मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउनै सकसः दुई मन्त्रालयमा चार पार्टीको दावी

 456  पटक हेरिएको

जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले गत माघ ११ गते सरकार छाडेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने र फेरि सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले अब १८ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भने जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयमा पनि छिटै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीको दल जसपाले तीन, कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले १(१ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसपा भन्दा ४ सांसद बढी रहेको कांग्रेसले थप दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
९-९ सिटको माओवादी केन्द्र र लोसपाले भने थप १-१ मन्त्रालयको दावी कायमै राखेका छन् । यद्यपि मधेशमा जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयबाट कांग्रेसलाई र माओवादीलाई थप १-१ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव रहेको जसपाका एक सांसद बताउँछन् ।

तर यही बेला सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव दबाबमा छन् ।

महत्वपूर्ण विषयहरुमा गठबन्धनभित्र छलफल नगरेको, एक वर्षको अवधिमा राम्रो काम नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा नै दाबी गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार