198 पटक हेरिएको भुपेन्द्र क्षेत्री
एसियालाई युरोपसँग जोड्ने महत्वकाङ्क्षी चिनियाँ परियोजनाबारे विश्वमा विविध बहस भइरहेका छन् । यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा भविष्यमा एसिया नै विश्वको आर्थिक हब बन्ने चर्चा हुने गरेको छ । वर्तमानमा हेर्ने हो भने यस परियोजनाले एसियाका विभिन्न राष्ट्रको अर्थव्यवस्थालाई डामाडोल बनाउँदै छ ।
चीनको महत्वकाङ्क्षी परियोजनाले धेरै देशलाई ऋणको जन्जालमा फसाउँदै लगेको छ । चीनले परियोजनामार्फत् ऋण दिने र चुक्ता गर्न नसके फेरि ऋण चुक्ताकै लागि महँगोमा ऋण थप्ने रणनीतिअन्तर्गत काम गरिरहेको छ ।
विगत तीन वर्षको तथ्यांक मात्रै केलाउने हो भने यस परियोजनाको खराब कर्जा ७८ अर्ब डलर पुगेको छ । यो योजनाले चीनलाई विश्वकै ठूलो ऋणदाता बनाएको त छ तर यसले अन्य मुलुकलाई पिल्साएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत चीनले रेल्वे, सडक र विमानस्थलजस्ता आयोजना बनाउन ऋण दिन्छ । विभिन्न १ सय ५० मुलुकमा परियोजनाअन्तर्गत गरेको लगानी खराब कर्जामा परिणत भएपछि चीनले महँगो ब्याजदरमा उद्धार ऋण उपलब्ध गराएको छ ।
चीनको यो नीतिका कारण धेरै राष्ट्रको अर्थतन्त्र डुबानतर्फ अघि बढ्नसक्ने आँकलन भइरहेको छ । यो तथ्यको लागि श्रीलङ्काको उदाहरण नै काफी छ । श्रीलङ्काले चीनको ऋण तिर्न नसक्दा उसले हमनटोटा बन्दरगाह नै चीनलाई लिजमा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
बीआरआईका नकारात्मक असर सार्वजनिक भइरहँदा यसमा बिस्तारै आकर्षण पनि घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सन् २०१५ देखि २०२२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यस अन्तर्गत निर्माण भइरहेका परियोजनाको सङ्ख्या घटेको पाइएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१५ मा बीआरआई अन्तर्गत ३ हजार ९ सय ८७ परियोजना थिए ।
सन् २०१६ मा ८ हजार १ सय ५८ परियोजना पुगेकोमा सन् २०२२ सम्म त्यसको सङ्ख्या घटेर ५ हजार ५ सय १४ पुगेको छ । परियोजना घटे पनि चीनको ऋण भने बढिरहेको देखिन्छ । सन् २०१५ मा ९३ अर्ब डलर लगानी गरेको चीनको लगानी सन् २०२२ मा १ सय ३० अर्ब डलर पुगेको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । समयमै परियोजना नसक्ने,कामको गुणस्तर राम्रो नहुने र भ्रष्टाचार बढी हुने जस्ता समस्या बढिरहेको छ । यस्ता समस्या बढेपछि केही मुलुकले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना रद्द गर्न थालेका छन् । यस्तै समस्या भएपछि केन्याले रेल्वे निर्माण बिचमै आएर रोकेको छ ।
राजनीतिक र अनुचित आर्थिक लाभ लिने हतारोमा परियोजनामा विना कुनै योजना हात हाल्दा समस्यामा पर्ने मुलुकहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । चीनको यही चाल बुझेर मलेसियाले ११ अर्ब डलर बढीको लगानी अस्वीकार गरेको एड डेटाको तथ्याङ्क छ । यस्तै काजकिस्तानले साढे १ अर्ब र बोलिभियाले पनि १ अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ लगानीका परियोजना रद्द गरेका छन् । बीआरआईका ३५ प्रतिशत आयोजनमा उच्च भ्रष्टाचार रहेको एड डेटाको खुलासा छ ।
यस्तै ती परियोजनाहरूमा श्रम शोषण र वातावरणको प्रदूषण उच्च देखिन्छ । पाकिस्तानमा ग्वादर बन्दरगाह चीनले निर्माण गर्दा स्थानीय माझीहरू विस्थापित नै भए । त्यहाँ विमानस्थल र ३०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । ग्वादर परियोजना निकै महत्त्वाकाङ्क्षी थियो । आर्थिक कोरिडोरका रूपमा रहेको ग्वादरबाट वार्षिक ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार हुने र करिब ११ लाख मानिसले रोजगारी पाउने अपेक्षा राखिएको थियो ।
तर त्यस परियोजनामा भ्रष्टाचार हुँदा अहिले परियोजना अलपत्र परेको छ । यता स्थानीहरूको पानीको श्रोत समेत सुक्दा खडेरी खेप्न उनीहरू बाध्य छन् भने त्यस क्षेत्र वरपरका मानिसहरू चरम ऊर्जा सङ्कटमा फसेका छन् । बेइजिङ र इस्लामावादको व्यापार घाटा पनि निकै उच्च रहेको छ । दुई राष्ट्रको सम्बन्ध नविगार्नका लागि अहिले चीनले पाकिस्तानको रक्षा मामिलामा हात हालेको छ ।
उसले पाकिस्तानको सेनालाई बलियो बनाउनका लागि सैन्य सामाग्री दिने भएको छ । भारतसँग सीमा विवाद जारी राखेको चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गरेर भारतलाइ चिढ्याउन खोजिरहेछ । यता भुटानलाई पनि उसले सहयोगको प्रस्ताव अघि सारिसकेको छ । दुवै छिमेकीलाई सहयोग गर्दै भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति अनुसार चीन बढिरहेको देखिन्छ । भुटानसँग पनि बीआरआईकै मोडलमा चीनले काम गर्न खोजेको देखिन्छ । भुटानले अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने लिएको छैन ।
बीआरआईका कतिपय परियोजना हतारोमा संभावना नै नरहेको क्षेत्रमा बन्दरगाह र विमानस्थल निर्माण गर्दा केही राष्ट्रहरू ऋणको पासोमा परेका छन् । श्रीलङ्काको मात्तला राजापक्ष विमानस्थल पनि चिनियाँ ऋणमा बनेको थियो । त्यस एयरपोर्ट पूर्ण रूपमा घाटामा हुँदा श्रीलङ्का चीनको ऋण थप फस्दै गयो ।
चीनले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई ऋणको पासोमा पार्न थालेपछि एसियाली र पश्चिमा मुलुकहरूले बीआरआईको विकल्प पनि अघि सारेका छन् । जी सेभेनमा रहेका मुलुकहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि २०० अर्ब डलर उठाएका छन् । यस योजना अन्तर्गत ६०० अर्ब डलर रकम उठाउने उनीहरूको योजना छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि जी सेभेन राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रले अनुदान वा सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने स्थिति छ । नेपाल पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण त्यस्तै स्थितिमा पुग्न सक्ने खतरा छ । त्यस विमानस्थलले आम्दानी गर्न नसक्दा चीनको ऋण तिर्न समस्या भइरहेको छ ।
चीनले योजनाबेगरका ओयाजनामा हात हाल्दा समस्या व्यहाेरेपछि अहिले केही सचेत पनि भएको छ । जोखिमको हिसाबकिताब मात्रै गरेर लगानी गर्न चीनको केन्द्रीय बैङ्कले सुझाएको स्थिति छ । अब पनि ख्याल नगर्ने हो भने चीनसँगै, लगानी पुगेका राष्ट्रसमेत कठिन अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिइएको छ । ढिलै गरी भए पनि चीनले जोखिम मूल्याङ्कन विना लगानी गर्न नहुने बुझेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि चीनको लगानीमा परियोजना निर्माण गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई राम्रोसँग केलाउँदै हात हाल्नुपर्छ । अन्यथा चिनियाँ ऋणको जन्जालमा नेपाल फस्दै जाने खतरा छ ।
