76 पटक हेरिएको काठमाडाैं । सडक विभागले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गरेर पुरस्कृत गरेको छ। सुरुआती ठेक्का सम्झौता अनुसार यो सडक खण्डको ठेक्का २०७९ साउन २२ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
कोभिड १९ र अन्य कारणले गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षको म्याद यसअघि नै थप गरिसकिएको थियो। थप गरिएको एक वर्षे म्याद पनि २०८० साउन २२ गते (सोमबार) बाट सकिँदैछ। यो आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा समष्टिगत रूपमा २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ। अहिले आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.१७ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा भने समष्टिगत भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत मात्रै थियो।
सडक विभागले पहिलो चरणमा नारायणघाट–बुटबल सडक खण्ड योजनाको पश्चिम खण्डको सडकको लागि ३५० दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने पूर्वी खण्डको म्याद अझै ८–१० दिन मात्रै बाँकी रहेकाले म्याद थपको निर्णय भइसकेको छैन।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको म्याद थप गर्ने कि रद्द गर्ने भन्दा अर्काे विकल्प नभएको बताए। ‘म्याद थप नगर्ने हो भने ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न जुन तयारी र व्यवस्थापन गरेको छ त्यो हेर्दा अब ठेक्का तोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले म्याद थप गर्ने सिफारिस गरेकाले पनि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेको हो।’
महानिर्देशक ढकालले पश्चिम खण्डको ३५० दिन म्याद थप भए पनि पूर्वीखण्डको म्याद अझै केही दिन भएकाले म्याद थपको प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको बताए। ‘यो आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले अहिले पूर्वीखण्डको आयोजनाको विषयमा मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनी दुवैले म्याद थपको माग गरेकाले पनि म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’
आयोेजना निर्देशनालय(एडिबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले आयोजनाको परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीको अनुरोधमा पश्चिम खण्डको सडकको ३५० दिन म्याद थप गरेको पुष्टि गरे। विगतमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र साइट क्लिियर नभएकाले पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। अहिले साइट क्लियर लगायतका काम भएकाले पनि आगामी एक वर्षमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति हुने देखिएर नै म्याद थप गर्ने निर्णय भएको आयोजनाले जनायो।
आयोेजना निर्देशनालय (एडिबी) का आयोजना निर्देशक ढकालले आयोजनाको ठेक्का तोड्दा पनि तुरुन्तै अघि बढाउन नसकिने भएकाले बाध्य भएर आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘कुनै आयोजनाको ठेक्का तोड्नु मात्रै विकल्प होइन,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोडेर पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजनाको काम नयाँ शिराबाट अघि बढाउन धेरै समय लाग्ने गर्छ। त्यसैले म्याद थप गरेर भए पनि काम अघि बढाउनु बुद्धिमानी देखिएकाले अघि बढेका हौं।’ आयोजनाका अनुसार अहिले ठेकेदार कम्पनीले १८ महिनाको म्याद थपको माग गर्र्दै आइरहेको छ। आयोजनाले भने एक वर्षभित्रै थप ४० प्रतिशत अर्थात् ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सर्त राखेर म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकारले २०७५ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण लिएर नारायणघाट– बुटबल सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि काम अघि सारेको थियो। यो सडक खण्ड अन्तर्गत नारायणघाट बुटबल सडक खण्डमा ११३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढाउँदै आइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म आयोजनाको वित्तीय खर्च २५.८५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ मात्रै भएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत ११३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। नारायणघाट–बुटवल सडकको पूर्वीखण्डमा ६४.४२५ किलोमिटर र पश्चिमखण्डमा ४८.५३५ किलोमिटर सडक पर्छ । आयोजना निर्देशनालयका अनुसार पूर्वीखण्डको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत र पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत भएको छ। अहिलेसम्म यो आयोजनाअन्तर्गत ४६२ कल्भर्टमध्ये २६९ वटाको निर्माण सकिएको छ। त्यस्तै ४३ वटा सामान्य पुलमध्ये ३४ वटाको निर्माण सकिएको छ। २१ वटा मुख्य पुलमध्ये ३ वटाको निर्माण सकिए पनि १८ वटा निर्माणाधीन अवस्थामै छन्। २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे (बिन्डर कोर्ष) भएको छ। आयोजनाको लागत १६ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ हो। यो आयोजनाको भेरिएसनसहित यसको लागि १७.०२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
