62 पटक हेरिएको काठमाडाैं । चिनियाँ ऋण लिएर पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १ वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा यतिबेला अलपत्र छ । यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ ।
अख्तियारले गत कात्तिक १२ मा विमानस्थलसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । विशेषगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको २ अर्ब २२ करोड रकम, जुन अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको थियो, त्यसबारे प्रश्न उठेको हो ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा लागत दोब्बर बनाएको, ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको, निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको लगायत उल्लेख गर्दै आयोगमा उजुरी परेका थिए । तिनै विषयमा छानबिन गर्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा पनि यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ । महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख अधिकारी र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौतामा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ । तर, सम्झौतामा व्यवस्था नै नभए पनि आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापत (अन्तःशुल्क बाहेक) २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभए पनि आयोजनाले छूट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिसकेको उक्त रकम छूटपछि कसले हिनामिना ग¥यो भन्ने विषय मुख्य रुपमा उठेको हो ।
‘निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको १४.२ मा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ । सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले माष्टर लिष्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तः शुल्क बाहेक ) रु. २ अर्ब २२ करोड ४० लाख छुट दिएको देखियो । व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात माष्टर लिष्टमा राखी भन्सार तथा महसुल छुट दिएको देखियो,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै रन वे निर्माणमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । रन वेको पूर्वीतर्फ १ दशमलव ५ किलोमिटरमा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साबिकमा व्यवस्था भएकोमा रन वेको उचाइ कम हुँदा अब ४० मिटर काट्नुपर्ने भएको महालेखाले जनाएको छ । रन वेको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल निर्माणकर्ताले रनवे निर्माणमा नै प्रयोग गरेका थिए । जसका कारण निर्माण व्यवसायीले ५ किमि टाढाबाट रोयल्टी तिरी ढुवानी गरेर ल्याउनुपरेको थिएन । यसबाट भएको खर्च कटौती समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
महालेखाले परामर्शदाबाट लिइएको काम र खर्चको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल समबापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकोमा त्यो रकम घटाई अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न बीओक्युमा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाख डलरलाई घटाई सो आइटममा व्ययभार बढ्ने गरी छुटै परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो ।
सम्झौतामा नै परामर्श सेवाबापतको खर्चको व्यवस्था भएता पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्रधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजाइन रिभ्युको लागि परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदतासँग रु. ३७ करोड ९५ लाख हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता गर्दाताका परामर्श खर्चका लागि ईपीसीमा २२ करोेड ९८ लाख रुपैयाँ व्यवस्था भए पनि छुट्टै सम्झौताअनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमान भन्दा ६५ दशमलव १५ प्रतिशतले बढी हुनु आयोजना निर्माणमा मितव्ययिता कायम भएको नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
सुपरभिजन कन्सल्टेन्सीसँगको ठेक्कामा प्रोभिजनल सम बापत १९ करोड ५२ लाखको व्यवस्था गरेको र परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सम राखेको औचित्यपूर्ण नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यो महँगो ब्याजदर हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।
यसअघि विमानस्थलमा मुख्य उपकरण जडान नगरी हस्तानान्तरण गरिएको खुलासा भएको थियो । विमानस्थलमा विमान अवतरणका लागि आवश्यक मुख्य उपकरणमध्येको एक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) विमानस्थल हस्तान्तरणपछि मात्र जडान भएको थियो । आईएलएस जडानअघि नै पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो ।
