110 पटक हेरिएको काठमाडौँ । पदमा बहाल छँदैदेखि राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ जेठमा सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।
तर, संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र सचिवले नेताको घरदैलो गरिरहेका छन् ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बहालवाला सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति हटाउन ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने पक्षमा छन् ।
निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरू असन्तुष्ट छन् । मुख्य सचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
एक सचिवका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’, अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउनेलगायतका विषयमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिन सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘दबाब’ दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर मंगलबार बिहान देउवालाई भेट्न सचिवहरू बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
कर्मचारीले दबाब दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले समिति सभापति रामहरि खतिवडामार्फत विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा लैजाने तयारी भए/नभएकोबारे जानकारीसमेत लिएका थिए ।
