56 पटक हेरिएको काठमाडौं । नेपालले चीनसँग खरिद गरिएको चिनियाँ जहाजका निम्ति वर्षेनी करिब ५० करोड रकम खर्च भइरहेको छ । ती जहाज तीन वर्षयता ‘ग्राउन्डेड’ छन् । नेपालले चीनसँग ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) बीचको सम्झौतामा खरिद गरेको हो ।
नेपाल भित्रिएपछि खास उपयोग मात्र होेइन कि आम्दानीभन्दा अधिक खर्च हुन थालेपछि जहाज थन्क्याउनु परेको थियो । ‘प्रयोगविहीन’ ती चिनियाँ जहाजका लागि वार्षिक खर्च ४९ करोड नौ लाख रुपैयाँ रहेको देखाएको छ ।
ती जहाज सञ्चालनमा नरहे पनि मर्मतसम्भार, पार्किङ, ह्रासकट्टी र ब्याज गरेर करिब ४९ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुन गरेको छ । पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ले तत्कालै ‘ग्राउन्डेड’ जहाजको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाएको छ ।
समितिले जहाजको स्पेयर पार्ट सहज रुपमा उपलब्ध हुन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै ‘व्यवस्थापन’ सुझाव दिएको हो । समितिले भनेको छ, ‘जहाजले भनिएजति भार बहन क्षमता नहुनु, विमान चालकको व्यवस्था गर्न नसक्नुजस्ता कारणले जहाज सञ्चालनमा बाधा परेको हो ।’
जहाज खरिद निम्ति गठित प्राविधिक टोलीबाट पनि ‘बेइमानी’ भएको संकेत गरेको छ । समितिले भनेको छ, ‘जहाज खरिदका लागि गठित प्राविधिक टिमले विस्तृत अध्ययनबिनै खरिद गर्दा घाटा बेहोर्नु परेको हो ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुधार गर्न क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।
दुईवटा ‘एमए ६०’ जहाजको मात्रै वार्षिक खर्च २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, तीनवटा ‘वाई १२ ई’को १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च रहेको समितिले देखाएको छ । यो खर्च पाइलटको पारिश्रमिक तथा तालिम खर्चबाहेकको हो ।
चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो चीन भ्रमणमा ती जहाजको ऋण अनुदानमा परिणत गर्ने सिफारिस गर्न प्रस्ताव राख्ने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिफ्रिङ गरेको थियो ।
जहाज कामै नलागेको र त्यसले घाटाको मात्रा बढाउँदै लगेको भन्दै ऋण रकमलाई अनुदानमा परिणत गर्ने प्रस्ताव राख्न आग्रह गरिएको थियो । त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका दौरान औपचारिक जानकारी नआएको पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
“हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुदानमा परिणत गर्न प्रस्ताव राख्न भनेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रमण सकी फर्किए पनि भ्रमणमा भएको छलफलको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छैन,” ती अधिकारीले भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयबाट औपचारिक जानकारी आउन बाँकी छ ।’’
नेपालले चीनसँग एमए ६० दुईवटा र ‘वाई १२ ई’ चारवटा जहाज भित्र्याएको थियो । जसमा सम्झौतामा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज अनुदानमा पाएको थियो ।
एउटा एमए–६० र तीनवटा वाई १२ ई जहाज चीनसँगै ऋण लिँदै खरिद गरिएको थियो । ‘जीटूजी’ प्रक्रियामार्फत खरिद गरिएको जहाज सञ्चालनमा आएको छोटो समयमा नै ग्रााउन्डेड गरिएको थियो । ती सबै चिनियाँ जहाज ‘ग्राउन्डेड’ छन् । त्यसमध्ये एउटा जहाज नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा ‘ल्यान्डिङ’को क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको थियो ।
ती चिनियाँ जहाज खरिद गर्न नेपालले चीन सरकारसँग १.७५ प्रतिशत ब्याजमा तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । ऋणको ब्याज मात्रै १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
ती जहाज भित्रिएपछि हाल घाटा रकम कति पुग्यो भन्ने अध्ययन भएको छैन । जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा र ब्याजबापत नेपालले एक किस्ता पनि बुझाएको छैन । त्यसबेला जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै निर्णय विवादित बनेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले चिनियाँ जहाज नेपालमा चल्न नसक्ने हुँदा किन खरिद गर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए । उनले यतिसम्म भनेका थिए कि– यी जहाज खरिद गर्नु भनेको ‘सिनो किनेर खाल्डो खन्नु र पुर्नु जस्तै हो ।’
सिनो किन्न खर्च, खाडल खन्न पनि खर्च र पुर्न पनि खर्च गर्नुपर्ने सवालमा किन लागेको भनी मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईसँग प्रश्न गरेका थिए । राई यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् ।
चिनियाँ जहाजबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७६ असोज १ गते पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाएको थियो । उक्त समितिले जहाज सञ्चालन गर्न प्राविधिक, व्यावसायिक र आर्थिक हिसावले ‘अनुपयुक्त’ रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बिमा खर्च तथा इन्धन खपत अत्यधिक रहेको, सीमित यात्रुबहन क्षमता र जगेडा पार्ट–पुर्जामा समस्या रहेको भन्दै सञ्चालन गर्न नसक्ने सुझाव दिएको थियो । आव २०७१–७२ देखि २०७५–७६ सम्म जहाज सञ्चालन घाटा ७७ करोड ७४ लाख १० हजार १४३ रुपैयाँ र कुल घाटा एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार ११४ रुपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ ।
२०७७ साल जेठ १६ गते निगम सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज सञ्चालन गरिरहँदा निगमलाई आर्थिक बोझको दायित्व थपिँदै जाने र प्राविधिक समस्या समेत झेलिरहनुपर्ने भन्दै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै २०७७ साउन १५ देखि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको २०७७ चैत ४ गते उक्त जहाज लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन १२ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि २०७८ कात्तिक २२ गते जहाजलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले पनि पाइलट र पाटपुर्जा अभावले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिको २०७९ भदौ २३ गते बसेको बैठकले जहाज लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । जहाज लिजमा दिन निगमले भदौ २९ गते ४५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । तर, उक्त समयमा कुनै पनि कम्पनीले चासो देखाएनन् ।
पछि निगमले कात्तिक १६ गते पुनः १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । त्यो समयमा पनि कुनै कम्पनीबाट आवेदन परेन । आवेदन नपरेपछि निगमका ती जहाज बिक्री प्रक्रियाका लागि मूल्याङ्कनमा छन् । बिक्री हुन्छन् या हुँदैनन् निश्चित छैन ।
कहिले ल्याइएको थियो ?
ती चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालदेखि सुरु भएको थियो । जीटूजी सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा अनुदानको एउटा एमए ६० जहाज भित्रियो । सोही वर्ष कात्तिकमा अनुदानवापतको एउटा वाई १२ ई जहाज नेपाल ल्याइयो ।
बाँकी जहाज भने एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२ ई २०७३ मा र बाँकी रहेका दुईवटा वाई १२ ई जहाज २०७४ फागुनमा नेपाल ल्याइएको थियो ।
