73 पटक हेरिएको काठमाडौं । दुई हप्ताको लामो अमेरिका र चीनको औपचारिक भ्रमण पछि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भ्रमणको बारे संक्षिप्त धारण संसद्मा राखेका छन्।
उनले विशेषतः चिनियाँ नेताहरूसँगको भेटवार्तामा उत्तरी सीमा क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण, सीमामा सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना, सडक निर्माण, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सहयोगलगायतमा विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्।
यद्यपि, नेपालमा भारतको अनुदान सहायता करिब ६३ बिलियन अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। नेपालमा भारतद्वारा सहयोग प्राप्त परियोजनाहरू भन्दा विपरीत धेरै चिनियाँ परियोजनाहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको दि इकोनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा जानकारहरूका अनुसार प्रचण्डले गत महिनाको अन्त्यमा चीनको भ्रमण गरेका थिए र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत नेपालमा रहेका १२ वटा आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोगको आश्वासन पाएको बताइएको छ तर त्यसमा निकै कम प्रगति भएको छ।
नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेको थियो। यद्यपि, केही नेपाली नेताहरूले भारतमाथिको निर्भरता घटाउन चिनियाँ सहयोग मागे पनि देशले सम्झौताको फाइदा लिन सकेको छैन।
चीनले बीआरआई आयोजनामा ढिलाइ भएको विषय नेपाली नेताहरूसमक्ष उठाए पनि नेपाल पर्यवेक्षकहरूका अनुसार आयोजनाहरू किन ढिलाइ भएको हो भन्ने प्रस्ट छैन। केही नेपाली नेताको आग्रहमा बीआरआईमा केही आयोजना थपिएको उनले बताए।
यसको विपरीत २०१८ र कोभिड महामारी पछि भारत-समर्थित परियोजनाहरू या त पूरा भएका छन् वा पूरा हुनै लागेको छ। सीमा नाकादेखि स्वास्थ्य सेवा हुँदै सडक–रेल सम्पर्क र विद्युत् आयोजनासम्म भारतले छिमेकी मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपाललाई भारतले २२ परियोजनाका लागि एक अर्ब ६५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ। साथै, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामुदायिक पूर्वाधार विकास लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास आयोजना कार्यक्रम प्रति परियोजना रु ३.१२५ करोड पुर्याएको छ।
भारतीय अनुदानमा सम्पन्न भएका परियोजनाहरूमा वीरगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकीहरू समावेश छन्। मोतिहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन। तराई सडक आयोजना र जयनगर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास रेल लिङ्क जसमध्ये दुई चरणको काम सम्पन्न भई तेस्रो चरणको काम भइरहेको छ।
नेपालमा भारत समर्थित अन्य परियोजनाहरूमा जोगबनी-विराटनगर रेल लिङ्क, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना र आवास, शिक्षा र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रहरूमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यहरू समावेश छन्।
