89 पटक हेरिएको बेइजिङ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्याण्डलगायत ६ राष्ट्रले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै चीनको आर्थिक जबरजस्ती र गैर-बजार उन्मुख नीतिहरू विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी व्यापार र नागरिकहरूको सुरक्षा र तिनीहरूको जीविकोपार्जनको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता रहेको छ।
यो एकीकृत प्रयास चीनको नियोजित अभ्यासहरूको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया हो। विशेष गरी चीनले निरन्तर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पारेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एक असमानता सिर्जना गरेको छ। चीनको आर्थिक जबरजस्तीको रणनीति धेरै समयदेखि धेरै राष्ट्रहरूका लागि चिन्ताको कारण बनेको छ।
चिनियाँ सरकारलाई बजारमा जबरजस्ती मुद्रा हेरफेर गर्ने र अनुचित रूपमा उद्योगहरूलाई सब्सिडी दिने र निष्पक्ष व्यापारलाई गम्भीर असर पारी विकृत गर्ने अभ्यासमा संलग्न भएको थाहा भए पनि यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ। यस्ता कार्यले अन्य राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई मात्र हानी गर्ने नभई खुला र पारदर्शी व्यापार सिद्धान्तहरूको आधारलाई पनि विकृत बनाउने काम गरेको छ।
व्यापारको लागि चीनको दृष्टिकोण गैर-बजार-उन्मुख नीति केन्द्रित छ, यसको भेदभावपूर्ण व्यवहारको लागि विदेशीको खर्चमा स्वदेशी उद्योगहरूमा हानि पुर्याउँछ। यस्ता अभ्यासहरू विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्वलाई मात्र नभई नवप्रवर्तन र प्राविधिकलाई पनि बाधा पुर्याउने काम गरेका छन्। यसले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने बताइएको छ।
यसबाहेक, चीनको जबरजस्ती आर्थिक रणनीति व्यापार-सम्बन्धित मुद्दाहरूमा मात्र सीमित छैन। चिनियाँ सरकारले प्रायः आफ्नो भूराजनीतिक विकासको लागि आर्थिक लाभलाई एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको छ। प्रायः अन्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो हितहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न वा गम्भीर आर्थिक सामना गर्न दबाब दिन्छ।
यी कार्यहरू प्रभावित देशहरूको स्वायत्ततालाई मात्र हानिकारक नभइ यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वव्यापी सहयोगका फराकिलो सिद्धान्तहरूमा पनि खतरा पैदा गर्छ।
छ राष्ट्रहरूले जारी गरेको संयुक्त घोषणाले व्यापार सम्बन्धी हानिकारक प्रभाव श्रमिक, व्यवसाय र विश्वव्यापी सुरक्षामा आर्थिक जबरजस्ती र गैर-बजार नीतिहरूलाई उजागर गरेको छ।
हस्ताक्षरकर्ताहरूले विदेशीलाई प्रभाव पार्न त्यस्ता उपायहरूको प्रयोगमा विशेष चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सबै सरकारहरूलाई आर्थिक दबाबमा संलग्न हुनबाट जोगिन र स्वतन्त्र र निष्पक्ष समर्थन गर्न खुला-बजार उन्मुख नीति र सिद्धान्तहरूमा आधारित व्यापारका लागि छ राष्ट्रहरूको समूहले चिनियाँ गैर-कानुनी गतिविधिले बजारलाई प्रभावित गर्ने कदमविरुद्ध कारबाही गर्ने वाचा गरेका छन्।
यी क्षेत्रहरूमा राज्य-स्वामित्वको अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने विषय समावेश छ। उद्यमहरू, नियमहरूको स्वेच्छाचारी प्रयोग विरुद्ध लड्ने, जबरजस्ती प्रविधि हस्तान्तरण रोक्न र राज्य द्वारा प्रायोजित व्यापार गोप्य चोरीको प्रतिरोध गर्न यी विशिष्ट अभ्यासहरूलाई लक्षित गरी राष्ट्रहरूले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्न र आ-आफ्नो हितको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
आर्थिक जबरजस्ती विरुद्ध एकजुट कारबाहीको लागि आह्वान गर्दै व्यापारको हालैका उदाहरणहरूले उत्तेजित गरेको छ। बेइजिङद्वारा लगाएको प्रतिबन्धले अष्ट्रेलिया र लिथुआनिया यसबाट विशेष प्रभावित भएका छन्। अस्ट्रेलियाले गाईको मासु, समुद्री खाना, वाइनलगायतका प्रमुख निर्यातहरूमा व्यापार प्रतिबन्धको सामना गरेको छ।
मह, भेडा, गहुँ, कोइला र काठ, कोभिड-१९ महामारीको उत्पत्ति बारे अनुसन्धानको लागि बोलाए पछि। त्यस्तै, लिथुआनियाले गाईको मासु, दुग्ध र बियर उत्पादनहरूमा व्यापार प्रतिबन्धहरू देखेको छ। ताइवानले आफ्नो आधारमा वास्तविक दूतावास स्थापना गर्न अनुमति दिएपछि जापानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत रहम इमानुएलले आर्थिक जबरजस्तीलाई एक प्रकारको रूपमा वर्णन गरिएको छ।
राजनीतिक युद्ध र त्यस्ता अभ्यासहरू विरुद्ध विश्वव्यापी एकताको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। संयुक्त घोषणापत्रले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा जबरजस्ती श्रमलाई सम्बोधन गर्ने संकेत पनि दिएको छ। यी घोर मानव अधिकार उल्लंघनको अन्त्यका लागि पनि आवश्यक भएको भन्दै उइगरलगायतका अल्पसंख्यकहरुमाथिको श्रम शोषणविरुद्ध पनि आवाज उठाइएको छ। छ राष्ट्रहरूको संयुक्त घोषणाले अर्थतन्त्रको संकट सामना गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
