिक भौगोलिक सङ्घीयतालाई पहिचानसहितको सङ्घीयतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान युगको सङ्घीयता, सहकारी सङ्घीयता भएको कुराको विस्तृत उल्लेख गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिएको बजेट विनियोजनका विश्लेषण गरिएको छ ।
· आजको भूमण्डलीय विश्वमा पुँजीवाद र समाजवादको स्वरूपबारे गठन विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी चौँथो औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित कृत्रिम बौैद्धिकताको युगमा समाजवादी क्रान्ति, परिवर्तन र रूपान्तरणको बारे नीति र कार्यक्रमसहित विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस दस्तावेजमा पर्टाीकोे नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजलाई समाजवादको नेपाली बाटो ः सङ्घीय समाजवाद भनिएको छ ।
· सङ्घीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित मौलिक सिद्धान्त हो । कुनै पनि सिद्धान्त आजसम्म सिद्ध भएका कुराहरूको आधारमा नै विकास हुन्छ । यसले समग्रमा मार्गदर्शन गरेको हुन्छ । सङ्घवाद र समाजवाद यसका दुइ मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्, जुन विश्वका धेरै देशहरूमा त्यहाँका आआफ्नै विशिष्ट स्थितिअनुरूप प्रयोग गरी सिद्ध भएका छन् । नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा यी दुईको संयोजनको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ । जातीय÷राष्ट्रिय मुक्तिका लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद यसको दुई मुख्य ध्येय हो । त्यसैले नेपालको वस्तुगत परिस्थिति अनुरूप सङ्घवाद र समाजवादलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत गरेको ||
सङ्घीय समाजवादले वाक, प्रेस, सभा र सङ्गठन स्वतन्त्रतासहित आमरूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अबलम्बन गर्दै आएको जनताको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्ने छ । त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका १० विशेषताहरू ः
१. पहिचानसहितको सङ्घीयताM समानान्तर व्यवस्थापिका, सहकार्यात्मक सरकार, सङ्घीय न्यायपालिका, प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई निषेधाधिकार (भिटोको अकिार)को व्यवस्था ।
२. समाजवादी व्यवस्थाः समाजवादी अर्थ राजनीतिक दिशा, चरणवद्ध रूपमा समाजवाद निर्माण ।
३. सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रM सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश ।
४. सामाजिक आर्थिक न्यायM समाजमा विद्यमान सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था । सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथा विपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य ।
५. समतामूलक समृद्धि: समृद्धि पुँजीवादमा पनि सम्भव । तर श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको समृद्धि समाजवादमा मात्र सम्भव । त्यसैले सङ्घीय समाजवादको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता समतामूलक समृद्धि ।
६. सुशासन र सदाचारः अहिले नेपालको राज्यव्यवस्था र भ्रष्टाचार पर्यायवाची । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय लगायत राज्यका सबै अङ्गहरू यसका बाहक । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु आधारभूत लक्ष्य ।
७. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा समावेशीकरणः सबै जाति÷समुदायहरूलाई राज्य व्यवस्थामा जातीय जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने लोकतान्त्रिक अवधारणा ।
८. सामाजिक सुरक्षासहितको लोक कल्याणकारी राज्यः नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता, धन सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण तथा जीवनको न्यूनतम आवश्यकता आफै पुरा गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा ।
९. पर्यावरणीय सन्तुलनः वर्तमान विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण आदिका कारण तापमान बृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी प्राकृतिक विपदको जोखिम । पर्यावरण सन्तुलनका लागि ठोस कदम आवश्यक ।
१०. वहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकताः राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन ।
उपराक्त १० विशेषताका साथै सङ्घीय समाजवादका चार प्रमुख आदर्शको रूपमा सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई पार्टीले अङ्गीकार गर्ने छ ।
· वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गदै सङ्घीय समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम निम्नानुसार सूत्रवद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरूको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधिन, अविभाज्य, विभेदरहित, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने ।
· राज्यव्यवस्स्था र शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने छ भने प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहहरूमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने । कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्ने र खुल्ला सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोे छ ।
· पार्टीको नीति र कार्यक्रमको रूपमा समष्टिगत अर्थतन्त्र, आार्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास क्षेत्र, समामाजिक क्षेत्र, साँस्कृतिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन र विविध विषयहरू समेटी विस्तृत रूपमा उल्लेख । त्यसरी नै सङ्घीय समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको रणनीति, कार्यनीति र कार्यभारहरूबारे पनि दस्तावेजमा विस्तृतरूपमा उल्ल्ख गरिएको छ ।
