26 पटक हेरिएको शासन व्यवस्था सुदृढ पार्न चालेका कदमको केही प्रतिपादक हुने खतरा पनि भएका छन् ।
- अध्यादेशबाट झण्डै १३०० जनाको जागिर गएको छ । त्यसले सेवामा पार्ने असर र फरी नियुत्तिको प्रकृयाले बालेनलाई असर पार्न सक्छ ।
- संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ मा सरकारले चाहेको बैठक र निर्णयमा बहुमतिय प्रकृया र राष्ट्रपतिले बारम्बार फिर्ता गरेको यो विषयमा टकरावको स्थितिले बालेनलाई असर पार्न सक्छ ।
- सुकुम्वासी समस्या हल गर्न भनि उपत्याका लगाएत देशका विभिन्न स्थानमा टहरा भत्काउने र उनीहरुको उचित व्यस्थापनमा हुन गएको ढिलासुस्तिले सुकुम्वासीलाई मात्र होईन आम जनमानसमा नै विद्रोह मानसिकता उत्पन्न हुन सक्छ । यस विषयमा पुराना तथा नयाँ भनिएका दलहरु र हुकुमवासीहरुले पनि सुकुम्वासीहरुलाई उक्साउन सक्ने र आफना कार्यक्रताहरुलाई आन्दोलनमा सरिक गराई समस्या झन विकराल बनाउन मद्दत गर्ने त्यस कारण बालेनलाई असर पार्न सक्छ ।
- सिमा क्षेत्रमा भारतबाट रु१०० भन्दा माथिको किनमेल गरेर ल्याउदा अनिवार्य कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था र त्यस निर्णयले तराई क्षेत्रको जनतामा ठूलो असर पारेको छ त्यस कारण बालेनलाई असर पार्न सक्छ ।
- ।आन्तारिक रुपमा रवि लामिछानेलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्नु वा पार्टीमा आन्तरिक कलह बड्नु ।
- बालेनको कुटनीतिक पहलमा के कमी भयो भन्ने बारे विभिन्न व्यत्तिहरु तथा पुर्वराजदुतहरु नेपाल-भारत सम्वन्धका विज्ञहरुले आफना धारणा सार्वाजनिक गरेका छन् ।
- लिपुलेक लगाएतका भू-भागहरु र त्यस क्षेत्रबाट मानसरोबर जाने बाटो लिपुलेक हुदै भारतले त्यस क्षेत्रमा खोलेको बाटोले उत्पन्न कुटनीतिक सकस र नेपाल सरकारले पठाएको कुटनीतिक नोट र भारतले पनि पठाएको कुटनीतिक नोट त्यस कारण बालेनलाई असर पार्न सक्छ ।
- चिनले हाल बालेन सरकारलाई पहिले नै प्रो अमेरिकन भएको मान्नु र भारतसंग सकस उत्पन्न हुनु भारत पनि नेपालमा बढदै गएको अमेरिकन प्रभावलाई न्यालिरहेको। चिनले बालेनलाई प्रो अमेरिकन भनेर एक किसिमको पर्ख र हेर भन्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनले पनि आफनो धारणा परिवर्तन नगरे त्यस कारण बालेनलाई असर पार्न सक्छ ।
