349 पटक हेरिएको काठमाडौँ । चीनले अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको ४० लाख मात्रा सिनोभ्याक खोप नष्ट गर्नुपर्ने भएको छ। चीनले २०७८ साल चैतमा दिएको उक्त खोपको मिति दुई महिना मात्रै बाँकी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले खोप लगाइसक्नुपर्ने मिति सकिनै लाग्दा पटक पटक मन्त्रालयमार्फत अन्य निकायमा ताकेता गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा उक्त खोप नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सर्वेश शर्माका अनुसार उक्त खोप टेकुको केन्द्रीय भण्डारमा थन्किएर बसेको छ।
‘खोपको म्याद सकिन अब थोरै समय बाँकी छ। नेपालमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि अन्त कतै लान सकिन्छ कि भनेर मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिए पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन’‚ डा. शर्माले भने।
व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार यो खोपको म्याद डिसेम्बरसम्म मात्रै छ। अब उक्त खोप कसरी नष्ट गर्ने भन्ने विषय अहिले विभागलाई टाउको दुखाइ भएको छ।
आपूर्ति शाखाका ती कर्मचारीले भने‚ ‘चीनमा उत्पादित उक्त खोप नेपालमा प्रयोग गर्न नमिल्ने पाइएपछि हामीले अरू कुनै देशमा प्रयोग गर्न मिल्ने भए पठाउन वा कम्पनीमै फर्काउन मन्त्रालयमार्फत पटक पटक ताकेता गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन। अब यो खोप यही नष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ। यति धेरै खोप एकैपटक कसरी नष्ट गर्ने भनेर छलफल हुन थालेको छ। यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुनसक्छ।’
चीनले उक्त खोप दिँदा समय घर्किसकेको थियो। त्यो खोप बुस्टर मात्राका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैनथ्यो। त्यतिखेरसम्म नेपालीले दोस्रो मात्रा लगाइसकेका थिए। उक्त खोप लगाउने व्यक्ति नेपालमा नभएकाले उक्त खोप अन्य देशलाई पठाउन वा चीन फिर्ता गर्न एक वर्षअघि नै सल्लाहकार समितिले निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तो हुँदा पनि हालसम्म कुनै टुंगो नलागेपछि खोप नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
बुस्टरका रूपमा एकभन्दा बढी भाइरसको स्ट्रेनसँग जुध्न सक्ने बाइभेलेन्ट खोप प्रयोगमा आइसकेकाले सिनोभ्याक बुस्टरका रूपमा प्रयोग नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र खोप सल्लाहकार समितिले निर्देशन दिएका थिए। यो खोप हाल टेकुस्थित केन्द्रीय भण्डार कक्षमा थन्किएको छ।
आपूर्ति शाखाका ती कर्मचारीले भने‚ ‘धेरै मात्राको खोप लामो समयपछि स्टोरमा थन्किएर बस्दा नियमित रूपमा आउने खोप भण्डारण गर्नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब प्रयोगका लागि कतै जान्छ जस्तो पनि देखिदैन। अब कसरी नष्ट गर्ने हो भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ।’
विज्ञहरूले उक्त खोप नल्याउन सुझाव दिएका दिएका थिए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीन सरकारले खोप अनुदान दिने घोषणा गरेको हुँदा उक्त खोप ल्याउन दबाब दिएपछि नेपालले उक्त खोप २०७८ चैतमा ल्याएको थियो। त्यही खोप अहिले अलपत्र भएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोभिड– १९ ले निम्त्याएको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको हुँदा यो खोप अन्य देशले लैजाने सम्भावना नरहेको हुँदा नेपालमै नष्ट गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
