104 पटक हेरिएको काठमाडौँ । भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये १ सय ६७ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ५ सय ८६ पालिकाले आगामी असारसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे पुनः कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प हुने जनाइएको छ । यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो ।
२०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।
कित्ताकाट ठप्प भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार १६७ पालिकाले कित्तागतसहित पूर्ण वर्गीकरण, ३२४ पालिकाले आंशिक वर्गीकरण, ४७ पालिकाले कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याउने भनेर सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट निर्णय भएको तर कार्यान्वयन नभएको र २१५ पालिकामा हालसम्म केही भएको छैन ।
आगामी असारसम्म ५८६ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेनन् भने फेरि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले प्रस्ट्याए । जग्गा वर्गीकरणका लागि पालिकाहरूलाई ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘गत चैतमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणलाई पालिकाहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
