77 पटक हेरिएको काठमाडाैं । गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरुको अवस्थालाई बदल्ने, समृद्धि र खुशी ल्याउने आशा देखाएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनाले पछिल्लो समयमा गरिब मुलुकलाई थप संकटमा पुर्याउने काम गरिरहेको यथार्थका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसको पूर्ण समर्थनसहित कार्यक्रम अघि बढाउन योजना बनाउने बताएका छन् ।
उनले नेपालको विकासको लागि महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ (बीआरआई) रहने भन्दै यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले छिट्टै योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
आइतबार ‘बीआरआईको एक दशक: व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
प्रचण्डले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो आर्थिक लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नपालको लागि बीआरआई नै त्यो विकासको स्रोत बन्न सक्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनको लागि योजना बनाएर लाग्ने बताएका हुन् ।
उनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको लागि चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति लगायत चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट पारेको बताए ।
उनले भने, ‘चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको विभिन्न भूगोल, संस्कृति र सभ्यताबीच सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गरी लाभ-लाभको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी विकासको बृहत अवधारणा (बीआरआई) का बहुआयमिक पक्षबारे सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । नेपाल र चीनबीच हिमाल छिचोल्ने बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जालको बिस्तारबाट साझा चासोको सम्बोधन गर्ने र साझा समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रा साझा प्रयत्नबारे बुझ्न, उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि दुबै मुलुकका सरकार र जनताबीच सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्न तथा द्धिपक्षीय हित र चासोलाई सम्बोधन गर्ने दुबैतर्फका सम्भावना, प्राथमिकताहरू, भूमिका र अपेक्षित उपलब्धीका बारेमा पनि यस कार्यक्रमको निष्कर्ष दुबै सरकार र नीजि क्षेत्रका लागिसमेत एक महत्वपूर्ण सन्दर्भसा मग्री हुने विश्वास लिएको छु । ’
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो चिनियाँ ऋण परियोजना बीआरआई नरहेको यथार्थ कोही कसैबाट लुकेको छैन । नेपालकै छिमेकी श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका उदाहरण नै काफी छन् ।
चीनले बीआरआई परियोजना विकासशील राष्ट्रको लागि एक उपहार हो भने तापनि बीआरआईको कारणले श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगिरहेको दुर्दशा हेर्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भनेजस्तो यो कदापि देखिँदैन ।
बीआरआई परियोजनाहरूअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनद्वारा प्रदान गरिएको अनुदानरुपी ऋण विभिन्न देशलाई पासो बन्दै गएको प्रस्ट देखिएको छ ।
दक्षिण एसियामा बीआरआई परियोजना र यसले ल्याएको परिणामलाई हेर्दा भोलिको दिनमा दक्षिणपूर्व र मध्यपूर्व एसिया अनि अफ्रिकी मुलुक जसले बीआरआई परियोजनालाई आत्मसातगरेको छ, तिनीहरूको हालत पनि कतै श्रीलंकाको जस्तो बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भइरहेको छ ।
श्रीलंका र पाकिस्तानको भयावह अवस्थालाई हेरेर बंगलादेशले चीनसँग गरेको सम्झौता र बीआरआई परियोजनाहरु पनि अहिले अघि बढाउन सकिरहेको छैन । चीनले श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, जाम्बिया, कङ्गो, सुडान, इथियोपिया र अंगोला लगायत दर्जनौं तल्लोदेखि मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा बीआरआई परियोजना अघि बढाएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा बीआरआई परियोजनाले करिब ७६ लाख मानिसलाई चरम गरिबीबाट मुक्त गर्ने तथा तीन करोड २० लाख मानिसलाई मध्यम किसिमको गरिबीबाट माथि उकास्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा भए पनि चीनको बीआरआई परियोजनाले परियोजना अवलम्बन गर्ने मुलुकहरु थप गरिब बन्न र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने पनि उक्त परियोजनामा देखिएको पारदर्शिताको अभाव, ऋण समस्या र भ्रष्टाचारले बेइजिङको नेतृत्वमा रहेको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीप्याक) पनि संकटमा परेको देखिन्छ । चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाहरूको एक हिस्सा सीपीईसी आज अव्यवस्थित, ऋण संकट र भ्रष्टाचारका कारण अधूरो नै छ । यसलाई पूरा गर्न चीनले थप ऋण दिन समेत रोकेको छ ।
चिनियाँ उर्जा उत्पादकहरूले आफ्नो ३०० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता नतिरेको कारण उत्पादन क्षमताको १,९८० मेगावाट बिजुली बन्द गरेपछि शहबाज सरिफ सरकारले सीपीईसी प्राधिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको बहुचर्चित मेन लाइन (एमएल) १० रेलवे परियोजना पाकिस्तानको बन्दरगाह सहर कराँचीलाई पेशावरसँग जोड्ने परियोजना पनि अलपत्र परेको छ । इस्लामाबाद र बेइजिङ दुवैले आफ्ना मतभेदहरू समाधान गर्न नसकेका कारण उक्त परियोजनाहरु अलपत्र परेका हुन् ।
चीनको आशीर्वाद लिने म्यानमारका सैनिक शासकहरू आज बेइजिङको दबाबमा झुकेका छन् । आङ सान सुकीको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै चीनले म्यानमारमा सैन्य शासन लगाउन सहयोग गरेको थियो । जसमा चीनको मुख्य स्वार्थ भनेको म्यानमारको प्राकृतिक ग्यास पावर परियोजना थियो, जुन बीआरआई परियोजनाहरू मध्ये एक हो ।
सीएनबीसीका अनुसार आङ सान सुकी सरकारले राखिन राज्यमा चीन समर्थित गहिरो पानीको बन्दरगाहको मूल्य ७.३ बिलियन डलरबाट घटाएर १.३ बिलियन डलर पुर्याएको थियो । यसपछि आक्रोशित चीनले म्यानमारको गहिरो पानी परियोजनाबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको थियो । तर सेनाले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएपछि चीन म्यानमारको व्यापारमा फर्किएको थियो । चीन अहिले दक्षिणपूर्वी एसियाली देश राखिन राज्यमा गहिरो समुद्री बन्दरगाह परियोजनाको विकासमा व्यस्त छ ।
क्वालालम्पुरले सन् २०१३ देखि २०२१ को बीचमा ११।८ बिलियन डलर मूल्यको बीआरआई परियोजनाहरू रद्द गरेको छ। बेलायतको डेली मेल अनुसार, फिलिपिन्सले मनिलाको चीनले काम गर्न नसकेपछि बीआरआईको प्रमुख परियोजनाहरू मध्येको ५ बिलियन डलरको रेल परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कजाकस्तान र बोलिभियाले पनि बीआरआई परियोजना रद्द गरेका छन् । दक्षिणी अफ्रिकाको भूपरिवेष्टित देश जाम्बिया, गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ । चीनको १७ बिलियन डलरभन्दा बढीको बाह्य ऋणको बोझले जाम्बिया संकटमा परेको हो ।
जाम्बिया अफ्रिकामा बेइजिङको ऋण जाल रणनीतिको परीक्षण मुद्दा बनेको छ। यसले राजमार्ग पुल जस्ता ठूला बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि निजी ऋणदाताहरूबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना गर्न मद्दत गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ । चीनले जाम्बियाको अनुरोधमा कारबाही गर्न अस्वीकार गरेमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र अर्को श्रीलंका बन्ने निश्चित छ । समग्रमा हेर्दा बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले शुरूमा विकासको लागि भनेर ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । अनि अहिलेसम्मको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहेर चीनको नीति हेर्दा जुन देशले पैसा तिर्न सक्दैन र उक्त देशको प्रोजेक्टलाई लामो समयसम्मको लागि आफैले लिजमा लिने र त्यसपछि उक्त देशभित्र नै बसेर त्यहाँको राजनीति र व्यापारलाई कन्ट्रोल गर्ने तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो नेटवर्किंग फैलाउने नीति लिएको जस्तो देख्न सकिन्छ ।
बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग एमओयू गरेका कुल १४९ देश र ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये केहीले मात्रै बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले दिएको दिगो ऋणको चुनौतीलाई पार गर्न सक्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् । अन्य देशहरू सबै कुनै न कुनै रूपले चीनको प्रभावमा आउने निश्चित छ । श्रीलंकामा निर्माण गरिएको हाम्बानटोटा बन्दरगाहलाई नै हेर्ने हो भने पनि उक्त बन्दरगाहा १५०० एकड़ जमिनमा विश्वको व्यस्त पानीजहाँज रुटमा निर्माण गरिएको थियो । तर त्यति व्यस्त रुटमा निर्माण भए पनि चाइनाले निर्माण गरेकै कारण विश्वस्तरमा उक्त बन्दरगाहप्रति विश्वास नहुँदा निर्माणपछि २०१२ मा जम्मा १२ वटा जहाँज मात्र आकर्षण गर्न सफल भएको थियो जबकि त्यसैको नजिक २६० किलोमिटरको परिधिमा रहेको श्रीलंकाकै अर्को बन्दरगाह अर्थात कोलम्बो बन्दरगाहले ३००० भन्दा बढी जहाँजलाई आकर्षण गर्न सफल भएको थियो ।
श्रीलंकामा २६ वर्ष लामो जातीय गृहयुद्ध भएपछि विकास परियोजनाको लागि भन्दै बिआरआई परियोजना भित्राइएको थियो । वर्तमान नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै त्यस्तै नै देखिन्छ । यहाँ पनि मंगोललाई अघि सारेर जातीय र धार्मिक विवाद सिर्जना गराइयो, किरातीहरूकै बिचमा फुटको बिउ रोपियो अनि यही विवादको बिचमा यो परियोजनालाई मूर्त रुप दिन खोजियो । नेपालको परिप्रेक्षमा भ्रष्टाचारबाट जकडिएको सरकारी प्रशासन र नेतृत्वलाई हेर्दा बीआरआई परियोजना पश्चात नेपालको हालत पनि कतै श्रीलंकाकै झैँ हुने त होइन?
श्रीलंकाले परियोजना बनाउँदा समयमा ऋण तिर्न नसक्दा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको हम्बानटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ं९९ अर्थात १९८ वर्षसम्म भाडामा लिन सक्ने देखिन्छ । हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रमा चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त परियोजना लिइसकेपछि १९८ वर्षसम्म चीनले श्रीलंकासँग उक्त परियोजना भाडामा लिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यो परियोजना पनि कतै चीनको एक चीन नीतिकै रूप त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालेको छ । सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो चतुर्र्याईले ऋणको जालोमा फसाएर यसरी नै लिजमा लिदै चलाउँदै गर्ने चीनको नीति रहेको जस्तो देखिएको छ । उक्त लिज पेपरमा श्रीलंकामा बनाइएको उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षलाई लिजमा लिने भनेर भनिएता पनि लिज अवधी अर्को ९९ वर्षलाई लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान नि देखिन्छ फलस्वरूप अब चाइना श्रीलंकाभित्रै बसेर करिब २०० वर्षसम्मलाई व्यापारिक माध्ययमबाट श्रीलंकाभित्र आफ्नो हाली मुहाली चलाउने प्रष्ट छ । उक्त पोर्ट भाडामा लिएसँगै चाइनाले श्रीलंकाभित्र आफ्नो व्यापारिक नेटवर्क पनि फैलाएको देख्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थाको तुलनामा ९९ वर्षभित्रमा श्रीलंका आर्थिक रूपले केही विकास त हुन्छ नै तर सँगसँगै श्रीलंका भित्र चाइनाको पूर्णरूपले हालीमुहाली हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
श्रीलंकाबाहिर रहेर पनि चाइनाले आफ्नो ऋणको जालोबाट ९९ वर्षलाई श्रीलंकाभित्रको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका कब्जा गर्न सफल भयो भने उसले ९९ वर्ष देशभित्र नै बसेर काम गर्न पायो भने कहासम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्छ हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्नेछौँ । यो सब कुरा लेख्नु पछिको उद्देश्य न बीआरआईको समर्थन हो न विरोध । यो समाचार विश्लेषण पछाडिको एक मात्र उद्देश्य भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बर्धन अनि स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा हो । जसरी आज श्रीलंका र पाकिस्तानसँग उक्त परियोजनामा आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार छैन त्यसरी नै भोलिको दिनमा नेपालमा समेत त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोस भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
