तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको चीनमा एकाएक देखिएको संकट के हो ?

धिरज पौड्याल
चीन विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । पछिल्लो दुई दशकमा चीनले द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार करिब २०० खर्ब डलर बराबर बनाएको छ । यद्दपि, सन् २०१६ पछि भने देशको आर्थिक वृद्धिदरमा केही कमी देखिँदै आएको छ । सन् २०१६ पछि चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउनुको कारण, यसको ब्याजदर र कडा बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिसँगको सम्बन्धलाई यस लेखमा चर्चा गर्नेछौं ।

दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन चीनले लिएको नीति
सन् १९७० को दशकमा चीनले गरेको आर्थिक पुनर्संरचना र सुधारले अर्थ व्यवस्थालाई खुलारुप दियो । निजी व्यवसाय र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्यो । व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी आन्तरिक र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्यो । चीन निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रुपमा अघि बढिरहेको थियो । कम ज्यालादर, ठूलो कार्यक्षेत्र र व्यवसाय उन्मुख चीनको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्यो ।

चीनले विश्व बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय कारखानाको परिचय बनायो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले चीनमा प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । यस मुलुकले प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार विकासलाई जोड दियो । पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनायो, विभिन्न क्षेत्रलाई सञ्जालमा जोड्यो । जसले राज्य भित्रका अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवसाय विकासमा सहयोग गर्यो ।

चीनले गरेको मानव संशाधन विकास, शिक्षा र लिएको आर्थिक नीतिका कारण छोटो समयमा भिन्न परिचयका साथ उदायो। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा चीन २८.४% हिस्सासहित विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक राष्ट्र थियो । उत्पादन क्षेत्रले चीनको जीडीपीमा ३०% योगदान दिँदै आएको छ ।तर पछिल्लो समय चीनको आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित बन्दै गइरहेको छ भने विभिन्न आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । अहिले चीनका विभिन्न कम्पनीहरु बन्द भएका छन् भने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु चीनबाट बाहिरिएका छन् ।

२००८ मा वित्तीय संकटको चीनमा पनि प्रभाव

सन् १९७० मा ९२ अर्ब रहेको चीनको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन २००८ सम्म आइपुग्दा ४५ खर्ब ९४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी शून्यबाट १०० अर्ब डलर बढी भित्रिएको थियो । चीनले भित्र्याएको लगानी सही रुपमा सदुपयोग गरिरहेको थियो । त्यसैबीच, सन् २००८ मा विश्वभर वित्तीय संकट देखा पर्यो । जसले सहज रुपमा अघि बढिरहेको चीनकोे अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव ल्यायो र परिस्थिति कष्टकर बन्न पुग्यो ।

२००७ मा निर्यात व्यापारले चीनको जीडीपीमा ३४% योगदान दिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव यहाँको निर्यात व्यापारमा पनि पर्यो । उच्च मुद्रास्फीति र बढ्दो ब्याजदरले अमेरिका, युरोप लगायतका राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च न्यून हुँदै जाँदा निर्यात व्यापार खस्किएको थियो नै, आन्तरिक माग पनि पर्यप्त नहुँदा उत्पादन वृद्धिको अवस्था थिएन । आर्थिक क्रियाकलाप घट्दो थियो । जसका कारण चीनले यसको विकल्पमा विभिन्न सुधारका काम सुरु गर्यो ।

विकल्पबाट समस्याको जन्म

चीनले संकुचित रहेको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न विभिन्न नीति अवलम्बन गर्यो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय प्रोत्साहनको प्याकेज अगाडि बढायो । व्यवसाय वृद्धि र रोजगारी सुरुवात गर्न ५८६ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज ल्यायो । व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ब्याजदर कम गर्यो । सहज मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै ब्याजदर कर्जामा ५.३१% र मुद्दति निक्षेपमा २.३% कायम गर्यो ।

आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दियो भने निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई सहजीकरण गर्यो । दीर्घकालीन विकासको नीति अवलम्बन गर्यो र क्षेत्रीय विकासलाई प्राथमिकता दियो । यो मुलुकले प्रान्तहरुको जीडीपी टार्गेटलाई थप सशक्त बनायो । केन्द्रीय सरकारले सक्रिय रुपमा प्रान्त वा प्रदेश सरकारहरुलाई जीडीपीको टार्गेट तय गर्न थाल्यो । जीडीपीको टार्गेट तय गर्न सन् १९९० मा अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको अवधिबाट सुरुवात गरेको थियो ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको टार्गेट

केन्द्र सरकारले प्रादेशिक रुपमा जीडीपीको टार्गेट तय गर्न सुरुवात गर्यो । केन्द्र सरकारले टार्गेट पुर्याउन मुश्किल रहने गरी लक्ष्य तय गर्दथ्यो । सरकारले पुग्नै नसक्ने गरी तय गरेको टार्गेट भेट्न गर्नुपर्ने लगानी प्रदेश सरकारसँग अपर्याप्त हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले आफ्नो सार्वजनिक खर्च आफैं जुटाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो भने प्रदेशभित्र उठेको कर केन्द्रीय सरकारले लैजाने हुँदा खर्च अभाव झन् बढिरहेको थियो ।केन्द्रले दिएको जीडीपीको टार्गेट भेट्नलाई प्रदेश सरकारसँग पैसाको अपुग थियो । खर्चको पैसा पुर्याउन प्रदेश सरकारसँग दुइ विकल्प थिए ।

पहिलो ऋण लिने र दोश्रो ‘लोकल गभर्मेन्ट फिनान्सिङ भेइकल टुल’ को प्रयोग गर्ने । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमालाई निर्धारित गरेको थियो । त्यसैले सीमित सीमा भन्दा बढी ऋण लिन प्रदेश सरकारले पाउँदैनथे ।अर्को ‘लोकल गभर्मेन्ट फिनान्सिङ भेइकल’ अर्थात प्रदेश सरकारले जग्गा बिक्री गर्ने वा लिजमा दिने गर्दथ्यो । लोकल गभर्मेन्ट फिनान्सिङ भेइकल टुलले सरकारको जग्गा लिजमा दिई वा बेची प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पैसा उठाउने गर्दथ्यो । जसका कारण समस्या निम्तिँदै गएको थियो । प्रान्त सरकारले जीडीपीको टार्गेट पूरा गर्न पूर्वाधारमा खर्च गर्न थाल्यो । पूर्वाधारमा गरेको खर्च जीडीपीमा गणना हुन्छ ।

सुरुवातमा पूर्वाधारमा गरेको खर्चले उत्पादकत्व बढाइरहेको थियो । तर बिस्तारै अनावश्यक रुपमा पूर्वाधारमा खर्च बढिरहेको थियो । पूर्वाधार उच्चतम किफायती विन्दुसम्म पुगिसक्दा पनि ऋण लिएरै पूर्वाधारमा खर्च भइरहेको थियो । जीडीपीको टार्गेट पूरा नभएको खण्डमा उनीहरुलाई कारबाही हुने नियम छ । राजनीतिज्ञको भविष्य टार्गेटमा निहित छ । आवश्यकता नभए पनि उनीहरु टार्गेट भेट्नका लागि खर्च गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारले खर्च जुटाउनका लागी लोकल गभर्मेन्ट फिनान्सिङ भेइकल टुल प्रयोग गरेका थिए । राज्यको जग्गा लिजमा वा बिक्री गरेर पैसा उठाउने गर्दथ्यो । जति जति बढी जग्गामा उद्योगपतिले पैसा लगाउँथे सरकारलाई उति उति फाइदा भइरहेको पनि थियो । जग्गाको भाउ बबल भइरहेको थियो । टार्गेट पूर्व गर्न आवश्यक पर्ने पैसा जुटाउन प्रदेश सरकार अर्को अनावश्यक बाटो प्रयोग बाध्य बनेका थिए । यसैबीच तेस्रो विकल्पको रुपमा उदायो ‘स्याडो बैंक’ ।

स्याडो बैंक

स्याडो बैंक हाम्रो बुझाइको बैंक भन्दा भिन्न हन्छ । यो अनौपचारिक बैंकिङ च्यानल हो । यसले चलनचल्तीमा रहेको बैंकले जस्तै लोन दिने गर्छ तर बैंकको जस्तो प्रक्रिया पूरा गर्दैन । यो बैंक नै हो भन्ने पनि हैन । यो एउटा कम्पनीले काम गर्छ । स्याडो बैंकले लोन चाहिएकाहरुको समूह बनाउँछ र सूचीकृत गर्छ । यसरी बनेको समूहलाई वेल्थ म्यानेजमेन्ट प्रोडक्ट भनिन्छ ।स्याडो बैंकले यो वेल्थ म्यानेजमेन्ट प्रोडक्टको विज्ञापन गर्छ र लगानीकर्तालाई बेच्छ ।

लगानीकर्ताले बैंकमार्फत खरिद गर्छन् । यसमा रिस्क भए पनि उच्च ब्याजदर प्राप्त गर्ने हुँदा लगानीकर्ता यसमा पैसा लगाउने गर्छन् । र, स्याडो बैंकले कमिसनको रुपमा मुनाफा कमाउँछ । स्याडो बैंकले लगानीकर्तामा रिस्क ट्रान्सफर गर्दछ । सन् २००७ मा अमेरिकामा जसरी सबप्राइम मोर्गेजले वित्तीय संकट निम्तिएको थियो, सोही रुपमा चीन पुनः यसतर्फ अगाडि बढिरहेको थियो ।

किन वैधानिक बैंकको सट्टा स्याडो बैंक प्रयोग हुन थाल्यो ? कसरी चीनको कडा कर्जा नीति अर्थिक सत्रु बन्न पुग्यो ?

चीनले कर्जामा कडा नीति अवलम्बन गरेको थियो । आर्थिक विकासमा फड्को मार्दै गरेको चीनमा बढ्दो विकासका लागि थप पैसा आवश्यक थियो । बैंकहरु नियामकको कडा नीतिको कारण सहज रुपमा कर्जा परिचालन गर्न सकिरहेका थिएनन् । व्यवसायका लागि कर्जाको प्रक्रिया पुर्याउन कठीन थियो र प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा पनि कर्जा प्राप्त गर्न विविध बाधाहरु खडा गरिएको थियो ।

उत्कृष्ट कर्जा इतिहास भएका व्यवसायी पनि सीमित कर्जा सिमाभित्र संकुचित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । व्यवसायका लागि वा प्रान्त सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पैसाको अभावको खाडल बढ्दै थियो । साना तथा मझौला उद्यमहरु कर्जाको प्रक्रिया पुर्याउन कठीन थियो । बैंकको कठीन प्रक्रिया छल्न र आवश्यक पैसा जुटाउन अनौपचारिक बैंकिङ माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

स्याडो बैंकले झन्झट बिना सहज रुपमा कर्जा प्रदान गर्दथ्यो ।तर स्याडो बैंकको नियमनको कमी थियो । तर औपचारिक बैंकहरुलाई बढी कडाई गरिएको थियो । मुलुकले लिएको सहज मौद्रिक नीति र न्यून ब्याजदर बैंकले पालना गर्नुपर्ने थियो । बैंकहरु उच्च ब्याजदरमा मुनाफा बनाउन चाहन्थे तर उनीहरुलाई न्यून ब्याजदरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

व्यवसायीहरु लोन खोजिरहेका थिए तर पैसा पाइरहेका थिएनन् । यहाँ दुवै पक्षलाई घाटा भइरहेको थियो । औपचारिक बैंकहरु पनि स्याडो बैंकको प्रक्रियामा आबद्ध हुन थाले । उनीहरुले वेल्थ म्यानेजमेन्ट प्रोडक्टको रुपमा कर्जालाई विस्तारित गरी लगानीकर्तामा रिस्क ट्रान्सफर गर्थे । स्याडो बैंकको कारोबार ब्यालेन्स सिटमा उल्लेख गर्नु नपर्ने हुँदा बैंकले जोखिमयुक्त कर्जा स्याडो बैंकको माध्यमबाट परिचालित गर्न थाले ।बैंकको औपचारिक कर्जामा ब्याजदर ६% हुँदा स्याडो बैंकको ब्याजदर १८% सम्म रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । व्यवसायी र प्रान्त सरकार औपचारिक बैंकको लोन क्याप र कर्जाको झन्झटिलो प्रक्रियाको सट्टा स्याडो बैंकको उच्च ब्याजदर तिर्न तयार भए ।

सन् २००७ मा लेहमन ब्रदर्सले घर जग्गाको बन्ड बनाएर बेचिरहेका थिए, त्यसरी नै चीनमा विकासको प्रोजेक्टको विस्तारित कर्जा बनिरहेको थियो । विकास प्रोजेक्ट डुब्न पुगेमा सरकारले राहत दिने नीतिले लगानीकर्ता विश्वस्त रही कारोबार गरिरहेका थिए । स्याडो बैंकको प्रयोग सरकारी तवरमा मात्र नभई निजी तहमा उच्च प्रयोग भएको थियो । ९० खर्ब डलरको स्याडो बैंक तयार भएको थियो ।

स्याडो बैंकको निराकरणले समस्या झन् थपियो

सन् २००८ बाट उदाएको स्याडो बैंक सन् २०१६ मा शिखरमा पुगेको थियो । सन् २०१६ मा स्याडो बैंकहरुको आकार १०० खर्ब अमेरिकी डलर बढी पुगेको थियो । बढ्दो अनौपचारिक कर्जाले संकट देखाइरहेको थियो । स्याडो बैंकले सहज रुपमा जोखिमयुक्त कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए । अब यो मुलुकले बढ्दो वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरी वित्तीय स्थायित्वको लागि सन् २०१६ मा ‘डी लेभरेजिङ स्ट्राटेजी’ अवलम्बन गर्यो । अत्यधिक र जोखिमयुक्त कर्जा प्रवाहलाई थप कडाई गर्यो । अनौपचारिक माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जालाई कडाई गर्ने नीतिले वित्तीय पारदर्शिता स्थापित गर्न स्याडो बैंक, अफ ब्यालेन्स सिट कर्जा र अन्तर बैंक गतिविधिमा लक्षित गर्यो । यतिबेला घर जग्गा व्यवसाय बबलमा पुगिसकेको थियो । भएभरको ऋण घर जग्गाको कारोबारमा जम्मा भइरहेको थियो । नयाँ नीतिले यसलाई थप कडाई गर्यो ।

चीनले सरकारी स्वामित्वका संस्था गाभ्नेदेखि बन्दसम्म गर्न थाल्यो । यसले ‘डी लेभरेजिङ स्ट्राटेजी’ ले वित्तीय संस्थालाई थप कडाई गरेको थियो नै साथमा स्याडो बैंकलाई निर्मूल पार्ने योजनामा अगाडि बढिरहेको थियो । यो नीति पालना नगनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न चीन पछि हटेको थिएन । सन् २०१६ पछि स्याडो बैंकको वित्तपोषण घट्न पुग्यो । चीन एक हिसाबले लिएको नीतिबाट सफल देखिएको थियो । तरसँगै समस्या जन्मिएको थियो । व्यवसायीले पहिला जस्तो सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिरहेका थिएनन् । स्याडो बैंकमार्फत चाहेको समयमा चाहेजति कर्जा लिई व्यवसाय विस्तार गर्न सक्थे तर उनीहरु पुनः पैसाको अभावमा चेपिन बाध्य भए । बैंकको कर्जा सीमा र झन्झटिलो प्रक्रियाले व्यवसायीलाई पेलेको थियो । जसका कारण चीनको आर्थिक वृद्धिमा कमी देखियो । पैसा अभावका कारण व्यापार, व्यवसाय अस्ताउँदै थिए । नगद अभावको प्रभाव सबै व्यवसायमा परेको थियो नै तर सबैभन्दा बढी रियल स्टेट व्यवसायलाई धक्का पुग्यो । विभिन्न ठूलाठूला महत्वकांक्षी योजना सुरुवात भइरहेका थिए । तर बीचमै नीतिगत कडाई गर्दा व्यवसायीले नगद अभाव भोग्नुपर्यो । विभिन्न बन्दै गरेका प्रोजेक्ट बीचमै रोकिन थाले । घर जग्गाको कारोबारमा आएको गिरावटको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । चीनमा पनि त्यस्तै भयो । अवस्था झन् भन्दा झन् बिग्रिँदै गएको थियो । विभिन्न चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जोखिमको संघारमा पुगेका थिए ।

जीडीपीमा ३०% योगदान दिने यो क्षेत्र चलायमान नहुँदा यससँग जोडिएका अन्य क्षेत्र पनि सुस्ताउन थाले । निजी तवरले बन्दै गरेका ठूलाठूला भवन नगद अभावकै कारण रोकिए । चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पुरानो प्रोजेक्टलाई बीचमा रोकी नयाँ प्रोजेक्टको काम सुरु गरे । उनीहरुसँग पुरानो प्रोजेक्टलाई निरन्तरता दिने पैसा थिएन, तर नयाँ अपार्टमेन्ट बन्नु अगावै डिस्काउन्टमा अपार्टमेन्ट बिक्री गरी पैसा उठाउन थाले । आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा कन्स्ट्रक्सनको काम ढिला हुन पुग्यो । घर जग्गाको मूल्यमा गिरावट आएको थियो । यससँगै बैंकको घर जग्गाको लोनमा डिफल्ट बढ्दै गयो विभिन्न बैंकहरुमा यो समस्या देखियो । बैंकिङ समस्याको सबैभन्दा ठूलो चोट ग्रामीण बैंकहरुलाई पर्यो । र, यसको प्रत्यक्ष असर साना तथा मझौला उद्योगले भोगे । साना तथा मझौला उद्योग अहिले चरम नगद अभाव व्यहोरिरहेका छन् । अहिले पनि चीनमा विभिन्न बैंकहरुमा निक्षेपकर्ता लाइन लागेर निक्षेप फिर्ता मागिरहेको फोटो भिडियो विभिन्न सञ्चार माध्यममा भाइरल बनेका छन् । सीएनएनका अनुसार गत अप्रिलमा ५ चिनियाँ ग्रामीण बैंक बन्द हुन पुगेका थिए ।

जसबाट ४ लाख निक्षेपकर्ता प्रभावित बनेका थिए । चीनको प्रान्तहरु अहिले कर्जाको चपेटामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो केही समययता चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु बाहिरिने चरणमा रहेका छन् । यसअघि प्रतिबद्धता गरिएको लगानी पनि भित्रिन सकेको छैन । यता, चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले भने रियल स्टेट सेक्टरलाई केन्द्र सरकारले नजिकबाट नियमन गर्दा संकटउन्मुख नरहेको दाबी गरेका छन् । यस्तै, प्रान्तहरुका कर्जामा केन्द्र सरकारले आवश्यक कदम उठाई व्यवस्थापन गरिरहेको पनि चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । तथापि, समग्रमा हेर्दा यो मुलुकले अहिले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादनमा गिरावट र निर्यात व्यवसायमा ह्रास आएको अवस्था छ ।

शून्य कोभिड नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्यो

यस्तै, सन् २०२० पछि अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउनुमा शून्य कोभिड नीति पनि प्रमुुख कारण हो । चीनले कोभिड नियन्त्रणका लागि २ वर्षभन्दा बढी लगातारजसो लक डाउन गर्यो । हवाई उडानमा कडाई, विदेशी नागरिकलाई मुलुक प्रवेशमा निकै कडाई गर्यो । यसले विदेशी पर्यटक आउन पाएनन् । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या पैदा गर्यो । यसको प्रभाव अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको असर देखियो । लामो खडेरीका कारण कृषि उत्पादनमात्र होइन, उद्योगधन्दा पनि प्रभावित भए । उद्योगमा बिजुली कटौती हुँदा उत्पादनमा असर पर्न गयो । यस्तै, अलिबाबा जस्ता कम्पनी र यसका संस्थापकमाथि धरपकड र नियामकीय कडाईले देशको लगानीमैत्री वातावरणमै असर पुर्यायो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नराम्रो सन्देश पनि गयो । यी यावत् पक्षहरु एकसाथ देखिंदा समग्र अर्थतन्त्रले संकटको सामना गर्नुपरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् ।