1191 पटक हेरिएको
काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै मुद्दाको चाप पनि बढेको छ। सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिबीच प्रशासकीय अदालतले आफ्नो कामलाई तीब्रता दिँदै एकै वर्षमा दुई सय भन्दा बढी फैसला गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको संख्या र फैसलाभन्दा यसको आधी पनि हुने गरेको थिएन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विस्तार भएपछि न्याय सम्पादनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा पनि प्रशासकीय अदालतले कदम चालेको छ।
बुधबार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रगति, मुद्दाको अवस्था र न्याय सम्पादनका क्रममा भोगिरहेका समस्याहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
त्यस क्रममा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरेले अदालतको क्षेत्राधिकारबारे अझै बुझाइको कमी रहेको बताउँदै कार्यसम्पादन अझ प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाउँदै लाने योजना सुनाए ।
अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अदालतको कार्यबोझ ह्वात्तै बढेको छ।
अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको ८७ थान र यस वर्ष दर्ता भएका ४२८ थान गरी कुल ५१५ थान मुद्दाको लगत अदालतमा कायम थियो। त्यसमध्ये २१३ थान मुद्दाको फैसला भएको छ भने ३०२ थान मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्।
आ. व. २०८२/८३ मा संघीय निजामती कर्मचारीका २२१, प्रदेश निजामतीका १०८, शिक्षकका ९९, सार्वजनिक संस्थानका ४०, स्वास्थ्य सेवाका २६ र स्थानीय तहका २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतको अवहेलनामा पनि दुई मुद्दा दर्ता भएका छन्।
२०८२ श्रावण १४ मा जारी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ ले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारलाई निकै फराकिलो बनाएको थियो।
अब यो अदालतले निजामती सेवाका अतिरिक्त नेपाल स्वास्थ्य सेवा र संघीय संसद सेवाका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका संस्थाका कर्मचारीहरूको विभागीय सजाय, सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धि, अवकाश र निवृत्तभरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउँछ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रशासकीय अदालतमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट ३४३ मुद्दा परेका छन् भने लुम्बिनीबाट सबैभन्दा कम १३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, मधेस प्रदेशबाट ६६, कोशी प्रदेशका ४०, गण्डकीबाट २०, सुदूरपश्चिमबाट १९ र कर्णालीबाट १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
प्रशासकीय अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम हुने भएकोले पुनरावेदन लाग्दैन।
अदालतले सीमित स्रोतका बाबजुद न्याय सम्पादनमा प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा इजलासमा भिडियो कन्फरेन्स प्रणाली जडान गरी बहस सुनुवाइ सुरु गरिएको छ। साथै, कार्यविधिको सुधारका लागि नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका अतिरिक्त पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि फैसला लेखन कार्यशाला, प्रदेशस्तरीय गोष्ठी, कार्य विभाजन, पेसी व्यवस्थापन र एकीकृत सेवा प्रणालीको थालनी गरिएको रजिष्ट्रार रेग्मीले बताए।
अन्तर्क्रियामा रजिष्ट्रार रेग्मीले अदालतले गरेका आदेश र फैसला कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूबाट बेवास्ता र उदासीन शैली देखिने गरेको जनाएका छन्। अदालतले हेर्नुपर्ने विषयहरू अझै पनि अन्य अदालतबाट हेरिने गरिएकोले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी सचेतनाको कमी खड्किएको उनले बताए।
