3708 पटक हेरिएको
काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस गरेको छ।
मोरङको रतुवामाईबाट संवैधानिक पदको प्रमुख हुने कार्की पहिलो व्यक्ति हुन् ।
करिब दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार (विशिष्ट श्रेणीको सचिवसरह) का रूपमा कार्यरत कार्कीको सिफारिससँगै करिब १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको निर्वाचन आयोगले नयाँ प्रमुख पाउने भएको छ।
कानून, न्याय र न्याय प्रशासनमा लामो अनुभव तथा कुशल प्रशासनिक क्षमताका कारण परिचित कार्की प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्ने व्यक्ति बनेका छन्। उनको परिवार हाल मोरङको रतुवामाई नगरपालिका (साबिक इटहरा गाविस) तथा विराटनगर महानगर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको छ।
‘नबिराउनू, नडराउनू’ भन्ने कार्यदर्शनलाई आत्मसात् गरेका कार्की न्याय प्रशासनमा निडर, स्पष्ट वक्ता र निष्पक्ष प्रशासकका रूपमा परिचित छन्।
२०२६ साल साउन १८ गते जन्मिएका उनले २०५२ साल पुस २६ गते न्याय सेवाको अधिकृत पदबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसयता न्याय प्रशासनका विभिन्न जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हाल्दै उनी २०७१ साल माघ २९ गते सहसचिव बनेका थिए।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतको सह-रजिस्ट्रार, उच्च अदालत पाटनको रजिस्ट्रार तथा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारका रूपमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। इमानदार, निष्पक्ष र दक्ष प्रशासकका रूपमा उनले न्याय प्रशासनमा विशिष्ट पहिचान बनाएका छन्।
अब उनले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसैबीच संवैधानिक परिषद्ले रिक्त रहेका दुई निर्वाचन आयुक्त पदमा पनि सिफारिस गरेको छ। परिषद्ले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) डा. राजीव सुब्बा तथा पूर्व सरकारी वकिल (सहसचिव स्तर) गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको हो।
डा. सुब्बा नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रका विज्ञका रूपमा लामो समय कार्यरत रही डिआइजी पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका हुन्। अवकाशपछि उनी हाल मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छन्। सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रशासन तथा संस्थागत व्यवस्थापनमा उनको उल्लेखनीय अनुभव रहेको छ।
त्यस्तै, ओखलढुङ्गाका गुरु वाग्लेले सरकारी वकिलका रूपमा लामो समय काम गर्दै निर्वाचन कानून, निर्वाचन प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रशासनमा उल्लेखनीय अनुभव हासिल गरेका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक विषयमा उनको अनुभव आयोगका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
