129 पटक हेरिएको १८ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानून निर्माणको प्रक्रिया माथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
विधेयक कर्मचारीले बनाउने र उनीहरुले बनाएको ड्राफ्ट नतिजाउन्मुख नभइ प्रक्रियाउन्मुख हुने गरेको र यो मूल समस्याको रुपमा देखा परेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो विधेयक निर्माणको जुन विधि र प्रक्रिया छ । यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,’ बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले भने ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले सिंहदरवारको एउटा कोठामा बसेर कानून बनाउने प्रक्रिया रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवको कोठा कोठा हुँदै आउने होइन,’ उनी थप्छन्, ‘सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेको कर्मचारीले मुलुकको समस्या के हो चिन्न सक्दैन् । तर, हाम्रो विधि र प्रक्रिया यही छ ।’
कुनै पनि मन्त्रालयले कुनै पनि विधेयक निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि सबैभन्दा पहिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग परामर्श गर्ने र उनीहरुको कुरा सुनेर, समस्या पहिचान गरेर विधेयकको ड्राफ्ट निर्माणमा जुट्नुपर्ने उनको राय छ ।
‘ड्राफ्ट बाउँदा विज्ञहरु, सरोकारवलाहरु क्षेत्रसँग भन्दा कर्मचारीसँग बढी भर परिरहेका छौं । अहिलेको जे प्रक्रिया छ, यसलाई फेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समुदायसँग छलफल र परामर्श गरेपछि मात्रै ड्राफ्टको प्रक्रिया सुरु गर्ने विधि अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।’
यो विषय यस अगाडि पनि उठ्ने गरेको र तर, प्रबृति नफेरिएकोमा उनी रोष प्रकट गर्छन । उनी भन्छन्, ‘यो ब्युरोक्रेसी पञ्चायतले जन्माएको र हुर्काएको ब्युरोक्रेसी हो । बहुदलमा पनि बदलिएन, अहिले पनि बदलिएको छैन । काम गर्ने तौरतरिका उस्तै छ, शैली, आचरण र व्यवहार उस्तै छ ।’
कर्मचारीले विधेयकको ड्राफट बनाउँदा कर्मचारी फ्रेन्डली हुने गरेको उनको अनुभव छ । गुरुङ थप्छन्, ‘जनतामैत्री, व्यवस्थामैत्री वा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने खालको भन्दा धेरैजसो कर्मचारी फ्रेन्डली दफा, उपदफा र वाक्यहरु विधेयकमा आइराखेको हुन्छ । यस्तो देखियो, मैले यस्तो देख्छु ।’
उनका अनुसार यस्तो हुनुको कारण कर्मचारीले विधेयकको ड्राफ्ट बनाउने र विधेयकको ड्राफ्टका लागि कर्मचारीमै भर पर्ने विधि र प्रक्रियाको परिणाम हो । ‘किनभने १८ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानून निर्माणको प्रक्रिया माथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
विधेयक कर्मचारीले बनाउने र उनीहरुले बनाएको ड्राफ्ट नतिजाउन्मुख नभइ प्रक्रियाउन्मुख हुने गरेको र यो मूल समस्याको रुपमा देखा परेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो विधेयक निर्माणको जुन विधि र प्रक्रिया छ । यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,’ बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले भने ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले सिंहदरवारको एउटा कोठामा बसेर कानून बनाउने प्रक्रिया रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवको कोठा कोठा हुँदै आउने होइन,’ उनी थप्छन्, ‘सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेको कर्मचारीले मुलुकको समस्या के हो चिन्न सक्दैन् । तर, हाम्रो विधि र प्रक्रिया यही छ ।’
कुनै पनि मन्त्रालयले कुनै पनि विधेयक निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि सबैभन्दा पहिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग परामर्श गर्ने र उनीहरुको कुरा सुनेर, समस्या पहिचान गरेर विधेयकको ड्राफ्ट निर्माणमा जुट्नुपर्ने उनको राय छ ।
‘ड्राफ्ट बाउँदा विज्ञहरु, सरोकारवलाहरु क्षेत्रसँग भन्दा कर्मचारीसँग बढी भर परिरहेका छौं । अहिलेको जे प्रक्रिया छ, यसलाई फेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समुदायसँग छलफल र परामर्श गरेपछि मात्रै ड्राफ्टको प्रक्रिया सुरु गर्ने विधि अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।’
यो विषय यस अगाडि पनि उठ्ने गरेको र तर, प्रबृति नफेरिएकोमा उनी रोष प्रकट गर्छन । उनी भन्छन्, ‘यो ब्युरोक्रेसी पञ्चायतले जन्माएको र हुर्काएको ब्युरोक्रेसी हो । बहुदलमा पनि बदलिएन, अहिले पनि बदलिएको छैन । काम गर्ने तौरतरिका उस्तै छ, शैली, आचरण र व्यवहार उस्तै छ ।’
कर्मचारीले विधेयकको ड्राफट बनाउँदा कर्मचारी फ्रेन्डली हुने गरेको उनको अनुभव छ । गुरुङ थप्छन्, ‘जनतामैत्री, व्यवस्थामैत्री वा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने खालको भन्दा धेरैजसो कर्मचारी फ्रेन्डली दफा, उपदफा र वाक्यहरु विधेयकमा आइराखेको हुन्छ । यस्तो देखियो, मैले यस्तो देख्छु ।’
उनका अनुसार यस्तो हुनुको कारण कर्मचारीले विधेयकको ड्राफ्ट बनाउने र विधेयकको ड्राफ्टका लागि कर्मचारीमै भर पर्ने विधि र प्रक्रियाको परिणाम हो । ‘किनभने रिजल्ट ओरिन्टेड ब्युरोक्रेसी छैन, हाम्रो ब्युरोक्रेसी प्रोसेस ओरिन्टेड छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम हुने नहुने भन्दा पनि नियम मिलेन वा के मिलेन भनिरहेको हुन्छ । हाम्रोमा ब्युरोक्रेसीले परिणाम खोज्दैन्, खालि प्रक्रिया खोज्दछ ।’
विधि र प्रक्रिया अनुसार नतिजामुखी कानून बनाउनुपर्ने र तयसका लागि वर्तमान विधेयकको ड्राफट निर्माण प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
विधेयकमा प्रयोग हुने भाषामा समेत नयाँ रुप आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक हेरें । सक्नेछ, गर्न सकिनेछ, भनिएको छ । गर्नेछ कहीँ भनिएको छैन । यस्तो किन नभनेको ?’ उनी थप्छन्, ‘गर्न/गराउन सक्नेछ भनिएपछि नगरेपनि भयो, नसके पनि भयो । जिम्मेवार अधिकारीहरु जिम्मेवारीबाट स्केप हुन सक्ने भए । यसलाई अब त तोड्नुपर्छ ।’
दुई अर्थ लगाउन सक्ने खालका भाषाहरु समेत विधेयकमा प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अब हामीले कानून बनाउँदा कुनै पनि अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिन हुँदैन ।’
जिम्मेवार अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएपछि भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु हुने उनको बुझाइ छ । ‘कुनै व्यक्ति, कुनै हाकिम वा सुब्बालाई स्वविवेकीय अधिकार वा अनय प्रकारका केही न केही प्रिभिलेज दिइयो भने लोकतन्त्रको उपहास त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । भ्रष्टाचारको आरम्भ त्यहींबाट सुरु हुन्छ । नातावाद कृपाबाद त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । यो चीजमा हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने छ ।’
प्रत्येक कानून बनाउँदा नयाँ संरचना पनि थपिहाल्ने प्रबृति रहेको भन्दै उनले यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।,’ उनी भन्छन्, ‘काम हुने नहुने भन्दा पनि नियम मिलेन वा के मिलेन भनिरहेको हुन्छ । हाम्रोमा ब्युरोक्रेसीले परिणाम खोज्दैन्, खालि प्रक्रिया खोज्दछ ।’
विधि र प्रक्रिया अनुसार नतिजामुखी कानून बनाउनुपर्ने र तयसका लागि वर्तमान विधेयकको ड्राफट निर्माण प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
विधेयकमा प्रयोग हुने भाषामा समेत नयाँ रुप आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक हेरें । सक्नेछ, गर्न सकिनेछ, भनिएको छ । गर्नेछ कहीँ भनिएको छैन । यस्तो किन नभनेको ?’ उनी थप्छन्, ‘गर्न/गराउन सक्नेछ भनिएपछि नगरेपनि भयो, नसके पनि भयो । जिम्मेवार अधिकारीहरु जिम्मेवारीबाट स्केप हुन सक्ने भए । यसलाई अब त तोड्नुपर्छ ।’
दुई अर्थ लगाउन सक्ने खालका भाषाहरु समेत विधेयकमा प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अब हामीले कानून बनाउँदा कुनै पनि अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिन हुँदैन ।’
जिम्मेवार अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएपछि भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु हुने उनको बुझाइ छ । ‘कुनै व्यक्ति, कुनै हाकिम वा सुब्बालाई स्वविवेकीय अधिकार वा अनय प्रकारका केही न केही प्रिभिलेज दिइयो भने लोकतन्त्रको उपहास त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । भ्रष्टाचारको आरम्भ त्यहींबाट सुरु हुन्छ । नातावाद कृपाबाद त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । यो चीजमा हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने छ ।’
प्रत्येक कानून बनाउँदा नयाँ संरचना पनि थपिहाल्ने प्रबृति रहेको भन्दै उनले यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
