116 पटक हेरिएको काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारका मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव नै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदीय निर्णय प्रक्रियामा मेरुदण्ड मानिने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेतृत्व गरेको सचिवहरूको समूहले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएको हो ।
प्रशासन संयन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यसचिव र सचिवहरू कार्यालयको काम छाडी अवकाशपछिको चिन्ता बोकेर लबिइङमा उत्रिएका छन् ।
मुख्यसचिव अर्याल, महासचिव पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काको समूह बिहीबार कार्यालय समयमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको कार्यकक्षमै पुगेको थियो ।
उनीहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवासहित प्रमुख दलका नेता र समितिका सभापतिलाई भेटेरै विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध नहटाए ‘असहयोग’ गर्नेसम्मको धम्की दिएको सत्तारूढ दलका सांसद बताउँछन् ।
सचिवहरूलाई सभामुख घिमिरेले भने समितिबाट निर्णय भइसकेको विधेयक उल्टिन नसक्ने जानकारी गराएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । ‘तपाईंहरूको कुरा समितिका सभापतिलाई भनौंला, तपाईंहरूको सन्देश पनि सुनाउँछु, तर विधेयक हाउसमा जान्छ, छलफल हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट सुधार गर्ने कुरामा सरकार पनि जोडिन्छ’ घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
सचिवहरूको टोली दिउँसो १ बजेर ६ मिनेटमा सभामुखको कार्यकक्षमा छिरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न गएको थियो । राष्ट्रिय सभा सचिवालय परिसरमा हिँड्दै गरेको तस्बिर र भिडियो पत्रकारले खिच्दा संसद्का महासचिव पाण्डेयले फाइलले मुख छोपेका थिए भने अन्य सचिव पनि लजाउँदै भित्र छिरेका थिए ।
त्यहाँ उनीहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई १ घण्टा कुरेपछि भेट पाएका थिए । करिब २० मिनेट भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको छलफलमा पनि सचिव पुष्करले नै धारणा राखेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।
