109 पटक हेरिएको काठमाडौँ । सरकारले निर्यात हुने कृषि उपजको प्रांगारिक प्रमाणीकरण तथा प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शत प्रतिशत नेपालमा नै उत्पादित कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यस्तो अनुदान पाउन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको बजेटको मस्यौदाअनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका २० जिल्लाका स्थानीय तहमा पर्यावरणमैत्री खेती प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम छ । रासायनिक विषादीलाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षित कृषि उत्पादन प्रणाली र एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनलाई जोड दिइने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा हुन सक्ने विषादी अवशेषको परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । हाल जाँच भइरहेको अर्गानोफोस्फेट र कार्ब्रोमेट समूहको अतिरिक्त थप दुई समूहको विषादी परीक्षण सुरु गर्न लागिएको हो ।
नेपालले मुख्य बाली धान, मकैलगायत आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १८ अर्ब ५ करोडको धान, १३ अर्ब ७८ करोडको चामल, १३ अर्ब ७३ करोडको मकै, ७ अर्ब ३४ करोडको स्याउ, ६ अर्ब ४५ करोडको लसुन, ६ अर्ब २ करोडको आलु आयात भएको छ ।
यसलाई घटाउन प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
