169 पटक हेरिएको जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले गत माघ ११ गते सरकार छाडेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने र फेरि सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले अब १८ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भने जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयमा पनि छिटै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीको दल जसपाले तीन, कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले १(१ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसपा भन्दा ४ सांसद बढी रहेको कांग्रेसले थप दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
९-९ सिटको माओवादी केन्द्र र लोसपाले भने थप १-१ मन्त्रालयको दावी कायमै राखेका छन् । यद्यपि मधेशमा जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयबाट कांग्रेसलाई र माओवादीलाई थप १-१ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव रहेको जसपाका एक सांसद बताउँछन् ।
तर यही बेला सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव दबाबमा छन् ।
महत्वपूर्ण विषयहरुमा गठबन्धनभित्र छलफल नगरेको, एक वर्षको अवधिमा राम्रो काम नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा नै दाबी गरेका छन् ।
