118 पटक हेरिएको काठमाडौँ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर गैरकानुनी रूपमा हाउजिङलाई बेचेको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
पतञ्जलिका नाममा भएको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले एक वर्षदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकामा बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्देशनसहितको पत्र पठाएको हो ।
लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनविपरीत जग्गा किनबेच गरेका तथ्य र प्रमाण भेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न एवं संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएको बताए ।
पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा किन्न र गैरकानुनी रूपमा बेच्नका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष भूमिकाको लिखित तथ्य नै फेला परिसकेको छ ।
त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो भने लेखा समितिले पनि असार ९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणबारे विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि लेखा समितिमा यस विषयमा थप छलफल नभए पनि अख्तियारले भने विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जितबहादुर थापा, पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायतका आरोपितसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।
यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे त्रिशूली नदीमा जिप खसेर ९ असोज २०७३ देखि बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठको २१ असोज २०८१ मा निधन भइसकेको छ ।
अख्तियारले पतञ्जलि प्रमुख भारतीय योगगुरु रामदेव र उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई बयानमा उपस्थित हुन गत फागुनमै ‘म्याद तामेली’ सहितको पत्र पठाएकामा उनीहरूले बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । अख्तियारका अधिकारीहरू अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् ।
