67 पटक हेरिएको काठमाडौं । चीनले नेपाललाई बीआरआईको नाममा महँगोमा ऋण भिडाएर दु:ख दिने नियतको खुलासा भएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईको परियोजना भनेर चीनले नेपाललाई चिढाएको छ ।
एमालेका नेता समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले चीनलाई सँगै ल्याएर पोखरा विमानस्थल बीआरआईको योजना भन्न लगाएको भनेर आलोचना भएको छ ।
‘ड्रागन बोट रेस’ महोत्सवमा सहभागी हुने चिनियाँ खेलाडी लिएर सिचुवान एअरलाइन्सको चार्टर्ड न्यारोबडी ए ३१९ जहाज चीनको छेन्दुबाट पोखरा अवतरण गरेको छ ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गतकै हो’ भनेपछि नेपालीहरूको मनमा चिसो पसेको छ ।
राजदूत सोङले विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको दाबी गरेका छन् । सोङले भने, ‘अन्तत: हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौं, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । यो बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको हो ।’
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको समयमा पनि चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत बनेको बताएको थियो ।
पुस १७ गते २०७९ मा चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले बीआरआईको परिकल्पनालाई यथार्थमा बदल्न लाभदायी परियोजना अघि सारिएको र पोखरा विमानस्थल त्यसकै कडी भएको बताएका थिए । त्यस बेला पनि चीनको यो भनाइको आलोचना भएको थियो ।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले औपचारिक वक्तव्यमै भनेको थियो, ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो । नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ।’
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म बीआरआईको फ्रेमवर्क भन्ने नै थिएन । पछि चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईको भन्न थालेका थिए ।
२०७१ जेठ १७ गते चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलरमा ईपीसी मोडलमा आयोजना निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
२०७१ जेठ १७ गते चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलरमा ईपीसी मोडलमा आयोजना निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
२०७२ चैत ८ गते यो परियोजनामा १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण लगानीका लागि चीन सरकारको आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकसँग सम्झौता भएको थियो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परियोजना निर्माण शुरु हुँदासम्म चीनको बीआरआई परियोजनासँग नेपालको कुनै साइनो गाँसिएको थिएन ।
चीनले सन् २०१३ मा मात्रै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको विकास र समृद्धिमा साझेदारी गर्ने भन्दै वान बेल्ट–वान रोड (ओबीओआर) अर्थात बीआरआईको अवधारणा अघि सारेको थियो । नेपालले लामो समय बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थिएन ।
सन् २०१७ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपालले बीआरआईको सदस्य मुलुक हुने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
२०१९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआईको सम्मेलनमा जाँदा यसमा विभिन्न ९ वटा रेलमार्ग, राजमार्ग, सूचना महामार्ग, बन्दरगाहसहितका ९ वटा योजनाहरू सूचीकृत गरिएका थिए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा बीआरआई परियोजनाले चीनमा मूर्त रुप पाइसकेको थिएन ।
नेपालले बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग कमर्सियल ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न मानेको छैन । नेपालले अनुदानमा परियोजनाहरू बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड ४६ लाख लाख युआनमा ब्याज नलाग्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो ब्याज नलाग्ने ऋणको साँवा भने किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्छ ।
७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड ४० लाख युआनको भने २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसको साँवा पनि तालिकाअनुसार तिर्दै जानुपर्छ ।
सम्झौता हुँदा कुल २२ अर्ब रुपियाँ रहेको ऋण अहिले नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै जाँदा २६ अर्ब नाघेको छ । किनकी सम्झौता हुँदा १६ रुपियाँ रहेको एक युआनको मूल्य अहिले साढे १८.५ रुपियाँ पुगेको छ । व्याज तिनुपर्ने ऋणको हिस्सा २२ अर्ब नाघेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७९ चैत १ गतेदेखि प्रत्येक ६/६ महिनामा ५ करोड ३० लाख युआन बराबर साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले २०९२ असोज १ गते ऋण तिरिसक्नुपर्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला क्षमता वाइडबडी विमानहरूले उडान गर्न सक्दैनन् ।
चीनसँग महँगो अर्थात मिटर व्याजमा ऋण लिएर बनेको यस्तो संवेदनशील परियोजनालाई चीनले बीआरआईको भनेर दाबी गरिरहँदा नेपालीहरूको मनमा चिसो पसेको छ ।
चीनलाई नेपालले समयमा ऋणको सावाँ व्याज तिर्न सकेन भने श्रीलंकाको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । एक वर्ष अगाडि समयमा व्याज नदिएको भनेर चीनले प्राधिकरणसँग ६० लाख रुपियाँ जरिवाना गोदेर लगिसकेको छ ।
