86 पटक हेरिएको एजेन्सी । भारतपछि फिलिपिन्स, मलेसिया र भियतनामले पनि चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा विरोध जनाएका छन् । तिनले चीनको नक्सामा आफ्नो दाबी रहेको क्षेत्रलाई आधारहीन रूपमा समावेश गरिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । चीनले अगस्ट २८ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा दक्षिण चीन सागरको ९० प्रतिशत हिस्सा समेटिएको छ ।
सो भेगका कतिपय टापुमा फिलिपिन्स, मलेसिया र भियतनामले दाबी गर्दै आएका छन् । चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गरेको दक्षिण चीन सागरको विवादित जलमार्ग विश्वकै व्यस्त ढुवानी रुटमध्ये एक हो । यस रुटबाट प्रत्येक वर्ष तीन ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको व्यापार हुन्छ । यसको भूराजनीतिक महत्वका कारण कोही पनि यसमाथिको दाबी छोड्न तयार छैनन् ।
फिलिपिन्सले बिहीबार चीन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत ‘जिम्मेवार ढंगले काम गर्न र आफ्ना दायित्व पालना गर्न’ र सन् २०१६ मा यस क्षेत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरेको निर्णयको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ । फिलिपिन्सले हालेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले चीनले सो क्षेत्रलाई आफ्नो भन्न प्रयोग गर्ने ‘नाइन ड्यास लाइन’को कुनै कानुनी आधार नभएको फैसला गरेको थियो ।
चीनले भने नाइन ड्यास लाइनको ऐतिहासिक नक्सामा आधारित भएको दाबी गर्दै आएको छ । अंग्रेजी वर्णमालाको यु– आकारको नाइन ड्यास लाइन चीनको हेनान टापुको १५०० किलोमिटर दक्षिणबाट अघि बढ्दै भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया, बु्रनाई र इन्डोनेसियाको विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू (इइजी) भएर अघि बढ्छ ।
‘फिलिपिन्सका भूमि र सामुद्रिक क्षेत्रमाथिको चीनको कथित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारको दाबीलाई वैध बनाउने यो पछिल्लो प्रयासको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै आधार छैन,’ फिलिपिन्सको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मलेसियाले पनि यस नक्सालाई लिएर कूटनीतिक विरोध जनाएको बताएको छ । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनको नक्साको मलेसियाको भूमिमाथि कुनै अधिकार नरहेको बताउँदै आफूहरूले ‘दक्षिण चीन सागरलाई एक जटिल र संवेदनशील विषयको रूपमा हेर्ने गरेको’ जोड दिएको छ ।
चीनको नयाँ जारी नक्सामा ‘नाइन ड्यास रेखा’लाई थप विस्तार गरिएको छ । पछिल्लो नक्सामा थप एक डिक थपेर ‘टेन ड्यास’ बनाइएको छ, दसौँ डिकले प्रजातान्त्रिक शासन अभ्यास गरिरहेको स्वशासित ताइवानलाई समेटेको छ । यो सन् १९४८ को चीनको नक्साजस्तै छ । त्यस्तै चीनले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि १०औँ डिक समेटिएको थियो । बीचमा भने त्यसलाई समावेश गरिएको थिएन । पत्रकारले चीनको पछिल्लो नक्साबारे गरेका प्रश्नमा ताइवानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेफ लिउले ताइवान ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको हिस्सा नभएको’ प्रतिक्रिया दिए । चीनले सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेको नक्सामा पहिलोपटक दक्षिण चीन सागरलाई समेट्ने ‘नाइन ड्यास लाइन’ राखिएको थियो ।
बेइजिङले ‘मानक नक्साको २०२३ संस्करण’ जारी गरेपछि सबैभन्दा पहिले भारतले मंगलबार विरोध गरेको थियो । त्यसपछि फिलिपिन्स, मलेसिया र भियतनामले पनि चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा विरोध जनाएका छन् । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद ब्रिटिस औपनिवेशिक शासकले सुरु गरिदिएका हुन् भने अन्य विवादको जटिल इतिहास छ ।
चीनले अहिले ‘राष्ट्रिय नक्सा सचेतना प्रचार सप्ताह’ मनाइरहेको मंगलबार सरकारी टेलिभिजन चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनले जनाएको छ । चीनले ‘नाइन ड्यास लाइन’युक्त नक्साको साटो अहिले किन नयाँ ‘टेन ड्यास लाइन’युक्त नक्सा जारी गरेको भनेर पत्रकारले गरेको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनबिनले चीन आफ्नो क्षेत्रबारे सधैँ स्पष्ट रहेको बताए । ‘दक्षिण चीन सागरको मुद्दामा चीनको अडान सधैँ स्पष्ट छ । चीनको सक्षम सरकारले नियमित रूपमा हरेक वर्ष विभिन्न प्रकारका मानक नक्सा अद्यावधिक र जारी गर्छन्,’ प्रवक्ता बेनबिनले नियमित पत्रकार ब्रिफिङमा भने, ‘हामी आशा गर्छौं कि सम्बन्धित पक्षले यसलाई वस्तुनिष्ठ र तर्कसंगत रूपमा हेर्नेछन् ।’
बिहीबार अबेर भियतनामको विदेश मन्त्रालयले पनि चीनको नक्साप्रति विरोध जनाएको छ । चीनले नक्सामा गरेको दाबीको कुनै मूल्य नभएको र त्यसले भियतनामी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘चीनले दक्षिण चीन सागरमा ड्यास लाइनका आधारमा गर्ने जुनसुकै दाबीलाई भियतनामले खारेज गर्छ,’ भियतनामको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता फाम थु ह्याङले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
बेइजिङले ‘मानक नक्साको २०२३ संस्करण’ जारी गरेपछि सबैभन्दा पहिले भारतले मंगलबार विरोध व्यक्त गरेको थियो । भारतले ‘अक्साई चीन’ (चीनको नियन्त्रणमा रहेको कस्मिरी भाग) र उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेशको अधिकांश हिस्सा चीनभित्र देखाइएकोमा विरोध जनाएको थियो । मंगलबार साँझ भारतको विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा आफ्नो चिनियाँ समकक्षीलाई आपत्ति जनाउन सम्पर्क गरिएको जानकारी गराएको थियो ।
औपनिवेशिक विरासत : भारत र चीनबीच उत्तरपश्चिमको लद्दाखदेखि उत्तरपूर्वी अरुणाचल प्रदेशसम्म झन्डै ३५०० किमि भूमि जोडिएको छ । आणविक हतियारधारी यी दुई मुलुकको यस भेगका कैयौँ भागमाथि परम्परविरोधी दाबी छ । यही दाबीमाथिको विवाद बढ्दै जाँदा यी मुलुकबीच सन् १९६२ मा पूर्णस्तरको युद्ध नै भएको थियो । त्यस युद्धपछि दुई मुलुक जुन स्थानसम्म पुगेका थिए, त्यसलाई ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’को रूपमा सीमा मानेर बसेका छन् । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद ब्रिटिस औपनिवेशिक शासकले सुरु गरिदिएका हुन् । सन् १९१४ मा सिम्लामा भएको एक सम्मेलनबाट भारतमा त्यसवेला शासन गरिरहेको बेलायत र तिब्बतबीच अहिलेको विवादित सीमा निर्धारण भएको थियो । तिब्बत त्यस वेला आफूहरूको नियन्त्रणबाट छोटो समयका लागि मुक्त भएको अवस्थामा सम्झौता भएकाले चीनले सो सीमालाई मान्दैन ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र चीनले साझा सीमामा सहमति जुटाउन पटक–पटक वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेन । त्यसले गर्दा सीमा विवाद जारी नै रह्यो । भारतका अनुसार सिम्ला सम्झौताले निर्धारण गरेको सीमाको भारतीय भागमा रहेको ‘अक्साई चीन’को ३८ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग कब्जा गरेको छ ।
भारतले चीनले ओगटेको सो क्षेत्रलाई आफ्नो लद्दाखको एक हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, चीनले भने अक्साई चीन प्राचीनकालदेखि चिनियाँ साम्राज्यको हिस्सा रहेको दाबी गर्छ । उता चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलमा पर्ने झन्डै ९० हजार वर्गकिलोमिटर भूभागमाथि भारतले शासन गर्दै आएको आरोप लगाउने गरेको छ । यही भेगलाई उसले पछिल्लो नक्सामा समेटेको हो । सन् १९६२ को युद्ध यही भेगमा केन्द्रित थियो । चीनले यस भागलाई ‘दक्षिणी तिब्बत’ मान्छ । तर, अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो अभिन्न हिस्सा भएको भारतले बताउँदै आएको छ । रोयटर्सबाट
