407 पटक हेरिएको
विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीहरूले अवैध रूपमा जडिबुटीको कारोबार गरिरहेको खुलासा भएसँगै ती कम्पनीहरूले अनधिकृत एवं गैरकानूनी रूपमा निर्यात अनुमति लिएर करोडौँको राजस्व छली गरेको तथ्य खुलेको छ।
डिभिजन बन कार्यालय, पर्वतले बिना संकलन पुर्जी संकलन गरी करिव ७० टन चुत्रो प्रजातिको निर्यात हुँदा प्रति केजी २ प्रतिशतका दरले सारतत्व निकाल्दा ३५ लाख केजी छुट पुर्जी दिनुपर्नेमा उक्त चुत्रो प्रजातिको सारतत्वलाई ८ प्रतिशत पुर्याइ करिव ९ लाख केजीको राजस्व लिई छुट पुर्जी दिई डिभिजन वन कार्यालय, पर्वतले करिव २७ लाख केजीको प्रतिकेजीको १० रुपैयाँका दरले करिव दुई करोड सत्तरी लाख रुपैयाँ राजस्व क्षति गराएका छन्।
सो सम्बन्धमा बनस्पती विभागलाई सोध्दा उक्त कम्पनीले नै बनाएर ल्याएको कुरामा हामीले प्रतिशत मात्र हेरेको हो, चुत्रोको सारतत्व यति प्रतिशत आउँछ भनेर निर्धारण गरेको निकाय आफूहरू नरहेको भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ ।
चुत्रोको कच्चा पदार्थबाट दुई प्रतिशत मात्र सारतत्व उत्पादन हुने गर्दछ। तर वनस्पती विभागलाई समेत प्रभावमा पारेर बोटानिकल नाम नलेखीकन Berberis SPP (सारतत्व) उत्पादन आठ प्रतिशत पुर्याइएको आरोप लागेको छ।
सुर्खेत र पर्वत जिल्लामा सञ्चालित तीनवटा चिनियाँ लगानीका जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरूले नेपालको सार्वभौम कानुन, वातावरणीय सुरक्षा र श्रम मर्यादाको हुर्मत लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने हेलो सरकारमा समेत यसरी राजस्वमा पुगेको क्षतिबारे उजुरी परेको छ।
युव्यान बायोटेक्नोलोजी (सुर्खेत), सिन नङ बायोटेक (सुर्खेत) र छिफु बायोटेक्नोलोजी (पर्वत) ले मापदण्ड विपरीत नदीकिनारमा जोडेर कारखाना चलाएको तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरेको र पाँचऔले जस्तो प्रतिबन्धित जडिबुटीको समेत कारोबार गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसबारे जिल्ला वन कार्यालय पर्वतका डिएफओ हिमाल न्यौपानले खासै प्रतिक्रिया दिन नचाहेर जिल्ला वन अधिकृत राजेश पोखरेलसँग बुझ्न भनेका थिए। सन्डे खबरसँगको कुराकानीमा अधिकृत पोखरेलले बनस्पति विभागको सिफारिस अनुसार आफूहरूले काम गरेको दाबी गरे।
नियामक निकायहरूको उदासिनता
चिनियाँ कम्पनीहरूले अवैध रूपमा नेपालमा जडिबुटीको कारोबार गरिरहेको देखिए पनि नियामक निकायहरूले त्यसलाई तत्काल रोक्न सक्रियता देखाएका छैन।
२०८३ वैशाख १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जडिबुटीको अवैध कारोबारी र मापदण्डविपरीत उद्योग कारखाना सञ्चालनबारे उजुरी दर्ता भएको थियो।
उक्त उजुरीबारे तत्कालै सन्डे खबरले समाचार प्रकाशन गरे पनि जिम्मेवार अधिकारीहरू अवैध कारोबार गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुकर्म लुकाउने मौका दिइरहेको देखिन्छ।
सुर्खेत र पर्वत जिल्लामा सञ्चालित तीनवटा चिनियाँ लगानीका जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरूले नेपालको सार्वभौम कानुन, वातावरणीय सुरक्षा र श्रम मर्यादाको हुर्मत लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
नेपालको पहाडी र हिमाली भेगका जडीबुटीलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानिन्छ। तर, यही समृद्धिको नारालाई ढाल बनाएर केही विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सम्पदामाथि लुट मच्चाइएको छ।
अख्तियारले उक्त उजुरी स्क्रिनिङ गरेर कारबाहीमा लगेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारले यो प्रकरणमा संलग्न वन मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश एवं जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरूदेखि, उद्योग विभाग एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा राखेको छ। यसमामिलामा शंकास्पद कर्मचारीहरूको संलग्नतादेखि सम्पत्तिमा समेत छानबिन हुने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
उता, अख्तियारमा उजुरी परेर यथार्थ समाचार सन्डे खबरले प्रकाशन गरेपछि तत्काल विवादास्पद कम्पनी एवं कारखाना सिल गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध नियामक अधिकारीहरूले उक्त कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरूलाई भित्रभित्र कारोबार मिलाउने छुट दिएका छन्।
सन्डे खबरसँगको कुराकानीका क्रममा कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ र जिल्ला वन कार्यालय, सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत राधाकृष्ण दासले सुर्खेतमा युव्यान बायोटेक्नोलोजी र सिन नङ बायोटेकले आफ्नो कारखानाहरू मापदण्ड विपरीत नदी किनारमा जोडेर सञ्चालन गरिरहेको स्वीकार गरेका थिए।
तर मापदण्डविपरीत कारखाना रहेको स्वीकार गर्ने पनि यो समाचार तयार गर्दासम्म उक्त कारखाना सिल गरिएको छैन।
त्यस्तै, जिल्ला वन कार्यालय, सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत राधाकृष्ण दासले पनि कम्पनीले कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कारबाही भने गरेका छैनन्।
उक्त कम्पनीले अवैध पाँचऔलेको समेत कारोबार एवं निकासी पैठारी गर्ने भनेर सेटिङमै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिएको छ। जबकि पाँचऔलेको कारोबारलाई साइटिस महासन्धिले प्रतिबन्धित गरेको छ। (साइटिस (CITES) भनेको ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’ हो। यो ‘लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि‘मा नेपालले सन् १९७५ मा हस्ताक्षर गरिसकेको कारण नेपालमा पनि यो महासन्धि पालना बाध्यकारी रहेको छ।)
यस्तो अवैध अनुमति र कारोबार थाहा पाएर पनि उक्त कम्पनीलाई श्रेष्ठ र दासले कारबाही गर्नुपर्नेमा सहयोग पुर्याइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
उता, सरकारी मापदण्डले नदी किनारामै कारखाना खोल्न निषेध गरेको छ। तर सरकारी संरक्षणमा चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले २०७१ सालमा राजपत्रमा वन पैदावारमा आधारित कुनै पनि उद्योग उच्च एवं मध्य पहाडी क्षेत्रमा भए नदी किनार वा वन सिमानाबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, यी तीनवटै उद्योगले नदीको बगर र प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै पक्की संरचना बनाएका छन्।
उता, पर्वतमा रहेको छिफु बायोटेक्नोलोजीले पनि मापदण्डविपरीत कारखाना नदी कालिगण्डकी नदीकिनारमा सञ्चालन गरिरहेको छ।
पर्वतको उद्योगलाई जिल्ला वन अधिकृत हिमाल न्यौपानले संरक्षण गरिरहेको आरोप लागेको छ। तर सन्डे खबरसँगको कुराकानीमा न्यौपानले आफूले कानूनविपरित गर्ने जोकोहीलाई नछोड्ने बताउँदै उक्त उद्योगको कामकारवाहीमा रोक लगाएको दाबी गरेका थिए।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा यी उद्योगहरूले प्रशोधनका क्रममा प्रयोग गर्ने विषाक्त रसायन र एसिडयुक्त फोहोर रातिको समयमा सिधै नदीमा बगाउने गरेको गम्भीर आरोप छ।
त्यसैगरी अध्यागमन र श्रम कानुनको उल्लंघनसमेत उल्लंघन भइरहेको भनेर परेको उजुरीबारे अख्तियारले श्रम विभाग र अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। उद्योगहरूमा कार्यरत दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकहरूले श्रम विभागबाट कुनै पनि वर्क परमिट नलिई पर्यटक भिसामा अवैध काम गरिरहेका छन्। वाङ सिफु र झेङ सिहोङ जस्ता चिनियाँ सञ्चालकहरूको एकल लगानी र वर्चस्व रहेको उद्योगमा नेपाली कामदारको साटो चिनियाँ नागरिकहरूलाई नै प्राथमिकता दिइनुले देशको श्रम कानुनको समेत उपहास भएको छ।
यो संगठित अपराधको केन्द्रमा वनका जिम्मेवार कर्मचारीहरू नै रहेको आरोप उजुरीमा छ। कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राधाकृष्ण दास र पर्वतका जिल्ला वन अधिकृत हिमाल न्यौपानेको नाम किटेरै कारबाहीको माग गरिएको छ। उजुरीकर्ताहरूको स्पष्ट दाबी छ कि यी कर्मचारीहरूले पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि “माथिको ठूलो आदेश छ” भन्दै पन्छिएका छन्।
यससँगै, उद्योगका व्यवस्थापक हरि श्रेष्ठले समेत “सरकारको माथिल्लो तहसम्म आफ्नो पहुँच छ र सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेका छौँ” भन्दै स्थानीयलाई तर्साउने गरेको खुलेको छ।
ओखलढुङ्गामा यस्तै प्रकृतिको उद्योग सिल हुँदा पनि सुर्खेत र पर्वतका यी उद्योगहरूले उन्मुक्ति पाउनु पछाडि ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको स्पष्ट देखिन्छ।
