76 पटक हेरिएको एजेन्सी । सन् २०१५ मा जनमुक्ति सेनाद्वारा सञ्चालित दैनिक पत्रिकाको कार्यालय भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले दर्शक र पाठक भएको ठाउँसम्म प्रचार सामग्री पुर्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
सन् २०१२ मा राष्ट्रपति सी सत्तामा आएदेखि चिनियाँ सञ्चार माध्यममा सरकारको नियन्त्रण अझ बढेर गएको छ । चीनको राज्य सञ्चालित टेलिभिजन च्यानल ‘सीसीटीभी’ ले आफूलाई ‘सीजीटीएन’ का रुपमा ‘रिब्राण्डिङ’ गरेको छ । त्यसबाहेक चियिनाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले पनि संसारभर आफ्नो ब्युरोहरु विस्तार गरेको छ ।
त्यसबाहेक चीन सरकारले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ लाई विश्वभर विस्तार गर्नका लागि चाइना डेली र सीजीटीएनजस्ता मिडियामा लगानी पनि बढाएको छ । त्यस्तै, चीनले आफ्नो प्रचारतन्त्रको विस्तारका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा साँस्कृतिक एवम् भाषा अध्यापन गराउने केन्द्रहरुको पनि स्थापना गरेको छ ।
चीन सरकारले स्थापना गरेको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट एवम् क्लासरुम्स १६२ मुलुकमा विस्तार भइसकेको छ । यता विदेशी दर्शक एवम् स्रोतामाझ पुग्नका लागि चिनियाँ सञ्चार माध्यमले विभिन्न भाषामा सामग्री प्रसारण एवम् प्रकशन गर्दै पनि आएका छन् । चाइना रेडियो इन्टरनेशनलले हिन्दी, उर्दू, तामिल, नेपाली, बंगाली, सिंहाली, बर्मेलीजस्ता भाषामा सामग्रीको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ ।
अर्कोतिर प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबमा भने चीन विश्वकै सबैभन्दा खराब मुलुकको सूचीमा आउँछ । सन् २०२३ का लागि रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको सूचीअनुसार चीन १८० मध्ये १७९ औं स्थानमा रहेको छ । चीनपछि उक्त सूचीमा उत्तर कोरिया १८० औं स्थानमा रहेको छ । सरकार सञ्चालित वा निजी चिनियाँ सञ्चार गृहले विश्वभर नै सामग्रीको उत्पादन एवम् वितरण गर्दै आएका छन् ।
चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले तिब्बती मामिला, उइग्युर मुसलमानविरुद्ध भइरहेको भनिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन, हङकङमा राजनीतिक एवम् लोकतान्त्रिक अधिकारको दमनजस्ता विषयमा विदेशी नागरिकको जनमतलाई व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ प्रचारतन्त्रको रुपमा काम गरिरहेको भनी आलोचना समेत हुँदै आएको छ । राष्ट्रपति सीको कार्यकालमा चीनमा राजनीतिक प्रचार ठूलो व्यवसायको रुपमा समेत विस्तार भएको छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१५ मा चीनका सबैभन्दा धनी ज्याक माले ११५ वर्षदेखि हङकङबाट प्रकाशित हुँदै आएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट (एससीएमपी) नामक अखबार खरिद गरेका थिए । त्यसबाहेक सन् २०१४ देखि चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएसनले विदेशी पत्रकारहरुलाई चिनियाँ समाज र राजनीतिक अवस्थाबारे तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यम र प्रचारतन्त्रको प्रभाव दक्षिण एसियामा पनि देखा पर्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा पनि चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले चीनको पक्षमा निश्चित किसिमको जनमत विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । त्यसबाहेक चिनियाँ सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्ने दक्षिण एसियाली सञ्चारगृहहरु चीनको आलोचना गर्नसमेत हच्किने गरेका छन् । त्यसबाहेक विज्ञापनमार्फत् लगानी गरी चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकासहित भारतका सञ्चार माध्यममासमेत चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपालका सरकार सञ्चालित सञ्चार माध्यमले तिब्बत, सिन्जियाङ, हङकङ, ताइवानजस्ता विषयमा चीनको आलोचना हुने किसिमको समाचार प्रवाह गर्न हच्किने गरेका छन् भने बंगलादेशको अवस्था पनि उस्तै छ ।
बंगलादेशका पत्रकारहरुलाई पनि चीनले विभिन्न संस्थानहरुमा तालिम र अन्य प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्दै आएको छ भने श्रीलंकाका सञ्चार माध्यममा पनि चीनले लगानी गरेको छ । श्रीलंकाली रेडक्रसँग मिलेर चाइना रेडियो इन्टरनेशनलले मिलेर शुभसरा नामक पत्रिका प्रकाशित गर्दै आएको छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानका सञ्चार माध्यममा पनि चिनियाँ प्रभाव कम छैन ।
पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा एसोसिएटेड प्रेस एपीपछि चीनको सिन्ह्वा समाचार संस्था दोस्रो प्रभावशाली समाचारदाताको रुपमा रहेको छ । चीनले राजदूतावासबाट विज्ञापन प्रदान गरेर भारतका केही सञ्चार माध्यममा पनि प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको बताइन्छ ।
सन् २०१९ यता चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि डिजिटल मिडियाको प्रयोग बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फर्जी अकाउन्ट खोलेर जाली समचार प्रसारण गर्न पनि चीनको भूमिका रहने गरेको छ । पिपुल्स डेली, सिन्ह्वा, सीजीटीएनजस्ता चिनियाँ सरकार सञ्चालित सञ्चार माध्यमले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भाषाहरुमा समाचार प्रसारण गर्दै आएका छन् ।
चीनले प्रचारतन्त्रलाई विस्तार गर्नका लागि फेसबुक, एक्सजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालमा फर्जी फलोअर खरिद गरेर र जाली अकाउन्टको प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा जनमत विकास गर्ने रणनीति पनि लिएको छ । त्यस्तै, फेक अकाउन्टका माध्यमबाट विदेशमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई अनलाइनमार्फत् दुःख दिने यौन दुव्र्यवहार गर्नेजस्ता कार्यपनि हुँदै आएका छन् ।
दक्षिण एसियामा सञ्चार माध्यमको व्यापक आयाम रहँदै आएको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमको सशक्त भूमिका, सरकारी नियमन र लोकतान्त्रिक संस्थानहरुको पहलका कारण केही मुलुकहरुले चिनियाँ प्रभाव कम गर्न सफल भएका छन् । यस कारण चिनियाँ प्रचारतन्त्रलाई यस्ता मुलुकहरुमा प्रभाव विस्तार गर्न कठिन हुने गरेको छ ।
