वर्ल्डलिंकको ७ अर्ब कर छली प्रकरणमा मुद्दा नचलाउन चलखेल!

नेपालका एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको सात अर्ब रूपैयाँ कर छली प्रकरणमा मुद्दा नचलाउन कुटिल चाल भइरहेको छ।
करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको आशंकामा अघि बढाइएको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता स्वयं सक्रिय भएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लागिएको स्रोतहरूको दाबी छ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्देशनमा उक्त प्रकरणसँग सम्बन्धित फाइलहरूमा विशेष चासो देखाइएको छ। यसका लागि आन्तरिक रूपमा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरिएको र निश्चित समयसीमा तोकेर निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको बताइएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरे पनि त्यसको भुक्तानी संरचनामा गम्भीर अनियमितता देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्राप्त सूचनाअनुसार, वर्ल्डलिंकले भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलसँग ब्यान्डविथ सेवा खरिद गरेको थियो। तर, उक्त सेवाको भुक्तानी सिधै भारतमा नगरी हङकङस्थित इन्ट्राप्टस लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत गरिएको देखिएको छ।
यस्तो घुमाउरो भुक्तानी संरचना (layered payment system) प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य कर दायित्व घटाउने वा लुकाउने हुनसक्ने देखिन्छ। नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सेवा खरिद गरिएको देशमै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसविपरीत तेस्रो देश प्रयोग गरिएको अवस्थामा कर छली तथा विदेशी मुद्रा अपचलनको आशंका बलियो हुन्छ।
अनुसन्धानका क्रममा इन्भोइस, भुक्तानी विवरण तथा अन्य कागजातहरू ‘फरेन्सिक प्रमाण’का रूपमा संकलन गरिएको थियो। ती कागजातहरूले सेवा खरिद र भुक्तानी गन्तव्यबीचको असंगति प्रष्ट देखाएको छ।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ मंसिर २८ गते पठाएको पत्रमा वर्ल्डलिंकले करिब ७ लाख २ हजार अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानीका लागि सिफारिस मागेको उल्लेख छ। उक्त पत्रमा हङकङस्थित कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।
यदि वास्तविक सेवाको मूल्यभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएमा यो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कानून उल्लंघनको विषय बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा हस्तक्षेप ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरबाट राय दिएर फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनसम्म पुगेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले चैत ५ गतेभित्र आफूले उक्त प्रकरणमा निर्णय गरिसक्ने भन्दै पटकपटक आफू मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई ताकेता गरेकी छन्। कम्पनीका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको अवस्थामा फाइल अभियोजन रायका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पुगेको थियो।
तर, सोही चरणमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा भेटघाट तीव्र बनाएको स्रोतहरूको दाबी छ। कम्पनीका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालसहितका प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सचिवालयमा सक्रिय लबिङ गरेको र त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गर्नु नपर्ने निर्गणय राउने प्रयास अघि बढेको बताइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाललाई आवश्यक ‘लाइन क्लियर’ गर्ने प्रकारका निर्देशन दिइएको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीलाई समेत उक्त प्रक्रियामा संलग्न गराइएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयबीचको समन्वय समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै भइरहेको छ। यसले सामान्य कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर उच्च तहमा निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको आशंका पैदा गरेको छ।
यो प्रकरण केवल कर छलीको मुद्दामा सीमित छैन। यसले नेपालमा कर प्रशासन, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण र आपराधिक अभियोजन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यदि अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्छ भने यसले भविष्यमा ठूला करदाताहरूलाई कानून उल्लंघन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम देखिन्छ। साथै, सरकारी वकिल र अनुसन्धान निकायहरूको स्वायत्ततामाथि पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।