174 पटक हेरिएको Deepseek ले चाहिँ यस्तो भन्छ
नेपालमा राजसंस्था फर्काउने विषय अत्यन्तै जटिल र राजनीतिक रूपले संवेदनशील छ। यसको सम्भावना विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै:
१. वर्तमान राजनीतिक अवस्था
नेपालले २००८ मा राजतन्त्र उन्मूलन गरी संघीय गणतन्त्र घोषणा गर्यो।
हालको संविधान (२०७२) ले गणतन्त्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ, र यसमा राजतन्त्र फिर्ता गर्ने कुनै औपचारिक मार्ग छैन।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू (एमाले, कांग्रेस, माओवादी-केन्द्र) गणतन्त्र नै समर्थन गर्छन्।
२. राजावादीहरूको भूमिका
केही साना समूहहरू (जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल) ले राजतन्त्र फर्काउने माग गर्छन्।
तर, उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव न्यून छ, र जनताको व्यापक समर्थन छैन।
राजा ज्ञानेन्द्रको केही सार्वजनिक भूमिका छ, तर उनले सीधै राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन नेतृत्व गर्न खोज्दैनन्।
३. जनमत र समाज
युवा पुस्ता र शहरी जनतामा गणतन्त्रप्रति झुकाव छ।
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा केही मात्रामा राजतन्त्रप्रति सहानुभूति छ, तर त्यो पनि राजनीतिक परिवर्तनको लागि अपर्याप्त छ।
४. संवैधानिक प्रक्रिया
संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र फर्काउन दुई-तिहाई बहुमत चाहिन्छ, जुन असम्भव नभए तापनि अत्यन्तै गाह्रो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (भारत, चीन, पश्चिमा) ले पनि नेपालको गणतन्त्रलाई नै समर्थन गरेका छन्।
निष्कर्ष:
हालका परिस्थितिमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउनु असम्भव नभए तापनि अत्यन्तै कठिन छ। यदि कुनै ठूलो राजनीतिक उथल-पुथल भएर गणतन्त्र विफल भयो भने मात्र यसको सम्भावना हुन सक्छ, तर यसको प्रबल समर्थन अहिले देखिँदैन।
chatgpt ले चाहिँ यस्तो भन्छ
नेपालमा राजसंस्था फर्कन सक्ने सम्भावना एकदमै जटिल र बहुआयामिक विषय हो। यसबारेमा विचार गर्दा इतिहास, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, जनमत, संविधान, र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। केही मुख्य पक्षहरू यस्ता छन्:
१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
नेपालमा २०६३ साल (2006) को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालप्रति जनताको असन्तुष्टि मुख्य कारण बन्यो।
२०६५ सालमा संविधानसभाले आधिकारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो।
२. वर्तमान संविधानिक व्यवस्था:
नेपालको हालको संविधान (२०७२) गणतान्त्रिक संरचना अनुसार निर्माण भएको हो।
यसमा राजसंस्थाको कुनै भूमिका छैन, र परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ, जसका लागि उच्च बहुमत चाहिन्छ।
३. जनमत र सामाजिक धारणा:
केही समूह र व्यक्तिहरू (जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको पक्षमा छन्।
तर राष्ट्रिय रूपमा स्पष्ट बहुमतले राजतन्त्रको समर्थन गर्छ भन्ने प्रमाण हालसम्म छैन।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठ्ने गरेको भए पनि त्यो सशक्त आन्दोलनको रूपमा विकसित भइसकेको छैन।
४. राजनीतिक अस्थिरता र असन्तोष:
वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा, भ्रष्टाचार, असक्षमता आदि कारणले केही मानिसहरू राजसंस्थालाई विकल्पको रूपमा हेर्न थालेका छन्।
तर राजसंस्थाको पुनःस्थापनाले यी समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने ठोस आधार छैन।
५. सम्भावना के कति?
संवैधानिक रूपमा: कठिन — संविधान संशोधन बिना असम्भवजस्तै।
राजनीतिक रूपमा: दुर्लभ — प्रमुख दलहरू गणतन्त्रकै पक्षमा छन्।
जनमतको आधारमा: अपुष्ट — ठोस जनमत सर्वेक्षण बिना निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।
निष्कर्ष:
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग उठिरहेको भए पनि हालको संविधानिक र राजनीतिक संरचनामा यसको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। यदि भविष्यमा जनमत पूर्ण रूपमा राजसंस्थाको पक्षमा मोडिन्छ भने, त्यसले बहस र पुनर्विचारका ढोका खोल्न सक्छ। तर त्यसका लागि जनस्तरबाट व्यापक समर्थन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, र संवैधानिक मार्ग आवश्यक पर्छ
