वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन र मिलेमतोमा राज्यलाई साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको नोक्सानी पुर्‍याइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
जेनजी नागरिक समाज, पर्वतका तर्फबाट यही असार ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, टंगालमा दर्ता गराइएको (दर्ता नं. सी २०७४१५६) उक्त उजुरीमा गण्डकी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले र डिभिजन वन कार्यालय, पर्वतका वन अधिकृत हिमाल न्यौपानेले पदको दुरुपयोग गर्दै राज्यको ढुकुटीमाथि धावा बोलेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
चिनियाँ नागरिक वाङ सिफु (Mr. Wang Xifu) मुख्य सञ्चालक रहेको उक्त कम्पनीले स्थानीय बिचौलिया हरि श्रेष्ठको माध्यमबाट वनका अधिकारीहरूसँग आर्थिक साँठगाँठ गरी राज्यका नियमकानूनलाई लत्याउँदै कारखाना सञ्चालन गरिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ।
नेपाल राजपत्र मिति २०७१/०६/०६ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार जडीबुटीजन्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा पहाडी तथा भित्री मधेसमा नदी किनारबाट कम्तीमा पाँच सय मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, सचिव काफ्ले र वन अधिकृत न्यौपानेले आर्थिक लाभ लिएर उक्त कम्पनीलाई सोझै नदी किनारमै कारखाना सञ्चालन गर्न दिई वातावरणीय मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन्।
यति मात्र होइन, कम्पनीबाट निस्कने विषाक्त रासायनिक फोहोरहरू सिधै नदीमा बगाउने गरिएको विषयमा समेत वन कार्यालयका अधिकारीहरू मौन बस्नुले उनीहरूको संलग्नतालाई थप पुष्टि गरेको उजुरीकर्ताको दाबी छ। कम्पनीले हालसम्म करिब १ लाख ८६ हजार लिटरभन्दा बढी केमिकल रातिको समयमा नदीमा विसर्जन गरिसकेको र यसबारे पटक-पटक उजुरी तथा र गुनासाहरू आउँदा पनि कारबाही गर्नुको साटो उल्टै उन्मुक्ति दिइएको छ। उजुरीमा भनिएअनुसार, कम्पनीले खरिद गरेको केमिकलको विवरण नै यसको प्रमाण हो र अख्तियारले उद्योगबाट उक्त कागजात नियन्त्रणमा लिई छानबिन गरेमा तथ्य स्वतः प्रमाणित हुनेछ।
उजुरीमा सबैभन्दा गम्भीर आरोप चुत्रोको सारतत्व (Extract) निकासीमा भएको राजस्व छलीबारे लगाइएको छ। १२ हजार किलो चुत्रोको सारतत्व उत्पादन गर्न ६ लाख किलो कच्चा पदार्थ (चुत्रो) को छुटपुर्जी आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर, डिभिजन वन कार्यालय, पर्वतले कानुनबमोजिम हुनुपर्ने परिमाणको छुटपुर्जी नदिई, सेटिङका आधारमा १२ हजार किलो चुत्रोको सारत्वका लागि मात्र १ लाख ५० हजार किलोका दरले छुटपुर्जी जारी गरेको छ। यसरी ८० हजारदेखि १ लाख किलोसम्म चुत्रोको सारतत्व अवैध रूपमा निकासी गरिएको छ। सरकारी राजस्व नियमअनुसार प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले राजस्व तिर्नुपर्नेमा करिब ४५ लाख किलोग्राम कच्चा पदार्थको छुटपुर्जी जारी नै नगरी राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुर्‍याइएको छ।

अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीले वन प्रशासनभित्रको डरलाग्दो भ्रष्टाचारको जालोलाई उदाङ्गो पारेको छ। उजुरीकर्ताले सचिव काफ्ले र वन अधिकृत न्यौपानेको अस्वाभाविक जीवनशैली र आर्थिक आर्जनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उनीहरूमाथि ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जनको अभियोगमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। राज्यको राजस्व हिनामिना गर्ने र नियमविपरीत उद्योग सञ्चालन गर्न सघाउने अधिकारीहरूमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मागसहितको उक्त उजुरी हाल अख्तियारको छानबिनको चरणमा रहेको छ।