69 पटक हेरिएको काठमाडाैं । गत १ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणपूर्व नै यसको आवश्यकता, औचित्य र व्यावसायिक पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक विमर्श नगरिएको भनी आलोचना भइरहँदा अहिले यसको निर्माणको क्रममा भएको अनियमितता र लापरबाही पनि उजागर भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ । विमानस्थल नजिकका खोला, फोहोर फाल्ने स्थान, पशुपन्छीको उपस्थिति, ठूलो जहाज अवतरणका लागि स्थान अभाव जस्ता कारणले यो विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजना र यसका पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीलाई गत वर्षको अन्तिमसम्म २० करोड ९ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौतामा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ । तर, सम्झौतामा व्यवस्था नै नभए पनि आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापत (अन्तःशुल्क बाहेक) २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभए पनि आयोजनाले छूट दिएको हो ।
यस्तै रन वे निर्माणमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । रन वेको पूर्वीतर्फ १ दशमलव ५ किलोमिटरमा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साबिकमा व्यवस्था भएकोमा रन वेको उचाइ कम हुँदा अब ४० मिटर काट्नुपर्ने भएको महालेखाले जनाएको छ । रन वेको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल व्यवसथाले रनवे निर्माणमा नै प्रयोग गरेका थिए । जसका कारण निर्माण व्यवसायीले ५ किमि टाढाबाट रोयल्टी तिरी ढुवानी गरेर ल्याउनुपरेको थिएन । यसबाट परेको प्रभावलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
महालेखाले परामर्शदाबाट लिइएको काम र खर्चको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल समबापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकोमा त्यो रकम घटाई अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न बीओक्युमा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाख डलरलाई घटाई सो आइटममा व्ययभार बढ्ने गरी छुटै परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो ।
सम्झौतामा नै परामर्श सेवाबापतको खर्चको व्यवस्था भएता पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्रधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिाइन रिभ्युको लागि परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदतासँग रु. ३७ करोड ९५ लाख हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता गर्दाताका परामर्श खर्चका लागि इपीसीमा २२ करोेड ९८ लाख रुपैयाँ व्यवस्था भए पनि छुट्टै सम्झौताअनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमान भन्दा ६५ दशमलव १५ प्रतिशतले बढी हुनु आयोजना निर्माणमा मितव्ययिता कायम भएको नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
सुपरभिजन कन्सल्टेन्सीसँगको ठेक्कामा प्रोभिजनल सम बापत १९ करोड ५२ लाखको व्यवस्था गरेको र परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सम राखेको औचित्यपूर्ण नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विमानस्थलमा प्राधिकरणको विज्ञसहितको भ्रमणबाट पनि सेवा सञ्चालनमा समस्या रहेको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । विमानस्थलको पश्चिमतर्फ पारलल र अन्य दुईवटा लिंक ट्याक्सी वेको व्यवस्था गर्दा रन वे ३० पुग्न समस्या भएको, उडान सञ्चालनमा समस्या हुने उक्त प्रतिवेदन उल्लेख थियो ।
यस्तै, होलिकोप्टर, पार्किङ स्थलको लागि कुनै ठाउँको व्यवस्था नभएको, कार्गो बुकिङ तथा टिकट काट्ने कोठाको व्यवस्था नभएको, रन वे आन्तरिक उडानको लागि छुट्याइएका र्याप एरियामा जम्मा ३ देखि ४ वटा मात्र बस अट्न सक्ने हुँदा समस्या देखिएको जस्ता कमजोरी उक्त भ्रमण टोलीले औंल्याएको थियो ।
पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यो महँगो ब्याजदर हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।
यसअघि विमानस्थलमा मुख्य उपकरण जडान नगरी हस्तानान्तरण गरिएको खुलासा भएको थियो । विमानस्थलमा विमान अवतरणका लागि आवश्यक मुख्य उपकरणमध्येको एक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) विमानस्थल हस्तान्तरणपछि मात्र जडान भएको हो । आईएलएस जडानअघि नै पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो ।
विमानस्थलमा गत ११ फागुन (२३ फेब्रुअरी) मा उक्त उपकरण जडान भएको थियो । जब कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत १७ पुस (१ जनवरी) मा विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए । यति एयरलाइन्सको विमान १ माघ (१५ जनवरी) मा विमानस्थल नजिकै दुर्घटना भएको थियो ।
