86 पटक हेरिएको एजेन्सी । चीनबाट ऋण लिएका एक दर्जन गरिब देशहरू अहिले आर्थिक अस्थिरताको सामना गरिरहेका छन् । ती देशहरू अर्बाै डलर विदेशी ऋणकाे बाेझ तल थिचि सकेका छन् ।
चिनियाँ सरकारी ब्याङ्कहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई भन्दा बाह्य मुलुकलाई बढी ऋण दिइरहेका छन्। सरकारी ब्याङ्कहरूको यो कदमलाई चीनको सोचविचारपूर्ण रणनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा हेरिँदैछ।
साेही क्रमम पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस र मंगोलियासहित एक दर्जन देश चीनकाे ऋणी रहेकाे दर्जनाैँ देशहरूकाे प्रेस सम्मेलनमा जानकारी साझा गरिएकाे हाे ।
ती देशहरू चीनबाट लिएकाे ऋण विद्यालय, बिजुली, सडक निर्माण लगायतमा खर्च गर्दा अहिले तिर्न हम्मे हम्मे परेकाे छ । साथै उक्त ऋण खानी र इन्धनमा पनि खर्च गरिएकाे थियाे ।
अहिले यी देशहरूमा ती ऋणमा ब्याज तिर्न प्रयोग हुने विदेशी मुद्राकाे सञ्चिति पनि घट्दै गएकाे छ । चीनले ती देशहरूलाई दिएकाे ऋण माफ गर्न चाहदैन । चीनले कुन देशलाई कति पैसा र कुन शर्तमा दिएकाे जानकारी गाेप्य राखेकाे छ । जसले अन्य ऋणदातालाई ती देशहरूलाई सहयाेग राेकिरहेकाे छ । चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको छ।
एपीको विश्लेषणमा रहेका देशहरूले आफ्नो विदेशी ऋणको ५० प्रतिशत चीनबाट लिएका थिए र अधिकांशले सरकारी राजस्वको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी ऋण चुक्ता गर्न खर्च गरिरहेका थिए। ती मध्ये दुई देश जाम्बिया र श्रीलंका, पहिले नै गल्ती गरेर ऋण जालमा फसिरहेका छन् । अहिले चीनबाट ऋण लिएर बन्दरगाह, खानी र पावर प्लान्ट निर्माणमा रकम खर्च गर्न देश ब्याज भुक्तानीका लागि पनि असमर्थ छन्।
द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ। चीनले त्यहाँ ६२ अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरूमाथि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चिनियाँ साझेदारी ८० प्रतिशत रहेको छ। चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ। जसका कारण आउँदा दिनमा पाकिस्तानमाथि चिनियाँ ऋणको बोझ अझ बढ्ने खतरा छ।
साेही क्रममा पाकिस्तानमा लाखाैँ कपडा श्रमिकहरूलाई कामबाट निकालिएकाे छ । किनकी देशमाथि विदेशी ऋण धेरै छ । साथै बिजुली र मेसिन सञ्चालनकाे खर्च धान्न नसकेर श्रमिकहरूलाई कामबाट निकालिएकाे विभिन्न अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
त्यस्तै केन्यामा, सरकारले विदेशी ऋण तिर्न हजारौं निजामती सेवा कर्मचारीहरूकाे तलब रोकेको छ। राष्ट्रपतिका मुख्य आर्थिक सल्लाहकारले गत महिना ट्वीट गरेका थिए, “तलब वा डिफल्ट? आफ्नो छनोट लिनुहोस्।”
त्यसैगरी श्रीलंका पनि चिनियाँ ऋणकाे चपेटामा परेकाे छ । श्रीलंकामा अहिले जनताहरूले औद्योगिक रोजगारी पाइरहेका छैनन् । मुद्रास्फीति पनि ५० प्रतिशतमा पुगेकाे छ । साथै देशका धेरै भागहरूमा आधा भन्दा बढी जनसंख्या गरिबी चपेटामा परेका छन् । केही समयअघि एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलङ्काले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनुपरेकाे थियाे ।
विज्ञहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् कि जबसम्म चीनले गरिब देशहरूलाई आफ्नो ऋणमा आफ्नो शर्तलाई नरम गर्दैन तबसम्म त्यहाँ राजनीतिक उथलपुथल भई राख्छ। हार्वर्डका अर्थशास्त्री केन रोगोफले भने, ‘विश्वका अधिकांश देशमा अहिले चिनियाँ ऋणका कारण अहिले संकट उत्पन्न भएकाे छ।’
त्यसैगरी दक्षिणी अफ्रिकाको २० मिलियन जनसंख्या भएको भूपरिवेष्ठित देश जाम्बियामा चीनले ऋणकाे जाल फैलाएकाे छ । विगत दुई दशकमा बाँध, रेलवे र सडकहरू निर्माण गर्न चिनियाँ सरकारी बैंकहरूबाट अर्बौं डलर ऋण लिएर जाम्बिया अहिले ऋणकाे जालमा फसेकाे छ ।
जाम्बियालाई अहिले ऋणकाे ब्याज तिर्न हम्मे हम्मे परेकाे छ । जसले गर्दा जाम्बिया सरकारले स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा र किसानहरूलाई बीउ तथा मलको लागि दिइने अनुदानमा कटौती गरेकाे छ ।
विगतमा त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, अमेरिका, जापान र फ्रान्स जस्ता ठूला सरकारी ऋणदाताहरूले केही ऋण माफ गर्न सम्झौताहरू गर्ने काम गर्थे, प्रत्येक ऋणदाताले आफूलाई के तिर्नु परेको थियो र कुन सर्तहरूमा कसैले ठगिएको महसुस नगर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा खुलासा गर्ने गरिन्थ्याे। तर चीनले ती नियमहरू भने पालन गरेन।
यसले सुरुमा बहुराष्ट्रिय वार्तामा सामेल हुन पनि चीन अस्वीकार गर्यो, जाम्बियासँग छुट्टै वार्ता गर्दै र गैर-चिनियाँ ऋणदाताहरूलाई ऋणका सर्तहरू बताउनबाट देशलाई प्रतिबन्धित गर्ने गोप्यतामा चीनले जोड दियाे । र साथै चीनले ती शर्तकाे अगाडि जाम्बियालाई ऋण तिर्न बाध्य बनाइरहेकाे छ ।
त्यसैगरी दक्षिण-पूर्वी एसियामा लाओस एउटा गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँ चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ। त्यसको लागत ६.७ अर्ब डलर रहेको छ जुन लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता लाओसले गुमाउन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
त्यस्तै मंगोलिया पनि चिनियाँ ऋणकाे जालमा फसेकाे छ । चिनियाँ ऋण जालमा फसेपछि अहिले मंगोलियाकाे आर्थिक अवस्था निकै कमजाेर भएकाे छ । चीनको एक्जिम ब्याङ्कले सन् मंगोलियामा २०१७ को शुरूतिर शर्तसहित एक अर्ब डलर लगानी गरेकाे थियाे ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले जसरी ऋण लिइरहेको छ त्यो हेर्दा उसलाई भविष्यमा खतरनाक साबित हुनसक्छ। गत दुई वर्षमा मात्रै बाह्य ऋणमा कुल गाहर्स्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो मामिलामा विश्वको कम आय भएका देशहरूमध्ये जिबुटी पहिलो मुलुक बनेको छ। जिबुटीले लिएको अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट आएको हो।
त्यस्तै माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनको ठूलो हिस्सा रहेको छ। चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा त्यहाँ एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ। विमानस्थलसँगै एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ जसको लागत ४०० करोड डलर रहेको छ।
त्यसैगरी विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा मोन्टेनेग्रोका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ। त्यहाँ बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै ताजिकिस्तान एसियाका गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त देशलाई ऋणको बोझले थिचिसकेको चेतावनी दिएको छ। सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ।
त्यसैगरी किर्गिस्तान पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सामेल छ। त्यहाँका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ। सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो। किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ।
चिनियाँ ऋण जालमा फसेपछि अहिले यी देशहरूकाे आर्थिक अवस्था निकै कमजाेर बनाएकाे छ । साथै चीनले ऋण दिएकाे देशसँग धमाधम साँवा र ब्याजकाे लागि ताकेता गरिरहेकाे छ । अन्तर्राष्टिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कतिपय देशलाई ऋण तिर्न चेतावनी समेत दिएकाे छ । गाेप्य शर्तसहित ऋण लिएपछि अधिकांश देश अहिले ऋण तिर्न रकमकाे जाेहाे गरिरहेका छन् ।
