78 पटक हेरिएको एजेन्सी । एक वर्षअघि जो बाइडेन सरकारले चिप्स तथा विज्ञान ऐन २०२२ ल्यायो । यसको उद्देश्य चीनको तुलनामा बढत बनाइराख्ने, आपूर्ति शृंखला बलियो बनाउने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो कानुन अमेरिका सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा चीनले निरन्तर पाइरहेको सफलतालाई रोक लगाउनु थियो ।
चिप उत्पादनको गढका रुपमा चीनले एक खालको छवि निर्माण गरिसकेको छ । कुनै वेला विश्वभरकै ४० प्रतिशत चिप उत्पादन गर्ने अमेरिका अब घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । यो कानुनले अमेरिकी सेमिकन्डक्टर उत्पादन, अनुसन्धान र विकासका लागि ५३ अर्ब डलर विनियोजन गरी यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी समीकरण परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
लगानीमा नजर : चिप्स तथा विज्ञान ऐन २०२२ को पहिलो वर्षलाई रेखांकित गर्न र यसले प्राप्त गरेका फाइदालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले बाइडेन सरकारले ९ अगस्टमा केही संवेदनशील देशमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका प्रविधि र उत्पादनमा अमेरिकी लगानीलाई लिएर नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
यो निर्देशनले प्रमुख खतराका रूपमा हङकङ, मकाउ र ताइवानको पहिचान गरेको छ । निर्देशनको प्रावधानले अमेरिकी अर्थमन्त्रीलाई चीनमा भइरहेको लगानीमाथि निगरानी राख्ने अधिकार दिन्छ । निगरानीको मुख्य दायमा विशेषगरी तीन क्षेत्रको टेक्नोलोजी (प्रविधि) आउँछ । एक, सेमिकन्डक्टर र माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स, दुई; क्वान्टम इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र तीन; आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ।
बाइडन सरकारको ठूलो चिन्ता भनेको चीनतिर जाने लगानीलाई कमजोरीलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने छ । गत वर्ष बाइडेन प्रशासनले निकै प्रयास गर्दा पनि केही छिद्र भने देखिए । ती छिद्रमार्पmत अप्रत्यक्ष रूपले अर्थात् विभिन्न देश, उत्पादन साझेदार र भिन्दाभिन्दै च्यानलमार्फत केही विशेष चिनियाँ टेक्नोलोजी हाइटेक अमेरिकी डोमेनमा पुग्न सफल भए ।
चिप्स तथा विज्ञान ऐन २०२२ जस्तो कदम र चिनियाँ हाई टेक्नोलोजी सेक्टरमा अमेरिकी नागरिकको सहभागिता रोक्ने निर्देशन यही छिद्रलाई बन्द गर्ने प्रयासको एउटा हिस्सा हो । यद्यपि, यो प्रयास अपूर्ण लाग्छ । तर पनि अमेरिका हाई एन्ड टेक सेक्टरमा टेक्नोलोजी लिकमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ ।
त्यसो त नयाँ कार्यकारी निर्देशन तत्काल लागू भएको छैन । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुअघि जनताको सुझाव लिन चाहन्छ । राष्ट्रिय सुुरक्षासम्बन्धी चिन्ता सँगसँगै बाइडेन प्रशासन प्रमुख टेक इन्डस्ट्रीमा अनियन्त्रित अमेरिकी लगानीले चिनियाँ सेनालाई फाइदा पुग्नेमा सचेत छ । साथै, यो कदमले अमेरिकी कम्पनीमाथि नै प्रभाव भन्ने पनि राम्रैसँग थाहा छ । वासिंटनमा सेमिकन्डक्टर एसोसिएनले पहिल्यै चिनियाँ बजारमा पहुँचको अपिल गरिसकेको छ ।
अमेरिका–चीनबीचको यो रस्साकस्सीको असर बाँकी देशमा ग्लोबल भ्यालु र आपूर्ति शृंखलामा आउने बाधाका रूपमा देखिन सक्छ । यसरी कुनै ठूलो प्रभाव रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले चीनसँग ‘डिकपलिङ’ को घोषणा ‘डिरिस्किङ’ मा परिवर्तन गरेको छ ।
अमेरिकाको यो नयाँ कदमलाई हेर्दै चीनका ठूला इन्टरनेट कम्पनीले आफ्नो एआईको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै चिप्स भण्डार गर्नतिर लागेका छन् । हालै चिनियाँ कम्पनीले जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिस्टमको विकासमा काम आउने हाई पर्फर्मेन्सवाला पाँच अर्ब डलरबराबरको एनभिडिया चिप्स खरिद गर्न भनेका छन् ।
अमेरिका–चीनबीचको यो रस्साकस्सीको असर बाँकी देशमा पर्नेछ । यसको असर ग्लोबल भ्यालु र आपूर्ति शृंखलामा आउने बाधाका रूपमा देखिन सक्छ । यसरी कुनै ठूलो प्रभाव रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले चीनसँग ‘डिकपलिङ’ को घोषणा ‘डिरिस्किङ’ मा परिवर्तन गरेको छ । यसको पछाडिको कारण भ्यालु चेन र सप्लाई चेन नेटवर्कलाई छोटो या लामो अवधिमा चीनबाट अन्यत्र कतै स्थानान्तरण गर्न कति गाह्रो छ भन्ने आभास हुनु हो । यद्यपि, यो सिलसिला सुरु भइसकेको छ । तर पनि बाइडेन सकारको नयाँ निर्देशअन्तर्गत आउने तीन ‘टार्गेट डोमेन्स’ को प्रकृति र यसमा निहीत परनिर्भरता चलिरहँदा अमेरिका कडा कदमका साथ अगाडि बढनुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी–चीन प्रतिद्वन्द्वीको यो यात्रामा टेक वार, साइबर, स्पेस र सैन्य सुरक्षा आदि विषयमा बढी खटपट भएको छ । चीनविरुद्ध बाइडेन सरकारको कदमले अमेरिकी विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टीको पनि समर्थन छ । कुनै मुद्दामा यी दुई पार्टीबीच सायदै यस्तो खालको सहमति देखिन्छ ।
यसबाहेक बाइडेन सरकार दुईतर्फी दबाबबाट गुज्रिने देखिन्छ । एकातिर इन्डस्ट्री लबी हुन्छ, जसले यी कदमलाई प्रतिबन्धात्मक मान्नेछ र यसबाट हुने आर्थिक नोक्सानीबाट चिन्तित हुनेछ । अर्कातिर तीव्र गतिमा उदाइरहेको चीनको दबदबाले तिनै मानिस चिन्तित हुनेछन् जसले उल्लिखित कदमलाई अपर्याप्त मान्छन् । कारण, यसमा बायोटेक्नोलोजी र इनर्जीजस्ता कैयौँ प्रमुख क्षेत्र सामेल भएका हुँदैनन् ।
चुनावी मुद्दा : आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई हेर्दा त्यहाँ राजनीतिक सरगर्मी पक्कै बढ्नेछ । यस्तो स्थितिमा हालका राष्ट्रपति र डेमोक्र्याटिक पार्टीका राष्ट्रपति आकांक्षीका रूपमा बाइडेन स्वाभाविक रूपमै चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने चुनावी रणनीतिलाई दरिलो हतियार बनाउनेछन् । एनबिटीकाे सहयाेगमा
