188 पटक हेरिएको एजेन्सी । पछिल्ला दशक चीनले व्यापक विकास गरे पनि यसका धेरै कुरा छानबिनका विषय हुन सक्छन्। यसका गुप्तचर निकायले विकासका रहस्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई छानबिन गर्न जसोतसो गरेर रोक लगाएका छन्। चीनले लुकाएको सूचना संसारका धेरै देशका लागि समस्या बनेको छ। अन्य धेरै देशको सूचना चीनले प्राप्त गर्ने तथा चीनका बारे कुनै पनि सूचना नआउने अहिले प्रमुख समस्या बनेको छ।
चिनियाँ इन्टलीजेन्स सर्भिस (सीआइएस)अहिले संसारमा नै प्रोपोगान्डा मच्चाउन सफल भएको छ। आफ्नो इच्छा लागू गर्नकै लागि सीआईएसले कुनै कसर बाँकी नराख्ने तथा अन्य देशले सूचना लिक गर्ने भएका कारण संसारका धेरै तेस्रो विश्वका देश चिनियाँ मारमा परेका छन्। शक्तिशाली देश पनि चिनियाँ जासुसी गिरोहका अघि निरीह भएका छन्।
सीआइएसले अन्य इन्टलीजेन्स जस्तो सामान्य काम गर्ने त कुनै सम्भावना नै थिएन। चीनले यस अगाडि नै अन्य देशबाट डेडा उतारेर आफ्नो देशको विकासका लागि प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यसमेत खुलासा भएको छ। यो डेटा प्रयोग गरेर चिनियाँ व्यापार, शिक्षण प्रतिष्ठान र जीवन यापनको कुरासमेत चलेको जनाइएको छ।
सस्तोमा इन्टलीजेन्स सञ्चालन गर्ने पुरानो परम्परा छाडेर सीआइएसले बहुरूपमा इन्टलीजेन्स प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ। सीआइएस नागरिक र सैन्य दुवै विषयसँग सम्बन्धित छ। यसको पछिल्लो नागरिक निकाय मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटी ( एमएसएस) हो। यसको केन्द्रीय र महानगरीय निकाय छन्। विदेशीको शक्ति र क्षमताको बारे जानकारी दिँदै भविष्यकाबारे पनि योजना बुन्न यसले सहयोग गर्नेगर्छ। मिनिस्ट्री अफ पब्लिक सेक्युरिटी (एमपीएस) का आन्तरिक र बाह्य सहायक छन्। तर, यसले घरेलु इन्टलीजेन्समा धेरै काम गर्छ।
युनाइटेड वर्क फ्रन्ट डिपार्टमेन्टका बाह्य र घरेलु धेरै क्षेत्रमा प्रभाव छ। पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए)को इन्टलीजेन्स निकाय भने पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स हो। यो इन्टलीजेन्स, प्राविधिक जाँचबुझ,विद्युतीय युद्ध, साइबर आक्रमण, रक्षा तथा मनोवैज्ञानिक युद्धका बारे जानकारी राख्ने र नीति बनाउने कामसमेत गर्छ। यसले जनरल स्टाफ डिपार्टमेन्ट र जनरल पोलीटीकल डिपार्टमेन्टको निगरानी राख्ने गर्छ।
सिआइएसको परिधिकै कुरा गर्ने भने यसले धेरै फराकिलो क्षेत्र ओगटेको छ। राज्यको सञ्चार संयन्त्र सिह्वा र चाइना न्युज एजेन्सीसमेत यसै अन्तरगत रहने गर्छन्। ओभरसीज चाइना एफियर्स अफिस र शिक्षा मन्त्रालयले समेत अन्य देशबाट आएका चिनियाँमाथि निगरानी राख्ने काम गर्छन्। चीनको विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानले पनि विदेशी प्राविधिक पब्लिकेशनको बारे डेटा राख्ने र नीति बनाउने काम गर्छन्।
सबैभन्दा रोचक त के छ भने चिनियाँ सरकारले विदेशमा रहेको व्यापारको बारे पनि त्यत्तिकै चासो लिने गरेको छ। सन् २०१७ को नेसनल इन्टलीजेन्स कानुन अझ कठोर बनाइएको छ। यो कानुनको धारा ७ र १४ अनुसार चिनियाँ नागरिक र प्रतिष्ठानले सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा अनिवार्य इन्टलीजेन्सको बारे जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ।
चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हुवाईलाई अप्ठेरो परेको समयमा यो कानुन प्रयोगमा ल्याइएको हो। सिआइएसले तयार गरेको आधारमा नै अन्तर्राष्ट्रिय डेटा पनि उपलब्ध गराइने छ।
थुप्रै चिनियाँ जासुसलाई अमेरिकाले पत्तासमेत लगाएको छ। यो एउटा माइक्रोसफ्ट कै अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग यसरी भएपछि यसले संसारका सबै देश झस्कनु पर्ने अवस्था आएको हो।
ग्रेट क्यानल भन्ने एउटा च्यानलमार्फत् लीन्कडेनको त्यो सबै जासुसी निकायको डेटा आइपुग्ने जनाइएको छ। सन् २०१९ मा अष्ट्रेलियाले पनि आफ्नो देशको राजनीतिमा समेत चिनियाँ गुप्तचरको भूमिका भएको पत्ता लगाएको थियो। सीआइएएसको चासो भारतमा पनि त्यत्तिकै छ। पछिल्लो समय भारत आणविक हतियार र मिसाइलमा पनि अग्रणी भएको ठहर भएपछि चिनियाँ चासोले निरन्तरता पाएको हो। आईटी प्रदत्त क्षेत्रमा पनि भारत राम्रो भएका कारण यी सबैमा चिनियाँ चासो अझ बढी भएको हो।
चीनको परम्परागत जासुसी गतिविधि सन् २०१३ र २०१८ मा पत्ता लागेको थियो। यसै गरी, आन्दमान टापुमा चिनियाँ जासुस छाडिएको कुरा सन् २०१८ र २०१९ मा पत्ता लागेको हो। सीआईएसले छाडेको बेलुनले पनि भारत र तिब्बतमा गुप्तचरको काम गरेको थियो।
भारतमा हुने कुल साइबर आक्रमणको एक तिहाइ चिनियाँबाट हुने गरेको समेत खुलासा भएको छ। भारतमा मात्र यसरी जासुसी गर्नका लागि ४२ मोबाइल एप सक्रिय रहेका छन्। सन् २०१० मा दलाई लामाको अफिसबाट नै चिनियाँले सूचना चोरेका थिए। चीनले यसैगरी आर्किटेक्चरसँग सम्बन्धी डेटा पनि चोर्ने गरेको छ। चीनको यो गतिविधिका कारण अहिले संसारलाई थप सावधानी हरेक क्षेत्रमा हुन आवश्यक भएको कुरामा धेरै विज्ञसमेत सहमत भइसकेका छन्।
फेब्रुअरी महिनामा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। त्यो रिपोर्ट अनुसार चीनले बनाएको क्यामरा जडान गर्न पनि जोखिम महसुस गरिएको छ। चीनको जासुसी बेलुनलाई वासिङ्टनमा खसालिएको एक महिनापछि यो ठहर गरिएको हो।
यसैगरी चिनियाँ सरकारको जासुसी शैलीबाट शतर्कता अपनाउन जर्मनीले आवश्यकता ठहर गरेको छ। चीनको आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको जर्मनीको ठहर छ। जासुसी बेलुन खसालेपछि पनि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लीन्केनले एउटा त्यस्तै बेलुन ल्याटिन अमेरिकालाई लक्षित गर्दै घुमिरहेको हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। अमेरिकाले तत्कालै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप भएको ठहर गरेको थियो। अमेरिकी विधायक जेरी मोरानले त यस घटनामा तत्काल कारबाही अघि बढाउन माग नै गरेका थिए।
अहिले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जर्मनी लगायत संसारका धेरै देशमा जासुसी गरिरहेको जनाइएको छ। टिकटक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट सञ्चालन भएको जनाइएको छ। अमेरिकाले टिकटकमार्फत् सञ्चारकर्मी तथा अन्य अफीसीयलको जानकारी राखेको पनि जनाएको छ। यसैगरी फ्रान्स बेलायत, नेदरल्यान्ड, इटाली र अन्य धेरै युरोपेली देशले हवाई कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। हवाईले जी फाइभ सुविधामार्फत् पश्चिमा देशको जासुसी गरिरहेको जनाइएको छ।
चीनले यु वाङ फाइभ नामको अर्को जासुसी जहाज हन्बोनटोटा बन्दरगाहमा छाडेको तथ्य पनि फेला परिसकेको छ। यसको लक्ष्य भारतीय क्षेत्रमा जासुसी गर्ने रहेको जनाइएको छ। इजरायली अधिकारीले पनि यसमार्फत् जासुसी भइरहेको तथ्य पत्ता लगाएका थिए।
यसैबीच उत्तर एटलान्टीक सन्धि सङ्गठन नाटोले पनि चीनले युरोपेली देश लगायत पश्चिमा देशमा जासुसी गरिरहेको ठहर गरेको छ। नाटोले विभिन्न प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर जासुसी भएको जनाएको हो। साइबरलाई अहिले धेरै जासुसीको रूपमा प्रयोग हुने गरेको नाटोको ठहर हो। एकाध स्थानमा मात्र बेलुनको प्रयोग भएको जनाइएको छ। फेब्रुअरी महिनामा चीनले छाडेर अमेरिकाले विस्फोट गराएको एउटा बेलुन उदाहरण हो। अहिले चिनियाँ जासुसी संयन्त्र जताततै हुन सक्छन्। स्रोत: एपी, जियो पोलीटीकल, द प्रिन्ट
