60 पटक हेरिएको काठमाडाैं । एशियाली मापदण्डको राजमार्ग बनाउने गरी ११३ किलोमिटर लामो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने भनिएको नारायणगढ-बुटवल खण्डको काम थपिएको एक वर्ष सकिन लाग्दा समेत एक तिहाइ हाराहारीमा मात्र हुन सकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बीबीसीसँग भने, “म निकै आशावादी भएर भन्दा काम सकिन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ।”
महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने उक्त खण्ड सडक विभागको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ। उक्त सडकको अधिकांश भागमा दुवैतर्फ सर्भिस लेन समेत थपिन लागिएको छ।
तर विसं २०७५ साल चैतमा सुरु गरेर झण्डै साढे तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त परियोजना कहिले सकिन्छ भन्ने प्रश्नको प्रस्ट उत्तर कसैसँग छैन।
एकजना पूर्वाधार विज्ञ त्यो सडक खण्डको स्तरोन्नति सुस्त बन्ने कुराको सुरुवात ‘विदेशी कम्पनी आएर समेत कम रकममा बोलकबोल’ गरेबाट भएको ठान्छन्।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौला भन्छन्, “तर ठेक्का दिइसकेपछि यसबीचमा सरकारले ताकेता र चेतावनी दिँदै काम अगाडि बढाउन सक्थ्यो। जसमा सरकार चुक्यो।”
पश्चिम नेपाल र पूर्वी नेपाल जोडिने मध्यभागको बाटो एवम् राजधानी काठमाण्डूसँग जोड्ने एउटा प्रमुख सडक मानिसहरूको दैनिक आवतजावत र व्यावसायिक दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
तर समयमा काम पनि नसकिने र भत्काइएको सडक झन् बढ्ता बिग्रिरहँदा त्यस खण्ड भएर यात्रा गर्ने र आसपासमा बस्ने मानिसहरूले अनेक खाले समस्या झेल्नुपरेको गुनासो उठ्ने गरेका छन्।
सुरुदेखि सुस्त
एशियाली विकास ब्याङ्क एडीबीको ऋण सहयोगमा बनिरहेको उक्त सडक परियोजना अन्तर्गत सडकको चौडाइ विस्तार, नाला सुधारदेखि, सडकको अलाइनमेन्ट सुधार, कालोपत्रे सुधार लगायत काम जारी छन्।
तर शिलान्यासको समयदेखि नै त्यसमा समस्या देखिन थालेका थिए।
काम सुरु गरिएपछिको ६ महिनासम्म पूर्व तयारी नभएको भन्दै त्यसले गति लिन सकेन।
त्यसपछि कोभिड महामारीले सडकको कामलाई थप प्रभावित पार्यो।
महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, “त्यसबाहेक ठेकेदारले आवश्यकता अनुसार स्रोत परिचालन गर्न नसकेको अवस्था छ जसमा मुख्य कुरा रकम प्रवाहमा समस्या देखिन्छ।”
तर पूर्वसचिव तुलसी सिटौला यो उच्च मात्रामा वैदेशिक सहायताको परियोजना भएकाले स्रोत सुनिश्चितता सुरक्षित रहने बताउँछन्।
“नेपाली हिस्सामा कोष परिचालनमा केही समस्या आएको हुनसक्छ। तर समन्वय राम्रो हुँदा नेपाली हिस्साको रकम ढिलो भएका बेला दाताको पैसा सरसापट गरेर नै काम अगाडि बढाउन सकिन्छ,” सिटौलाको भनाइ छ।
“खासमा मुख्य रूपमा भएको चाहिँ के हो भने चिनियाँ ठेकेदारहरू नेपालमा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी पाउने कामका लागि लालायित छन्। र, उनीहरूले काम पाउने सहज सुनिश्चितताका लागि यसमा प्रतिस्पर्धीहरूको धेरै मूल्याङ्कन नगरिकनै कममा बोलकबोल गरे।”
सम्झौताका बेला यो झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो।
त्यसबाहेक ठेकेदारले काम पाउनु अगावै सरकारले सक्नुपर्ने कतिपय कामहरू ढिलो भएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।
रुख कटान र बिजुलीका पोल सार्ने काममा समेत लामो समय खेर गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
ढकाल थप्छन्, “पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको केही अभाव कायम रहे पनि विगतमा देखिएका अन्य समस्या छैनन्। यसमा हाम्रो तर्फबाट समेत समन्वय गर्नमा समस्या भएको हो।”
ठेक्का रद्दको चर्चा
पहिलो सम सीमा अर्थात् २०७९ सालको साउन महिनासम्ममा सन्तोषजनक काम नभएपछि त्यस बेला सरकारले ठेक्का तोड्नेबारे छलफल अगाडि बढाएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई चेतावनी दिँदै एक सार्वजनिक सूचनामार्फत् ठेक्का रद्द गर्न सकिने जनाइएको थियो।
पहिलो समय सीमाभित्र २० प्रतिशतभन्दा कम काम भएको अवस्थामाझ सडक विभागको उक्त सूचनामा ‘कार्यक्षेत्रमा केही उल्लेख्य काम नभएको’ एवम् ‘ठेकेदारले कामलाई तीव्रता देला भन्ने दृढ तयारी नभएको’ उल्लेख गरिएको थियो।
विभागका महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, “त्यसपछि केही समय निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको पाइएपछि हामी आशावादी बनेका थियौँ।”
तर विभागका कतिपय अधिकारीहरू ‘एउटा ठेक्का रद्द गरिएपछि पुनः प्रक्रिया थालेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण हुने’ भन्दै ‘साँच्चिकै’ त्यस्तो कदम चाल्न नचाहेको बताउँछन्।
पूर्व सचिव समेत रहेका सिटौलाले विदेशी कम्पनीको संलग्नता भएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले धेरै नै दबावमा राखेको भए वा ठेक्का रद्द भएको भए द्विपक्षीय रूपमा ‘कूटनीतिक दबाव’ सिर्जना हुनसक्ने सोच सरकारी अधिकारीहरूमा भएको हुनसक्ने ठान्छन्।
“चाहे उत्तरी छिमेकी हुन् वा दक्षिणी आफ्नो देशका ठेकेदारको प्रतिरक्षामा उत्रिहाल्छन्।”
के ठेकेदारसामू सरकार निरीह भएको हो?
यस्ता प्रकारका आयोजनामा गल्ती ठेकेदारकै हुँदा समेत सेवाग्राही वा काम दिने पक्ष ‘समय र पैसा दुवैका हिसाबले पीडित हुने’ समस्या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हुने गरेको अधिकारी तथा विज्ञहरू बताउँछन्।
“यसबीचमा हामीले ठेकेदारको क्षमतामा प्रश्न उठाएका छौँ। सबैभन्दा ठूलो क्षमता त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या नै हो,” विभागका महानिर्देशक ढकाल भन्छन्।
“तर हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दा यदि सोही ठेकेदार काम गर्न इच्छुक छ भने उसबाटै गराउन उपयुक्त हुने सोचेर यतिखेर अघि बढिरहेको अवस्था हो।”
पूर्वाधारविज्ञ सिटौलाले पछिल्लो दशकमा मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डमा गरिएको एउटा ठेक्का रद्द गर्दा निम्तिएको समस्या स्मरण गर्छन्।
“विश्व ब्याङ्कले आफ्नो सहायताको उक्त परियोजनाको निर्णय गर्न एक वर्ष लगायो र अर्को एक वर्ष टेन्डर प्रक्रियाले लियो,” यस्तै कारणले गरिएको रद्द सम्झँदै उनी भन्छन्।
“त्यसबेला सुरुको ठेक्का दुई अर्बको भएकामा दुई वर्ष ढिलो गरी लगाइएको अर्को ठेक्का तीन अर्ब रूपैयाँको भएको थियो।” साभार बीबीसी
