234 पटक हेरिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले नक्कली कागजात तयार गरी भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा सघाएको अभियोग खेपेका निजी सचिवको गुपचुप सरुवा गरेका छन्। सरुवा पनि अन्यत्र नभई मन्त्रालयकै एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा गरिदिएका छन्।
यसरी ओल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा सरुवा हुने कर्मचारी हुन्, शाखा अधिकृत विमल पौडेल।
उनी नियमित मन्त्रालय नै गइरहेकै छन्। उच्च पदस्थसँग नियमित भेटघाट र सम्पर्क गरिरहेकै छन्। तर, कागजमा भने उनी मन्त्रीको सचिवालयमा हुने छैनन्। किनभने, जेठ ४ गतेबाट लागू हुने गरी उनलाई मन्त्रीको सचिवालयबाट मन्त्रालयकै विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखामा सरुवा गरिएको कागज बनाइएको छ।
‘उहाँ (पौडेल) मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट सरुवा भइसक्नुभयो। जेठ ४ गते नै उहाँ सरुवाको निर्णय भएको हो सोहीअनुसार कार्यान्वयन भइसक्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उहाँ गृहमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा हुनुहुन्न।’
उनी २०८१ पुसदेखि गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा कार्यरत थिए।
पौडेल तिनै व्यक्ति हुन्, जसका विरुद्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालमा सरकारी तथा सार्वजनिक लिखत किर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।
अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर हुँदाका बखतसम्म फरार रहेका पौडेल २०८० फागुनमा आफैँ काठमाडौँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए। लगत्तै उनी एक लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेर छुटे र २०८० चैत २० देखि उनी गृहमन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए।
२०८१ मंसिर २६ गते न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरिसकेको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार भइसकेको छैन। फैसलामा आंशिक अभियोग दाबी पुग्ने भनिएको छ।
नक्कली कागजात तयार पारेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको अभियोगमा नरवीर खड्कासहित ९ जना अध्यागमन अधिकृतले सुरू अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। जसमा विमल पौडेल, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विष्णु अर्याल, विकाश डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागो पनि थिए।
