डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल घटाउने निहित उद्देश्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको जाँचबुझ समितिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने छिनोफानो आइतबार आउन लागेपछि व्यवसायी एवं बिचौलियाहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको २२ अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि हालतमा नतिर्ने पक...
