65 पटक हेरिएको काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले थालेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (उपचार पोखरी) निर्माण अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का रद्द गरिएको छ । सन् २०१३ मा नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र ओपेक कोषको आर्थिक स्रोत परिचालनमा सुरु भएको फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना निर्माण कोभिडको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा धोबीघाटस्थित प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर, बालकुमारीस्थित कोड्कुमा १ करोड ७५ लाख लिटर, सल्लाघारीमा १ करोड २२ लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन गर्ने गरी केन्द्र निर्माणाधीन छ । करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ‘साफबम’ नामक चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सन् २०१७, मे ७ मा निर्माण थालेको हो । तीन वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीले साढे २ वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै काम छाडेर चीन फर्केका ठेकेदारले हालसम्म २७ प्रतिशत मात्र काम गरेको मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना–२ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) का आयोजना उपनिर्देशक चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठ बताउँछन् । उक्त कम्पनीले केन्द्र निर्माणका लागि गाडेको फलामको फर्मासमेत निकालेर लगेको छ ।
‘कोभिड महामारीमा ठेकेदार घर फर्के, काममा फर्किन ढिला गर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘फर्केपछि पनि योजनाअनुरूप काम गर्न सकेनन्, जसकारण ठेक्का नै खारेज गर्नुपर्यो । ढल प्रशोधन केन्द्रको कामलाई निरन्तरता दिन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थाल्दै छौं ।’ नयाँ कम्पनीले निर्माणाधीन कामलाई नै निरन्तरता दिने उनले जनाए । नयाँ ठेक्का प्रक्रियासँगै निर्देशनालयले स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट मागेको बताएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत हनुमन्ते, मनोहरा र खस्याङखुसुङ नदीका दुवै किनारमा बस्तीबाट निकास हुने ढल संकलनका लागि करिब ४५ किमि ढलको पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । हनुमन्ते र मनोहरा खोला किनारामा ढल संकलनका लागि पाइप बिछ्याउने कामसमेत अवरुद्ध छ । ‘हनुमन्ते खोलामा जग्गा विवाद र मनोहरा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम रोकिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
धोबीघाटका दुई प्रशोधन केन्द्रमध्ये एउटा सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको निर्देशनालयको भनाइ छ । ‘सीओसी’ नामक चिनियाँ कम्पनीले निर्माण थालेको केन्द्रको काम आगामी जुलाईभित्र सक्ने लक्ष्य छ । यसमा ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको श्रेष्ठले बताए । गोकर्ण र हनुमानघाटमा थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । गोकर्णमा दिनको ३० लाख र हनुमानघाट महेश्वरीमा १० लाख लिटर पानी प्रशोधन हुने गरी डिजाइन सुरु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘डिजाइनको काम सकिइसकेको छ, अप्रिलभित्र स्ट्रक्चरको काम सुरु गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
‘टिम्स’ नामक चिनियाँ निर्माण कम्पनी र नेपाली कम्पनी बीसीपीएलको साझेदारीमा करिब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदै छ । उपत्यका भएर बग्ने नदीहरूलाई ढलरहित बनाउने अभियानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । केन्द्र बनेपछि ढल सिधै खोला वा नदीमा नमिसाइने श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रशोधन केन्द्रकै लागि खोला र नदीको दुवैतिर ढल संकलनका पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सबै ढल प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने गरी एकीकृत ढल प्रणालीमा जोड्ने योजना छ । ढललाई प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्याएर विभिन्न चरणमा प्रशोधन गरिनेछ । त्यस क्रममा बायो ग्याससमेत निकालिनेछ । उक्त ग्यास प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्ने योजना छ । निर्देशनालयले हनुमन्ते, मनोहरा र खस्याङखुसुङ खोला किनारमा इन्टसेप्टर जोड्ने काम गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोजनाको प्रथम चरणमा गुह्येश्वरीको फोहोर पानी प्रशोधन दुई वर्षअघि नै सकिएको छ । तर अन्य प्रशोधन केन्द्रको निर्माण ढिलाइले गुह्येश्वरीमा प्रतिदिन ३ करोड २४ लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन भए पनि प्रभावकारी छैन । ‘गुह्येश्वरीको पानी मात्र सफा भएर हुँदैन, सबै सहायक नदीबाट बग्ने पानी सफा हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । गुह्येश्वरी केन्द्रमा वाग्मती नदीको उपल्लो तटीय गोठाटार, जोरपाटी र बौद्ध क्षेत्रबाट पाइपमार्फत ल्याइएको फोहोर पानीलाई केन्द्रमा स्थानान्तरण गरी प्रशोधन गरिन्छ ।
गुह्येश्वरी र पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखी प्रशोधित पानीको गुणस्तर उच्च राख्न कोसिस गरे पनि अन्य प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण ढिलाइले प्रभावकारी हुन नसकेको निर्देशनालयले बताएको छ । निर्देशनालयले प्रशोधन केन्द्रबाट निष्कासन हुने पानीको गुणस्तरका सूचक मापन गरी तोकिएको गुणस्तर कायम गरेर मात्र प्रशोधित पानी वाग्मती नदीमा मिसाउने गरेको जनाएको छ ।
प्रशोधित पानी वाग्मतीमा प्रवाहित हुँदा तल्लोतटीय क्षेत्रको नदीजन्य वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन । प्रशोधन केन्द्रमा जडित दुर्गन्ध न्यूनीकरण इकाईले फोहोर पानी प्रशोधनका बेला उत्पन्न हुने गन्ध नाश गर्छ । ‘भाटेज वावेग लिमिटेड इन्डिया’ नामक भारतीय निर्माण कम्पनीले प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरेको हो । करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा बनाएको प्रशोधन केन्द्र उक्त निर्माण कम्पनीले १० वर्षसम्म सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले मात्र पहल गरेर नहुने जानकार बताउँछन् । ‘अझै पनि मंगल, खोला, नदीमा प्लास्टिक जन्य/ठोस वस्तु फ्याँकिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मानवीय व्यवहारमै परिवर्तन आउनुपर्छ, चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न जरुरी छ । घर बनाउँछौं, ढल खोलामा जोड्छौं । त्यो गलत हो ।’ प्रत्येक स्थानीय तहले फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनमा कडाइका साथ योजनाअनुरूप काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उपत्यका भएर बग्ने नदी सफाइका लागि निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्र पर्याप्त नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । विष्णुमती, धोबीघाट, टुकुचालगायत क्षेत्रमा थप प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । हाल उपत्यकाका नदीबाट फोहोर/बस्तीबाट निस्किएको ठोस पदार्थ (प्लास्टिकजन्य) फोहोरलगायत ढल बगिरहेको छ । उपचार पोखरी निर्माण भएपछि मात्र सफा पानी बग्ने निर्देशनालयको भनाइ छ ।
