तराई-मधेसको बजेट र विकासका योजना कटौती हुनुहुन्न : सांसद श्रेष्ठ

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विकासका सन्दर्भमा सरकारलाई आफूहरुको पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेको बुधबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठकले जनताका समसामयिक मुद्दामा संसद्मा अझ बढी रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन भएको बताउँदै सो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले पार्टीले दिएको निर्देशनबमोजिम नै आफूहरु संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बताए। 

सांसद श्रेष्ठले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने, व्यापारीहरु कालोसूचीमा पर्ने, ३० प्रतिशत उद्योगधन्दा मात्रै सञ्चालनमा आएको, मुलुकमा बेरोजगारी बढेको र विदेशिने युवाको क्रम बढेको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक नभएको विश्लेषण गरे । 

सिराहा क्षेत्र नं ३ बाट पछिल्ला दुई निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लगातार विजयी सांसद श्रेष्ठ २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग झिनो मतान्तरले पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आएका थिए । 

वर्तमान गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी मामिला, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करीका घटनामा भएका छानबिनमा पूर्ण सफलता हासिल गर्न नसकिएको जिकिर गरे । यद्यपि उनले सुशासन कायम गर्न सरकारले गरेका प्रयासको सराहना गरे। 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार